रिलायन्स इफ्रा लष्करी विमानांचे अपग्रेडेशन करणार या कंत्राटातून ५ हजार हजार कोटी रूपये मिळण्याची शक्यता

रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर भारताच्या संरक्षण विमान वाहतूक भविष्यावर मोठी पैज लावत आहे, लष्करी विमान अपग्रेड कार्यक्रमांमध्ये ₹५,००० कोटींच्या संधीवर लक्ष केंद्रित करत आहे – मूळ उपकरणे उत्पादक नसतानाही स्वतंत्रपणे असे प्रकल्प राबवणारी ती पहिली भारतीय खाजगी कंपनी बनली आहे.

संरक्षण क्षेत्रातील खाजगी कंपन्यांच्या वाढत्या प्रभावाचे संकेत देणारे धोरणात्मक पाऊल उचलून, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने विमान अपग्रेडच्या उच्च-मूल्याच्या विभागावर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कंपनीने ₹३५० कोटींच्या करारांतर्गत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) आणि यूएस-आधारित जेनेसिस यांच्या भागीदारीत ५५ डोर्नियर-२२८ विमानांचे अपग्रेड आधीच पूर्ण केले आहे.
मूळतः ३७ विमानांसाठी देण्यात आलेला हा कार्यक्रम यशस्वी वितरणानंतर १८ युनिट्सच्या पुनरावृत्ती ऑर्डरसह विस्तारित करण्यात आला. अपग्रेड केलेला डोर्नियर फ्लीट आता भारतीय हवाई दल, नौदल आणि तटरक्षक दलाच्या सक्रिय सेवेत आहे.

हा टप्पा रिलायन्सला सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि जागतिक ओईएमएस OEMs च्या ऐतिहासिक वर्चस्व असलेल्या क्षेत्रात एक विघटनकारी म्हणून स्थान देतो. विमाने आणि हेलिकॉप्टर बहुतेकदा ३०-४० वर्षे सेवा देत असल्याने, तज्ञांचे म्हणणे आहे की अपग्रेडमध्ये जीवनचक्र गुंतवणूक प्लॅटफॉर्मच्या मूळ अधिग्रहण खर्चाच्या ३००% पर्यंत चालू शकते.

जागतिक स्तरावर, विमान अपग्रेड आणि एमआरओ MRO बाजारपेठेचे मूल्य दरवर्षी ₹५,००,००० कोटींपेक्षा जास्त आहे आणि एका दशकात ते ₹७,००,००० कोटींपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. जुन्या ताफ्यांच्या यादीसह भारत, सशस्त्र दल डिजिटल आणि अचूक युद्धासाठी प्रणालींचे आधुनिकीकरण करण्याचा विचार करत असल्याने, एक प्रमुख उदयोन्मुख बाजारपेठ आहे.

डॉर्नियरच्या यशावर आधारित, रिलायन्स आता फिक्स्ड-विंग आणि रोटरी प्लॅटफॉर्मवर त्याच्या अपग्रेड क्षमता वाढवत आहे आणि पुढील पिढीतील एव्हियोनिक्स, मिशन सिस्टम आणि लॉजिस्टिक्स सोल्यूशन्स ऑफर करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसोबत काम करत आहे.
राफेल कामगिरी-आधारित लॉजिस्टिक्स कार्यक्रमातही ही कंपनी एक प्रमुख खेळाडू आहे, जी थेल्सच्या सहकार्याने उच्च दर्जाच्या संरक्षण समर्थन सेवांमध्ये आपली भूमिका वाढवत आहे.

हे पाऊल भारताच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रमाशी सुसंगत आहे आणि दीर्घकालीन, आवर्ती महसूल प्रवाह सुरक्षित करताना रिलायन्ससाठी जागतिक बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी दरवाजे उघडते.

About Editor

Check Also

ईपीएफओच्या व्याज दरात काहीही बदल नाही २०११-१२ मधील व्याजदर ८.२५% चालू वर्षातही

सेवानिवृत्ती निधी संस्था ईपीएफओ EPFO ​​ने सोमवारी (२ मार्च २०२६) कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी (EPF) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *