रघुराम राजन यांची अमेरिकेसंदर्भात स्पष्टोक्ती, याचा अर्थ एकच संबध तुटलेले रशियाशी व्यापार करणाऱ्या इतर देशांना कमी टॅरिफ पण भारतावर सर्वाधिक

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी गर्व्हनर रघुराम राजन यांनी म्हटले आहे की अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर ५०% टॅरिफ सर्वांधिक कर आकारण्याचा निर्णय हा व्यापार अर्थशास्त्राच्या पलीकडे असलेल्या व्यापक रणनीतीचा एक भाग आहे.

इंडिया टुडे टीव्हीच्या सल्लामसलत संपादक राजदीप सरदेसाई यांच्याशी बोलताना रघुराम राजन यांनी स्पष्ट केले की दर केवळ व्यापार साधन म्हणूनच नव्हे तर राजकीय आणि आर्थिक शक्ती वापरण्याचे साधन म्हणूनही वापरले जात आहेत.

रघुराम राजन म्हणाले की, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दर पुशमागील अनेक कारणे आहेत. मला वाटते की सध्याच्या खात्यातील तूट, व्यापार तूट हा पुरावा आहे की इतर देश अमेरिकेत स्वस्त पाठवण्याऐवजी अमेरिकेचा फायदा घेत आहेत, ज्याचा अमेरिकेच्या ग्राहकांना फायदा होतो, असेही सांगितले.

रघुराम राजन म्हणाले की, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १९८० च्या दशकापासून जपानवर टीका केली, तेव्हापासून हे मत तयार केले आहे. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष “खेळाचे मैदान पातळी” करण्याचा एक मार्ग म्हणून अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष दर पाहतात. रघुराम राजन यांनी नमूद केले की, डोलान्ड ट्रम्प यांचा विश्वास आहे की दर अमेरिकन ग्राहकांऐवजी बाहेरील लोकांवर कर आकारून काम करतात. “म्हणूनच महसूल मिळविण्याचा हा एक स्वस्त मार्ग आहे, जे नंतर त्याने केलेल्या काही कर कपातीची ऑफसेट करण्यास मदत करू शकते,” असेही सांगितले.

रघुराम राजन पुढे म्हणाले की, दरही वाढत्या शक्तीचे साधन म्हणून पाहिले जात होते. अमेरिकेने सैन्य वापरण्याची इच्छा नसताना बळाचा वापर करणे हा एक मार्ग असू शकतो, “इतर देशांना त्रास” असा परिणाम बहुतेक वेळा होतो, असा त्यांचा परिणाम असा झाला.

रघुराम राजन यांनी स्पष्ट केले की, इतर आशियाई राष्ट्रांपेक्षा भारताला अधिक कठोरपणे लक्ष्य करत मान्य करत मला असे वाटते की त्याबद्दल खरे प्रश्न नाहीत.” भारत सुरुवातीला इतर आशियाई देशांसारख्याच दराच्या श्रेणीत ठेवण्यात येणाऱ्या सुधारीत यादीच्या चर्चेत होता, ज्यात सुमारे २०%दर आहेत.

रघुराम राजन पुढे बोलताना म्हणाले की, “आम्ही वेगळे दिसू, आणि आम्ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खेळाच्या मैदानावर असू. अर्थात, अशी आशा होती की मोदी-ट्रम्पच्या विशेष नात्यातून आणखी काही चांगले मिळेल. परंतु जर ते बाहेर पडले असते तर आपण आणखी वाईट दिसणार नाही,”. त्याऐवजी, भारताला २५% बेस टॅरिफचा फटका बसला तर इतर आशियाई देशांना कठोर उपचार सोडले गेले.

रघुराम राजन यांनी निदर्शनास आणून दिले की तुर्की, चीन आणि अगदी युरोपियन युनियन, ज्यांनी रशियाबरोबर उर्जा व्यापार सुरू ठेवला आहे, त्यांना समान दंड आकारला गेला नाही असेही यावेळी सांगितले.

पुढे बोलताना रघुराम राजन म्हणाले, भारतावर २५ टक्के टॅरिफ यावर्षी निश्चित केले गेले आहेत, इतर देश आशियात इतर देश खूपच कमी असले तरीही भारताचे वंचित आहेत,” ते म्हणाले. “तर संबंध स्पष्टपणे तुटले आहे.”

भारताच्या सवलतीच्या रशियन तेलाच्या खरेदीमुळे अमेरिकेच्या दरांना चालना मिळाली की नाही यावर रघुराम राजन म्हणाले की हा मुद्दा निष्पक्षतेच्या पलीकडे गेला आहे. ते म्हणाले, “मला वाटते की आम्ही निष्पक्षता, सार्वभौमत्व इत्यादी मुद्द्यांपलीकडे आहोत. आम्ही अशा परिस्थितीबद्दल बोलत आहोत जिथे ते पॉवर प्ले आहे.”

रघुराम राजन यांनी स्पष्ट केले की, हा निर्णय डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या समजुतीमुळे झाला की भारत “तो म्हणतो त्या नियमांनुसार खेळत नाही आणि एकट्याने बाहेर पडण्याची गरज आहे.”

अमेरिकेचा सल्लागार पीटर नवारो यांच्या आर्थिक टाईम्समधील भारतावर टीका करणार्‍या लेखाचा संदर्भ देताना राजन म्हणाले, “नवरो परवानगीशिवाय वित्तीय काळात लिहित नाही. आणि त्याला परवानगी देण्यात आली आहे.”
रघुराम राजन यांनी पुढे सांगितले की, आता भारताने रशियन तेलाच्या फायद्यांचे वजन जास्त दराने झालेल्या नुकसानीच्या विरोधात केले पाहिजे.

“तथापि, असे रिफायनर आहेत जे जास्त नफा कमावत आहेत. तरीही ते जास्त नफा कमावतात का? त्यापैकी काही नफा घ्यावा आणि रशियामधून तेल विकत घेतल्याने दुखापत झालेल्या काही निर्यातदारांना आपण फायद्याचे का?” असा सवालही केला.

शेवटी रघुराम राजन म्हणाले, निष्पक्षता आणि सार्वभौमत्व ही महत्त्वाची तत्त्वे होती, परंतु या प्रकरणात ते मुख्य मुद्दे नव्हते. “ही ताकद दाखविण्याचा आहे,” असेही यावेळी आवर्जून सांगितले.

About Editor

Check Also

मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती, उद्योग परवानग्यांमध्ये सुलभतेसोबत महाराष्ट्रात वीजदरातही घट होणार १३ परवानग्याही लवकरच कमी करण्यासाठी प्रयत्न

महाराष्ट्रात उद्योग सुलभतेसाठी परवानगी प्रक्रियेत मोठे बदल करण्यात आले असून ३३ परवानग्यांपैकी २० परवानग्या स्व-प्रमाणनावर …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *