Marathi e-Batmya
Related Articles
जीएसटी परिषदेने आरोग्य आणि जीवन विमा पॉलिसींवरील जीएसटी दर कमी करण्याची शिफारस केल्यास पॉलिसीधारकांसाठी विम्याचा खर्च कमी होण्याची अपेक्षा असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
२ डिसेंबर रोजी लोकसभेत एका लेखी प्रतिसादात, निर्मला सीतारामन यांनी नमूद केले की, ९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीदरम्यान, जीएसटी GST परिषदेने जीवन आणि आरोग्य विम्यावरील जीएसटी GST संबंधित समस्यांचे सर्वसमावेशकपणे निराकरण करण्यासाठी मंत्री गट (GoM) तयार करण्याचा प्रस्ताव दिला होता.
“जीवन आणि आरोग्य विम्यावरील जीएसटी GST दरांचा आढावा सध्या मंत्री गट GoM द्वारे विचाराधीन आहे. जीएसटी कौन्सिलने जीएसटी दर कमी करण्याचा सल्ला दिला तर कमी जीएसटीमुळे पॉलिसीधारकांसाठी विम्याची किंमत कमी होण्याची शक्यता आहे,” तिने स्पष्ट केले.
आरोग्य विम्यावरील जीएसटी कमी केल्याने आरोग्यसेवा अधिक न्याय्य बनण्यास हातभार लागेल का या प्रश्नाला निर्मला सीतारामन उत्तर देत होत्या.
विमा कंपन्या कोणत्याही जीएसटी GST कपातीचे फायदे ग्राहकांना उच्च प्रीमियमद्वारे राखून ठेवण्याऐवजी त्यांना देतात याची खात्री करण्यासाठी सरकारची योजना कशी आहे याविषयी, तिने भर दिला की स्पर्धात्मक किंमतीमुळे विमा खर्च कमी होतो.
निर्मला सीतारामण पुढ म्हणाल्या की, “विमा प्रीमियमच्या वर जीएसटी लागू केल्यामुळे, जीएसटी दर कमी केल्याने पॉलिसीधारकांना थेट फायदा होईल, विशेषत: असंख्य विमा कंपन्यांसह स्पर्धात्मक बाजारपेठेत, कारण विम्याची एकूण किंमत कमी होईल,अशी आशाही यावेळी व्यक्त केली.
सध्या, जीवन आणि आरोग्य विमा पॉलिसींच्या प्रीमियमवर १८ टक्के जीएसटी दर लागू केला जातो. सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि राज्यांच्या समकक्षांचा समावेश असलेली जीएसटी GST परिषद २१ डिसेंबर रोजी होणार आहे, जिथे जीवन आणि आरोग्य विम्यावरील जीएसटी GST कमी करण्याच्या मंत्रीगट GoM च्या अहवालावर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे.
२०२३-२४ आर्थिक वर्षात केंद्र आणि राज्य सरकारांनी आरोग्यसेवा आणि जीवन विमा पॉलिसींमधून १६,३९८ कोटी रुपये जीएसटीमध्ये जमा केले, ज्यामध्ये जीवन विम्यामधून ८,१३५ कोटी रुपये आणि आरोग्य विम्यामधून ८,२६३ कोटी रुपये जमा झाले. याव्यतिरिक्त, जीवन आणि आरोग्य विम्यावरील पुनर्विम्यामधून जीएसटी म्हणून २,०४५ कोटी रुपये उभारण्यात आले, ज्यात जीवन विमा पुनर्विम्यामधून ५६१ कोटी रुपये आणि आरोग्य विमा पुनर्विमामधून १,४८४ कोटी रुपये समाविष्ट आहेत.
जीएसटी कौन्सिलची २१ डिसेंबर रोजी जैसलमेर येथे होणाऱ्या बैठकीमध्ये जीवन आणि आरोग्य विम्यावरील जीएसटीच्या मुद्द्यावर चर्चा होईल.
बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील जीवन आणि आरोग्य विम्यावरील मंत्रीगट GoM ची पहिली बैठक १९ ऑक्टोबर रोजी झाली.
टर्म लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसी आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य विम्यासाठी भरलेल्या प्रीमियमवर जीएसटीमध्ये सूट देण्यास मंत्री गट GoMने मोठ्या प्रमाणावर सहमती दर्शवली आहे.
याव्यतिरिक्त, ५ लाखांपर्यंतच्या आरोग्य विमा पॉलिसींसाठी ज्येष्ठ नागरिक वगळता, व्यक्तींनी भरलेले प्रीमियम देखील जीएसटीमधून सूट मिळू शकतात. तथापि, ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आरोग्य विम्याच्या पॉलिसींसाठी प्रीमियमवर १८ टक्के जीएसटी लागू राहील.
