टेरिफ युद्धानंतर आता अमेरिका-चीनमध्ये व्यापारी करार लंडनमध्ये झाली दुर्मिळ मिनरल चीनला देण्यास डोनाल्ड ट्रम्प तयार

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी जाहीर केले की वाटाघाटी सुरू असलेल्या व्यापक व्यापार कराराचा भाग म्हणून चीनने अमेरिकेला दुर्मिळ मिनरलचे घटक आगाऊ देण्यास सहमती दर्शविली आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवरील एका पोस्टमध्ये अमेरिका-चीन संबंधांचे वर्णन “उत्कृष्ट” असे केले आणि “आम्हाला एकूण ५५% शुल्क मिळत आहे, तर चीनला १०% शुल्क मिळत आहे” असे अधोरेखित केले. त्यांनी असेही म्हटले की या करारात चीनची पूर्ण चुंबक आणि सर्व आवश्यक दुर्मिळ पृथ्वी आगाऊ पुरवण्याची वचनबद्धता समाविष्ट आहे, तर अमेरिका काही सवलती देईल – जसे की चिनी विद्यार्थ्यांना अमेरिकन महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेण्याची परवानगी देणे.

प्रस्तावित करार अद्याप डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याकडून अंतिम मंजुरीची वाट पाहत आहे.

लंडनमध्ये दोन दिवसांच्या उच्चस्तरीय व्यापार चर्चेनंतर ही घोषणा करण्यात आली, जिथे दोन्ही बाजूंच्या वाटाघाटीकर्त्यांनी सांगितले की त्यांनी प्राथमिक करार केला आहे.

“आम्ही जिनेव्हा सहमती आणि दोन्ही राष्ट्रपतींमधील कॉल अंमलात आणण्यासाठी एक चौकट गाठली आहे,” असे मंगळवारी अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक म्हणाले.

चीनने संरक्षण आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसारख्या क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या महत्त्वाच्या साहित्यांवरील निर्यात निर्बंधांबद्दल जागतिक स्तरावर चिंता वाढत असताना ही घटना घडली आहे. या निर्णयामुळे दोन्ही देशांमधील तणाव निर्माण झाला होता.

चीन जागतिक दुर्मिळ पृथ्वी पुरवठा साखळीवर वर्चस्व गाजवतो, जगातील कच्च्या उत्पादनापैकी सुमारे ६०% उत्पादन करतो आणि जवळजवळ ९०% प्रक्रिया करतो – ज्यामुळे तो इतरत्र उत्खनन केलेल्या साहित्यांसाठी देखील एक केंद्रीय खेळाडू बनतो.

अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी वारंवार इशारा दिला आहे की या महत्त्वाच्या संसाधनांवरील चीनचे नियंत्रण दीर्घकालीन धोरणात्मक असुरक्षितता निर्माण करते, विशेषतः जागतिक अर्थव्यवस्था अक्षय ऊर्जा आणि विद्युत गतिशीलतेकडे वळत असताना.

दोन दिवसांच्या कठोर चर्चेनंतर हा करार झाला आहे, ज्यामध्ये ५ जून रोजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात झालेल्या फोन संभाषणादरम्यान झालेल्या सहमतीचा विस्तार करण्यात आला आहे, तसेच जिनेव्हामध्ये झालेल्या चर्चेतही हा करार करण्यात आला आहे.

मंगळवारी, चीनचे उप-वाणिज्य मंत्री ली चेंगगांग म्हणाले, “दोन्ही बाजूंनी तत्वतः, ५ जून रोजी फोन कॉल दरम्यान झालेल्या सहमती आणि जिनिव्हा बैठकीत झालेल्या सहमतीची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक चौकट तयार केली आहे.”

अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक यांनी यावर भर दिला की लंडनमध्ये चीनसोबत झालेल्या व्यापार चौकटीला दुर्मिळ पृथ्वी आणि चुंबकांवरील निर्बंधांना तोंड देण्यासाठी एक महत्त्वाचे पहिले पाऊल म्हणून पाहिले पाहिजे.

लुटनिक यांनी सांगितले की ही चौकट मंजुरीसाठी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे परत आणली जाईल, कराराची अंमलबजावणी करण्याची आशा आहे. त्यांनी शी आणि ट्रम्प यांच्यातील उच्च-स्तरीय सहभागाचे महत्त्व अधोरेखित केले, त्यांनी नमूद केले की त्यांच्या चर्चेने निकाल आकारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी मंजूर केल्यानंतर, नवीन करार यशस्वीरित्या अंमलात आणला जाईल असा आशावाद लुटनिक यांनी व्यक्त केला.

About Editor

Check Also

हर्षवर्धन सपकाळ यांचा आरोप, अर्थसंकल्पातून सामाजिक न्यायाची भूमिका हरपली अमेरिकेच्या टेरिफचे भारतावर गंभीर परिणाम, जगात जे ४० वर्षात घडले नाही ते घडत असून ही फक्त सुरुवात: संजीव चांदोरकर

पूर्वी अर्थसंकल्पावर मोठ मोठ्या चर्चा होत असत व ते समजावून सांगितले जात असे पण आता …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *