Marathi e-Batmya
Related Articles
पतधोरण समितीने एकमताने घेतलेल्या निर्णयानंतर, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआय (RBI) ने रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्स कपात करण्याची घोषणा केल्यामुळे तुमच्या गृहकर्जाच्या ईएमआय EMI मध्ये घट होणार आहे. ही जवळपास पाच वर्षांतील पहिली रेपो दर कपात आहे.
गृहीत धरा की तुमचे २० वर्षांसाठी ८.५% व्याजदराने ६४००००० रुपयांचे गृहकर्ज थकित आहे. तुमचा सध्याचा मासिक ईएमआय EMI ५५,५४१ रुपये असेल. तथापि, अलिकडच्या रेपो दर कपातीमुळे, जर व्याजदर ८.२५% पर्यंत कमी झाला, तर तुमचा ईएमआय EMI दरमहा ५४,५३२ रुपये होईल. या कपातीमुळे मासिक १,००८ रुपयांची बचत होते. ईएमआय EMI मधील या कपातीमुळे कर्जदारांना अतिरिक्त आर्थिक दिलासा मिळतो, ज्यामुळे कर्जाच्या कालावधीत परवडणारी क्षमता वाढते. त्याचप्रमाणे जर तुमचे गृहकर्ज ७५ लाख रुपयांचे असेल आणि २० वर्षांच्या कालावधीसाठी ८.५ टक्के दराने असेल तर तुमचा ईएमआय सुमारे १,१८१ रुपयांनी कमी होईल. जर गृहकर्जाचा आकार ५० लाख रुपयांचा असेल तर तो ७८८ रुपयांनी कमी होईल आणि जर तुमचे गृहकर्ज ३० लाख रुपयांचे असेल तर ४७२ रुपयांनी कमी होईल.
“रेपो दरात कपात ही अत्यंत स्वागतार्ह आहे आणि आम्ही गव्हर्नर मल्होत्रा यांचे कार्यकाळ धमाकेदारपणे सुरू केल्याबद्दल अभिनंदन करतो. या महिन्याच्या सुरुवातीला कर दरात कपात केल्याने, पगारदार आणि मध्यमवर्गीयांना महागाईचा सामना करण्यासाठी आणि घरगुती बचत वाढवण्यासाठी दुहेरी प्रोत्साहन मिळाले आहे,” असे बँकबाजारचे सीईओ अधिल शेट्टी म्हणतात.
“जर तुमच्याकडे ९% दराने २० वर्षांचे गृहकर्ज असेल आणि मार्चपर्यंत १२ ईएमआय भरले असतील, तर एप्रिलपासून २५ बीपीएस दर कपात सुरू होईल, तर तुमची व्याज बचत सुधारेल. उदाहरणार्थ, ५० लाख रुपयांच्या कर्जावर, तुम्ही या दराने ४.३६ लाख रुपये वाचवाल, कर्जाच्या कालावधीत १० ईएमआय कमी होतील, इतर सर्व पॅरामीटर्स स्थिर राहतील,” शेट्टी म्हणतात.
“२५ लाख रुपयांचे एकूण उत्पन्न आणि ५० लाख रुपयांचे गृहकर्ज (२० वर्षे, ९%, मार्च २०२५ पर्यंत १२ ईएमआय भरलेले) असलेला पगारदार व्यक्ती आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये एकूण १.३७ लाख रुपये किंवा दरमहा ११,४६१ रुपये वाचवण्याची आशा करू शकतो. हे २५ बीपीएसच्या गृहकर्ज दर कपातीवरील व्याज बचत आणि १ एप्रिलपासून उच्च कर स्लॅबमधून होणाऱ्या कर बचतीच्या संयोजनाद्वारे होईल,” तो पुढे स्पष्ट करतो.
सध्या, गृहकर्ज हे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) आणि रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट (RLLR) यांच्याशी बेंचमार्क केलेले आहेत. कारण रिझर्व्ह बँकेने (RBI) २०१९ मध्ये सर्व बँकांना त्यांच्या नवीन कर्जांना बाह्य बेंचमार्कच्या विरूद्ध बेंचमार्क करण्याचे निर्देश दिले होते कारण बँका त्यांच्या कर्जदारांना RBI ने केलेल्या व्याजदर कपातीचा फायदा पूर्णपणे देत नव्हत्या. बँकांना सर्व नवीन फ्लोटिंग रेट वैयक्तिक किंवा किरकोळ कर्जांना खालीलपैकी एकावर बेंचमार्क करण्यास सांगितले होते: RBI चा रेपो रेट, फायनान्शियल बेंचमार्क्स इंडिया (FBIL) द्वारे प्रकाशित भारत सरकारचा ३-महिन्यांचा ट्रेझरी बिल यिल्ड, ६-महिन्यांचा ट्रेझरी बिल किंवा FBIL द्वारे प्रकाशित इतर कोणताही बेंचमार्क मार्केट व्याजदर. तथापि, विद्यमान कर्जदारांना बाह्य बेंचमार्कवर हस्तांतरित करण्याचा किंवा त्यांच्या विद्यमान दरांसह सुरू ठेवण्याचा पर्याय देण्यात आला होता.
“रेपो रेट कपातीमुळे केवळ तरलता सुधारणार नाही तर वापर आणि खरेदी शक्ती देखील वाढेल, ज्यामुळे शेवटी आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. कमी कर्ज घेण्याचा खर्च रिअल इस्टेट क्षेत्राला महत्त्वपूर्ण चालना देईल, कारण गृहकर्ज व्याजदर कमी झाल्यामुळे घरमालकी अधिक सुलभ होते. या निर्णयामुळे घरांच्या मागणीत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे अंतिम वापरकर्ते आणि गुंतवणूकदार दोघांनाही फायदा होईल,” असे निंबस ग्रुपचे सीईओ साहिल अग्रवाल म्हणतात.
