Marathi e-Batmya
Related Articles
आयटी-बीटी गोलमेज २०२५ मध्ये केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी स्पष्ट केले की भारत- ब्रिक्स चलनाच्या कोणत्याही प्रस्तावाला ठामपणे नकार दिला. पियुष गोयल म्हणाले की, आम्ही रेकॉर्डवर आहोत—आम्ही कोणत्याही ब्रिक्स चलनाला पाठिंबा देत नाही. कल्पना करा की आमचे चलन चीनसोबत सामायिक आहे. आमच्याकडे कोणतीही योजना नाही. ब्रिक्स चलनाचा विचार करणे अशक्य आहे, असे त्यांनी सांगितले आणि ब्लॉक-वाइड पतसंस्थेबद्दलच्या अटकळींना पूर्णविराम दिला.
ही भूमिका ब्रिक्समधील भारताच्या व्यापक धोरणाशी सुसंगत आहे, जिथे ते अमेरिकेशी आर्थिक संबंधांचे रक्षण करताना ग्लोबल साउथशी संबंध संतुलित करते.
परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी यापूर्वी याच पद्धतीचे मत व्यक्त केले होते, पियुष गोयल पुढे बोलताना म्हणाले की, भारताला अमेरिकन डॉलर बदलण्यात काही फायदा दिसत नाही. परंतु रशियासारख्या ब्रिक्स राष्ट्रांसोबत स्थानिक चलन सेटलमेंटला समर्थन आहे. ब्रिक्सचा विस्तार होत असताना, इंडोनेशिया १० वा सदस्य म्हणून सामील झाल्याने, भारत सावधगिरीने पावले उचलत आहे, वाढत्या भूराजकीय आणि आर्थिक तणावांमध्ये जागतिक स्थिती स्थिर राहते याची खात्री करत असल्याचेही यावेळी सांगितले.
ब्रिक्सकडे भारताचा दृष्टिकोन मोजमापित आणि व्यावहारिक राहिला आहे, जागतिक दक्षिण हितसंबंध वाढवण्यासाठी व्यासपीठाचा वापर करत आहे आणि QUAD सारख्या पाश्चात्य युती राखत आहे.
ब्रिक्समध्ये एक मोठा बदल होत आहे, जानेवारीमध्ये इंडोनेशिया अधिकृतपणे त्याचा १० वा सदस्य म्हणून सामील झाला आहे आणि नायजेरिया भागीदारीची भूमिका घेत आहे. मलेशिया, थायलंड आणि व्हिएतनामने देखील रस दाखवला आहे, जो ब्रिक्समध्ये व्यापक आसियान विस्ताराचे संकेत देतो. ब्राझीलच्या २०२५ च्या अध्यक्षपदाखाली, हा गट पर्यायी पेमेंट सिस्टमवर सुरू असलेल्या चर्चेसह हवामान वित्त, एआय सहकार्य आणि शाश्वत प्रशासनावर लक्ष केंद्रित करत आहे. तथापि, प्रमुख विभाग कायम आहेत – रशिया आणि चीन डॉलरीकरण कमी करण्यासाठी जोर देत आहेत, तर भारत आणि ब्राझील सावध आहेत, अमेरिकन वित्तीय व्यवस्थेपासून दूर जाण्याच्या आर्थिक परिणामांपासून सावध आहेत.
आणखी गुंतागुंत वाढवत, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ब्रिक्स सदस्यांना नवीन चलनाचे समर्थन करण्याविरुद्ध इशारा दिला आहे, डॉलरची जागा घेऊ इच्छिणाऱ्यांवर १००% कर लादण्याची धमकी दिली आहे. ब्रिक्सला “शत्रूत्वाचे” म्हणणे, ट्रम्प यांचे हे धोरण भारतासाठी एक मोठे आव्हान आहे, कारण भारताची अमेरिकेला वार्षिक १२७ अब्ज डॉलर्सची निर्यात आहे. यामुळे डॉलरपासून दूर जाणे हा एक धोकादायक आर्थिक निर्णय ठरतो.
इंडोनेशियाच्या सदस्यत्वामुळे नवीन गतिमानता येत असल्याने, ब्रिक्ससमोर पाश्चिमात्य विरोधी वक्तृत्व आणि व्यावहारिक आर्थिक सहकार्याचे संतुलन साधण्याचे आव्हान आहे. अमेरिकेला प्रत्युत्तर न देता धोरणात्मक फायद्यांसाठी या गटाचा वापर करण्यावर भारताचे लक्ष आहे. २०२५ मध्ये ब्राझील ब्रिक्सची जबाबदारी स्वीकारत असताना, वाढत्या जागतिक आर्थिक दबावांना तोंड देताना अंतर्गत मतभेदांमध्ये समेट घडवून आणता येईल की नाही यावर या गटाचे भविष्य अवलंबून असेल.
