अर्थविषयक

लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने २० मे २०२४ रोजी भारतीय शेअर बाजार बंद राहण्याची शक्यता आहे. भारताच्या आर्थिक राजधानीत मतदान त्या तारखेला होणार आहे आणि अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी नसताना, मतदानाच्या दिवशी २०१४ आणि २०१९ मध्ये बाजार बंद करण्यात आले होते. हे निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ऍक्ट १८८१ च्या कलम २५ च्या अनुरूप आहे, …

नरेंद्र मोदी सरकारने शुक्रवारी १५ मार्च क्रूड पेट्रोलियमवरील विंडफॉल टॅक्स १६ मार्चपासून लागू केला असल्याची माहिती एका इंग्रजी वृत्तसंस्थेच्या संकेतस्थळावर देण्यात आली. अधिकृत सरकारी आदेशानुसार, क्रूड पेट्रोलियमवरील विंडफॉल टॅक्स ₹४,९०० प्रति टन करण्यात आला आहे, जो पूर्वीच्या ₹४,६०० च्या दरापेक्षा वाढला आहे. विशेष म्हणजे, डिझेल, पेट्रोल आणि एव्हिएशन टर्बाइन इंधन …

भारताच्या बाजार नियामक अर्थात SEBI ने  परदेशी गुंतवणूकदारांना कॉर्पोरेट गटांशी संबंधित अतिरिक्त खुलासे करण्याच्या आवश्यकतेपासून १५ मार्चपासून सूट देण्याचा निर्णय घेतला. ज्यामध्ये गुंतवणूकदाराने काही अटींच्या अधीन राहून देशातील एकूण मालमत्तेपैकी ५०% आधीच व्यवस्थापनाखाली ठेवली असल्याची माहिती एका सीबीएनबीसी या इंग्रजी वृत्तसंस्थेच्या संकेतस्थळावर देण्यात आली आहे. तथापि, प्रत्येक FPI आनंदी नाही. …

मिड-कॅप फंडांना त्यांच्या पोर्टफोलिओपैकी ५० टक्के लिक्विडेट करण्यासाठी सरासरी सुमारे ६ दिवस आणि स्मॉल-कॅप फंडांना त्यांचे पोर्टफोलिओ लिक्विडेट करण्यासाठी सरासरी सुमारे १४ दिवस लागतील जर इक्विटी मार्केट खराबपणे कोसळले तर, गुंतवणूकदारांनी रिडेम्प्शनसाठी धाव घेतली आणि बाजारातील परिस्थिती पूर्ववत झाली. २००८ मध्ये लेहमन ब्रदर्स कोसळल्यानंतर किंवा मार्च २०२० मध्ये कोविड-19 पहिल्यांदा …

शुक्रवारी, केंद्र सरकारने ई-वाहन (EV) धोरणाला मान्यता दिली आहे ज्यामुळे भारताला ईव्हीसाठी उत्पादन गंतव्यस्थान म्हणून प्रोत्साहन दिले जाईल. किमान ₹४,१५० कोटी गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे आणि कमाल गुंतवणुकीची मर्यादा नाही. प्रतिष्ठित जागतिक ई व्ही उत्पादकांकडून ई-वाहन क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. यामुळे भारतीय ग्राहकांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा …

नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात NPCI ने One97 Communications ला UPI प्लॅटफॉर्मवर ‘मल्टी-बँक’ मॉडेल अंतर्गत थर्ड-पार्टी ॲप्लिकेशन प्रोव्हायडर (TPAP) म्हणून सहभागी होण्यासाठी मान्यता दिली आहे. ॲक्सिस बँक, एचडीएफसी बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि येस बँक One97 ला PSP (पेमेंट सिस्टम प्रदाता) बँका म्हणून काम करतील, NPCI ने एका …

देशात निवडणूकीचा माहोल सुरु झालेला आहे. मागील पाच वर्षात विरोधी पक्षांसह सर्वसामान्य जनतेकडून सातत्याने महागाईच्या मुद्यावरून आंदोलन करत पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत कपात करण्याची मागणी केली. परंतु केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने याकडे साफ दुर्लक्ष केले. मात्र देशात लोकसभा निवडणूकीचे वारे वाहायला लागले आहेत. यापार्श्वभूमीवर २०२२ नंतर तेल कंपन्यांनी (OMCs) गुरुवारी …

बेकायदेशीर ठरलेल्या इलेक्टॉरल बाँण्डच्या माध्यमातून सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षासह इतर राजकिय पक्षांना कोणी कोणी आणि किती रूपयांचा निधी बाँण्डच्या माध्यमातून दिला याची सर्वांगीण माहिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एसबीआय अर्थात भारतीय स्टेट बँक ऑफ इंडियाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे सुपुर्द केली. तसेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अर्थात ECI ने गुरुवारी त्यांच्या वेबसाइटवर स्टेट …