Marathi e-Batmya
Related Articles
भारत परदेशी गुंतवणूकदारांबाबत नियम कडक करण्याची योजना आखत आहे, ज्याचा ई-कॉमर्सपासून ते औषधनिर्माण क्षेत्रापर्यंतच्या व्यवसायांवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होऊ शकतात. “या बदलांमुळे भारत परदेशी मालकीच्या कंपन्यांकडे कसा पाहतो हे पुन्हा परिभाषित होईल, मग ते प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे असो, ज्यामुळे शेअर हस्तांतरण किंवा पुनर्रचना करताना त्यांना थेट परदेशी गुंतवणूक (FDI) नियमांच्या अधीन केले जाईल.
दोन्ही सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, चर्चा अंतिम होण्याच्या जवळ आहेत. चर्चा सार्वजनिक नसल्याने त्यांनी ओळख सांगण्यास नकार दिला.
भारत त्यांच्या परदेशी गुंतवणूक कायद्यांचे सुलभीकरण करण्यासाठी आणि कोणत्याही त्रुटी दूर करण्यासाठी त्यांचे पुनरावलोकन करत आहे.
नवी दिल्ली “परदेशी मालकीच्या आणि नियंत्रित संस्था” (FOCE) ची एक नवीन श्रेणी तयार करण्याची योजना आखत आहे, ज्यामध्ये “अप्रत्यक्ष परदेशी गुंतवणूक” असलेल्या भारतीय कंपन्यांचा देखील समावेश असेल, असे पहिल्या सूत्राने सांगितले.
“जे थेट करता येत नाही त्याला अप्रत्यक्षपणे परवानगी देऊ नये. ते आता नियमांमध्ये स्पष्टपणे दिसून येईल,” सूत्राने सांगितले.
“नियम बदल लागू झाल्यास देशांतर्गत पुनर्रचना किंवा अंतर्गत हस्तांतरण देखील परदेशी मालकीच्या कंपन्यांसाठी एफडीआय FDI दायित्वे सुरू करू शकते,” सूत्राने सांगितले.
एफओसीई FOCE ची व्याख्या एक भारतीय कंपनी किंवा गुंतवणूक निधी म्हणून केली जाईल जी भारताबाहेर राहणाऱ्या व्यक्तींद्वारे नियंत्रित केली जाते. अप्रत्यक्ष मालकी समाविष्ट करण्याबरोबरच, ते संरचना किंवा मालकीमध्ये बदल झाल्यास थेट मालकीच्या परदेशी कंपन्यांना एफडीआय FDI नियमांच्या अधीन करेल.
विशेषतः, अप्रत्यक्ष शेअरहोल्डिंगचे कोणतेही हस्तांतरण नोंदवावे लागेल आणि त्यांना क्षेत्रीय परदेशी गुंतवणूक मर्यादांचे पालन करावे लागेल.
हे व्यवहार देखील वाजवी बाजार मूल्यावर केले जातील असे सांगणाऱ्या नियमांच्या अधीन असतील.
नियमांमधील प्रस्तावित सुधारणांचे उद्दिष्ट परदेशी गुंतवणूकदार भारताच्या FDI धोरणाच्या हेतूला मागे टाकू शकत नाहीत याची खात्री करणे आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
दुसऱ्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, केंद्रीय बँक या विषयावर सहमत आहे.
२०२० पासून, भारताला हिमालयीन सीमेवरील दुर्गम भागात दोन शेजारी देशांमध्ये झालेल्या संघर्षानंतर, चीनसह त्याच्या भू-सीमा सामायिक करणाऱ्या राष्ट्रांकडून गुंतवणुकीसाठी पूर्व सरकारी परवानगी आवश्यक आहे.
नवीन एफओसीई FOCE व्याख्येमुळे चिनी किंवा इतर परदेशी गुंतवणूकदारांना ऑफशोअर इन्व्हेस्टमेंट फंड किंवा स्तरित भारतीय संस्थांसारख्या अप्रत्यक्ष संरचनांचा वापर करून मागील दाराने नियंत्रित क्षेत्रात प्रवेश करणे कठीण होईल, असे दुसऱ्या सूत्राने सांगितले.
ही एजन्सीने तयार केलेली प्रत आहे आणि ती प्राप्त झाल्यावर अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेच्या प्रतिक्रियेसह अद्यतनित केली जाईल.
