Marathi e-Batmya
Related Articles
बाजार नियामक सेबीने नवीन उद्योग मानके सादर केली आहेत ज्यात सूचीबद्ध संस्थांनी संबंधित पक्ष व्यवहारांसाठी (RPTs) मान्यता मिळवताना ऑडिट समिती आणि भागधारकांना प्रदान करणे आवश्यक असलेली किमान माहिती स्पष्ट केली आहे. इंडस्ट्री स्टँडर्ड्स फोरम (ISF) ने विकसित केलेले नवीन नियम – ज्यामध्ये असोचॅम, सीआयआय ASSOCHAM, CII आणि फिक्की FICCI चे प्रतिनिधी समाविष्ट आहेत – मंजुरी प्रक्रिया सुलभ करणे आणि संपूर्ण बाजारात एकसमान अनुपालन सुनिश्चित करणे हे आहे.
शुक्रवारी जारी केलेल्या सेबीच्या परिपत्रकानुसार, या मानकांसाठी सूचीबद्ध संस्थांना पुनरावलोकनासाठी आरपीटी RPT प्रस्ताव ठेवताना ऑडिट समितीला तपशीलवार माहिती प्रदान करणे आवश्यक आहे. याशिवाय, कोणत्याही RPT साठी मंजुरी मागणाऱ्या भागधारकांना पाठवलेल्या स्पष्टीकरणात्मक निवेदनात आता कंपनी कायदा, २०१३ अंतर्गत आधीच आवश्यक असलेल्या तपशीलांव्यतिरिक्त अतिरिक्त तपशील समाविष्ट असतील.
नवीन प्रकटीकरण आवश्यकता १ एप्रिलपासून लागू होतील. अनुपालनास समर्थन देण्यासाठी, उद्योग संघटना आणि स्टॉक एक्सचेंज त्यांच्या संबंधित वेबसाइटवर हे मानक प्रकाशित करतील.
सेबीच्या लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स (LODR) नियमांमध्ये असे नमूद केले आहे की आरपीटी RPT ला ऑडिट कमिटी आणि जर ते महत्त्वाचे वाटले तर शेअरहोल्डर्स दोघांचीही मान्यता आवश्यक आहे. या सुधारणांसह, सेबीचे उद्दिष्ट पारदर्शकता वाढवणे आणि अशा व्यवहारांना मान्यता देण्यापूर्वी सर्व भागधारकांना चांगली माहिती असणे आहे याची खात्री करणे आहे.
नवीन प्रकटीकरण मानकांव्यतिरिक्त, सेबीने शुक्रवारी एक समर्पित आरपीटी RPT पोर्टल लाँच केले. हे पोर्टल गुंतवणूकदारांना आरपीटी RPT वरील गंभीर प्रशासन डेटामध्ये सहज प्रवेश प्रदान करण्यासाठी डिझाइन केले आहे, जेणेकरून पारदर्शकता आता संस्थात्मक गुंतवणूकदारांपुरती मर्यादित राहणार नाही याची खात्री होईल. “हे पोर्टल गुंतवणूकदारांना आरपीटी RPT वरील गंभीर प्रशासन डेटामध्ये प्रवेश सुलभ करेल, पारदर्शकता सर्वांसाठी अधिकार बनवेल,” सेबीचे पूर्णवेळ सदस्य अश्वनी भाटिया म्हणाले. नियामकाचा असाही हेतू आहे की पोर्टल आरपीटीचे निरीक्षण आणि विश्लेषण सुधारेल, कारण हे क्षेत्र अनेकदा प्रशासनाच्या अपयशांना बळी पडते.
