Marathi e-Batmya
Related Articles
१८ मे रोजी युनायटेड किंग्डमचे पंतप्रधान केर स्टारमर यांनी बेकायदेशीर स्थलांतरावर त्यांच्या प्रशासनाची भूमिका तीव्र केली आणि इशारा दिला की सरकारचा प्रतिसाद अंमलबजावणी छाप्यांपेक्षा जास्त असेल. बेकायदेशीर रोजगार रोखण्यासाठी आणि देशाच्या स्थलांतराच्या दृष्टिकोनाची पुनर्रचना करण्यासाठी वाढत्या दबावादरम्यान त्यांच्या वक्तव्यातून लेबरची भूमिका कठोर झाल्याचे संकेत मिळतात.
“जर तुम्ही येथे बेकायदेशीरपणे काम करत असाल किंवा असे लोक काम करत असतील तर आम्ही तुमच्यासाठी येत आहोत,” केर स्टारमरने एक्स (पूर्वी ट्विटर) वर पोस्ट केले. “बेकायदेशीर काम करणाऱ्या छाप्यांमध्ये ४०% वाढ झाली आहे. आणि आम्ही तिथेच थांबणार नाही.”
एक दिवस आधी, केर स्टारमर यांनी देशांतर्गत प्रतिभेतील गुंतवणुकीला प्राधान्य देताना कमी किमतीच्या परदेशी कामगारांवर यूकेचा अवलंब कमी करण्याची निकड अधोरेखित केली होती. “खूप काळापासून, ब्रिटन स्वस्त परदेशातील कामगारांचे व्यसन करत आहे, तर आपल्या ८ पैकी १ तरुण शिक्षण, रोजगार किंवा प्रशिक्षणात नाही,” असे ते म्हणाले. “मी आपल्या तरुणांना प्राधान्य देत आहे, त्यांना आवश्यक असलेल्या कौशल्यांमध्ये गुंतवणूक करत आहे आणि परदेशी कामगारांवरील आपले अवलंबित्व संपवत आहे.”
हे वक्तव्य यूके सरकारच्या इमिग्रेशन श्वेतपत्रिकेत ‘इमिग्रेशन सिस्टमवर नियंत्रण पुनर्संचयित करणे’ या महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक बदलाचे अनुसरण करते. धोरणाचे केंद्रबिंदू परदेशी काळजी घेणाऱ्या कामगारांची हळूहळू टप्प्याटप्प्याने हकालपट्टी करणे आहे, जे वाढत्या देशांतर्गत कामगार सहभागाद्वारे स्थलांतर व्यवस्थापित करण्याच्या दिशेने एक धोरणात्मक वळण प्रतिबिंबित करते.
सुधारणा यूकेच्या इमिग्रेशन फ्रेमवर्कची पुनर्रचना करण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग आहेत, ज्याचे वर्णन केर स्टारमरने “तुटलेले” असे केले आहे. लेबर सरकारच्या ८२ पानांच्या योजनेत निव्वळ स्थलांतर रोखण्यासाठी पावले उचलली आहेत – जे २०१९ मध्ये २२४,००० वरून २०२३ मध्ये ९०६,००० पर्यंत वाढले – आणि सीमा सुरक्षा मजबूत केली आहे. पंतप्रधानांनी मागील प्रशासनांवर इमिग्रेशन पातळी ऐतिहासिक उच्चांकावर पोहोचू दिल्याबद्दल उघडपणे टीका केली आहे.
यूके गृह कार्यालयाच्या मते, २०२३ मध्ये १,४०,००० आरोग्य आणि काळजी व्हिसा जारी करण्यात आले होते, त्यापैकी ३९,००० भारतीय नागरिकांना देण्यात आले होते. या कामगारांनी या क्षेत्रातील तीव्र टंचाई दूर केली असली तरी, सरकारने व्हिसा प्रक्रियेतील शोषण आणि प्रणालीगत असुरक्षिततेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
प्रस्तावित सुधारणांमध्ये व्हिसा अर्जदार आणि त्यांच्या प्रौढ अवलंबितांसाठी कठोर इंग्रजी प्रवीणता आवश्यकता तसेच स्थायिकतेसाठी दीर्घ कालावधी समाविष्ट आहे. नवीन नियमांनुसार, स्थलांतरितांना कायमस्वरूपी निवासासाठी अर्ज करण्यापूर्वी १० वर्षे वाट पहावी लागेल, जी मागील पाच वर्षांच्या मार्गाची जागा घेईल.
