अर्थविषयक

नवी २०२५ साठीची आयकर कर प्रणाली पाहिली का? जाणून घ्या पुढील आर्थिक वर्षापासून नवी कर प्रणाली

सरकारने आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या जुन्या कर प्रणालीला पर्यायी पर्याय म्हणून कलम 115BAC अंतर्गत नवीन कर व्यवस्था लागू केली. १ एप्रिल २०२० (आर्थिक वर्ष २०२०-२१) पासून लागू करण्यात आले, हे सुरुवातीला व्यक्ती आणि हिंदू अविभक्त कुटुंबे (HUF) यांच्यासाठी होते. या पद्धतीने तीन वर्षे काम केल्यानंतर, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय …

Read More »

देशाच्या कोअर सेक्टरमधील उत्पादनात घट उद्योग मंत्रालयाने नुकतीच जाहिर केली आकडेवारी

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने २७ मार्च रोजी जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतातील आठ प्रमुख पायाभूत सुविधा क्षेत्रांची वाढ फेब्रुवारी २०२४ मध्ये ६.७% पर्यंत कमी झाली. विशेष म्हणजे पायभूत सुविधा क्षेत्रातील कंपन्यांना देशाच्या कोअर सेक्टरचा भाग समजले जाते. कोळसा, कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, रिफायनरी उत्पादने, खत, पोलाद, सिमेंट आणि वीज या …

Read More »

गौतम अदानी यांच्या प्रकल्पात मुकेश अंबानींची भागिदारी मध्य प्रदेशातील ऊर्जा प्रकल्पातील २६% भागभांडवल विकत घेतले

देशातील दोन प्रतिस्पर्धी अब्जाधीशांमधील पहिल्या सहकार्यात, मुकेश अंबानींच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजने गौतम अदानी यांच्या मध्य प्रदेश ऊर्जा प्रकल्पातील २६ टक्के भागभांडवल उचलले आहे आणि प्लांट्सची ५०० मेगावॅट वीज कॅप्टिव्ह वापरासाठी वापरण्यासाठी करार केल्याची माहिती बिझनेस लाईन या इंग्रजी दैनिकाच्या संकेतस्थळावर देण्यात आली. रिलायन्स अदानी पॉवर लिमिटेडची पूर्ण मालकीची उपकंपनी असलेल्या महान …

Read More »

देशाची वित्तीय तूट १५ लाख कोटींवर तर सुधारीत ८६.५ टक्क्यांवर कॅगच्या अहवालात माहिती

FY24 च्या एप्रिल ते फेब्रुवारी दरम्यान भारत सरकारची वित्तीय तूट ₹१५ लाख कोटी होती आणि सुधारित वार्षिक उद्दिष्टाच्या ८६.५% वर पोहोचली, असे नियंत्रक जनरल ऑफ अकाउंट्स (CGA) ने गुरुवारी (२८ मार्च) जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार दिसून येत आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत, वित्तीय तूट केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२२-२३ च्या सुधारित अंदाजाच्या (RE) …

Read More »

FTSE रसेल जागतिक निर्देशांक कंपनीने भारताचा समावेश करण्यास तुर्तास थांबा समावेशासाठी अद्यापही काही निकष अपूर्ण

FTSE रसेल या जागतिक निर्देशांक प्रदात्याने आपल्या इमर्जिंग मार्केट्स गव्हर्नमेंट बाँड इंडेक्स (EMGBI) मध्ये भारताचा समावेश लांबणीवर टाकला आहे, हे लक्षात घेऊन की, समावेशासाठी काही निकष अद्याप पूर्ण केले गेले नाहीत म्हणून देश त्याच्या वॉचलिस्टमध्ये राहील. “भारत FTSE (फिक्स्ड इनकम कंट्री क्लासिफिकेशन वॉच लिस्ट) वर ० ते १ पर्यंतच्या बाजारपेठेतील …

Read More »

गुगल कंपनीला ८ हजार ६०० कोटींवरील कर माफ आयकर अपीलेट न्यायधिकरणाचा निर्णय

अमेरिकास्थित गुगलच्या (GIL) ला Google India (GIPL) कडून प्राप्त झालेल्या ₹८,६०० कोटींवर कर भरावा लागणार नाही, असे आयकर अपील न्यायाधिकरण (ITAT) ने निर्णय दिला आहे. AdWords प्रोग्रामच्या विपणन आणि वितरण अधिकारांसाठी Google पुनर्विक्रेता करारांतर्गत आर्थिक वर्ष २०१२-१३ ते २०१५-१६ (मूल्यांकन वर्ष २०१३-१४ ते २०१६-१७) दरम्यान पेमेंट करण्यात आले. गुगलने ऑनलाइन …

Read More »

स्टार्ट अप कंपन्यातील घसरण सुरूच ले ऑफ ट्रॅकरच्या अहवालातून माहिती आली पुढे

स्टार्ट-अप कंपन्यांमधील कर्मचारी या आर्थिक वर्षात घसरणीच्या भीतीने जगत आहेत. FY24 मध्ये, १३,०९५ कर्मचारी भारतीय स्टार्ट-अप्समधून काढून टाकण्यात आले. वित्तीय वर्ष २३ मधील विक्रमी टाळेबंदीच्या तुलनेत हे थोडे कमी असले तरी, २०२१-२२ सारख्या चांगल्या वर्षांमध्ये नोंदवलेल्या संख्येपेक्षा हे प्रमाण जास्त आहे. हे ग्लोबल लेऑफ ट्रॅकर कडील संख्यांवर आधारित असल्याचे एका …

Read More »

भारताला विकसित देश बनवण्यात लॉजिस्टिक क्षेत्राचे योगदान महत्वाचे

भारताला विकसित देश बनवण्यात निर्यात क्षेत्राचे आणि विशेषतः लॉजिस्टिक क्षेत्राचे योगदान महत्वाचे आहे. भारताला पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनविण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याकरिता देशात जागतिक दर्जाचे लॉजिस्टिक दुवे असणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज येथे केले. राज्यपाल बैस यांच्या हस्ते मंगळवारी २६ मार्च २०२४ रोजी लॉजिस्टिक उद्योगाच्या …

Read More »

गॅस निर्माणासाठी वापरणाऱ्या कोळशाच्या किमती कमी ठेवा-निती आयोगाची सूचना केंद्र सरकारकडून याबाबतसकारात्मक

गॅससाठी पुरवल्या जाणाऱ्या कोळशाची किंमत वीज क्षेत्राला पुरवल्या जाणाऱ्या कोळशाच्या अधिसूचित किंमतीपेक्षा कमी ठेवली पाहिजे. सार्वजनिक किंवा खाजगी क्षेत्रातील कोळसा गॅस प्रकल्पांच्या विकासकांच्या मनात निश्चितता निर्माण करण्यासाठी ते उत्खननाच्या आधारावर आकारले जाऊ शकते, NITI आयोगाने कोळसा गॅस प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी बोलावलेल्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत सुचवले. बैठकीत उपस्थित असलेल्यांनुसार NITI …

Read More »

भारतीय आर्थिक स्थिती २०२५ मध्ये फारशी समाधानकारक राहणार नाही अर्थव्यवस्थेबाबत क्रिसिलचा अहवाल

आर्थिक परिस्थिती आर्थिक २०२४ मध्ये वाढीसाठी अनुकूल होती, विशेषत: बँक पत वाढ सलग दुस-या वर्षी दुहेरी अंकात असताना, क्रिसिलच्या मते, आर्थिक वर्ष २०२५ च्या तुलनेत परिस्थिती कमी वाढीला आश्वासक असू शकते. नॉन-बँकांसाठी आणि असुरक्षित ग्राहक कर्जासाठी जोखीम वजन वाढवण्याच्या RBI च्या हालचालीमुळे पत वाढ कमी होण्याची अपेक्षा आहे. Crisil MI&A …

Read More »