Marathi e-Batmya
Related Articles
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार वाटाघाटी एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचत असताना, केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी स्पष्ट केले आहे की नवी दिल्ली मुख्य हितांशी तडजोड करणार नाही. “‘राष्ट्र प्रथम’ हा आमचा मूळमंत्र आहे. दबावाखाली कोणतीही वाटाघाटी होणार नाही. शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन वाटाघाटी केल्या जातील. भारत कोणत्याही प्रकारच्या दबावाखापिली येणार नाही,” शिवराज सिंह चौहान यांनी रविवारी सांगितले.
वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनीही या भूमिकेवर भर देत म्हटले आहे की भारत व्यापार करारांमध्ये घाई करण्यास नकार देतो. “एफटीए हा एक विजय-विजय असावा. भारत कधीही अंतिम मुदतींवर आधारित व्यापार करारांवर वाटाघाटी करत नाही. आमचे लक्ष नेहमीच निष्पक्षतेवर आणि देशाला काय फायदा होतो यावर असते,” असे त्यांनी शुक्रवारी पत्रकारांना सांगितले. गोयल पुढे म्हणाले की अमेरिका आणि युरोपियन युनियनसह अनेक जागतिक भागीदारांसोबत वाटाघाटी सुरू आहेत. संसदेचे अधिवेशन लवकरच सुरू होणार असल्याने वॉशिंग्टन डी.सी.ला भेट देण्याची कोणतीही योजना नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
निलंबित २६% परस्पर कर व्यवस्था अंतिम करण्यासाठी ९ जुलैची अंतिम मुदत जवळ येत असल्याने दोन्ही देशांमधील चर्चा तीव्र होत आहेत. अंतरिम व्यापार करारावर चर्चा करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय भारतीय शिष्टमंडळ अलीकडेच वॉशिंग्टनमध्ये होते. अमेरिका औद्योगिक वस्तू, ईव्ही, वाइन, पेट्रोकेमिकल्स, दुग्धजन्य पदार्थ आणि सफरचंद आणि काजूसह शेती उत्पादनांवर कर सवलतींसाठी आग्रह धरत आहे. याउलट, भारताने कापड, रत्ने आणि दागिने, चामडे, कोळंबी, केळी, द्राक्षे आणि इतर कामगार-केंद्रित निर्यातीवरील कर सवलतीला प्राधान्य दिले आहे.
तथापि, अडचणीचे मुद्दे अजूनही कृषी आणि दुग्धजन्य सवलती आहेत. ही क्षेत्रे राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील आहेत आणि भारताच्या ग्रामीण लोकसंख्येसाठी आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाची आहेत. भारताने कधीही पूर्वीच्या कोणत्याही व्यापार करारात आपले दुग्ध क्षेत्र उघडलेले नाही आणि बहुतेक भारतीय शेतकरी लघु-स्तरीय शेतीमध्ये गुंतलेले असल्याने, सरकार अनुदानित अमेरिकन आयातीसह त्यांना कमी करण्याचा धोका पत्करण्यास तयार नाही.
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) ने अलीकडेच म्हटले आहे की तांदूळ, दुग्धजन्य पदार्थ, पोल्ट्री आणि GM सोया यासारख्या अमेरिकन उत्पादनांना मोठ्या प्रमाणात अनुदानाचा फायदा होतो आणि त्यामुळे त्यांना भारतीय उत्पादकांपेक्षा अन्याय्य फायदा मिळतो. भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार कराराअंतर्गत शेतीवरील कर कायमस्वरूपी कमी करण्याची कोणतीही वचनबद्धता अपरिवर्तनीय आणि धोरणात्मकदृष्ट्या अविचारी असेल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
“अमेरिकेच्या शेती उत्पादनांवरील कर कपात लहान शेतकऱ्यांना स्वस्त, अनुदानित आयात आणि जागतिक किमतीतील अस्थिरतेला तोंड देऊन भारताच्या अन्न सुरक्षेला धोका निर्माण करू शकते,” असे GTRI चे संस्थापक अजय श्रीवास्तव म्हणाले. “भारताने ७०० दशलक्षाहून अधिक ग्रामीण उपजीविकेचे रक्षण करण्यासाठी आणि जागतिक व्यापार करारांतर्गत केलेल्या भूतकाळातील चुका पुन्हा टाळण्यासाठी टॅरिफ लवचिकता राखली पाहिजे.”
