Marathi e-Batmya
Related Articles
जेव्हा सुमारे २४ लाख केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) ऐवजी एकीकृत पेन्शन योजना (UPS) एक पर्याय म्हणून जाहीर करण्यात आली, तेव्हा कर्मचारी संघटना आणि तज्ञांनी या योजनेत अनेक मुद्दे उपस्थित केले. त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांपैकी एक म्हणजे UPS अंतर्गत स्वेच्छा निवृत्तीनंतर प्रत्यक्ष निवृत्तीपर्यंत पेन्शन लाभ नाकारणे.
केंद्र सरकारमध्ये सेवा करणाऱ्या लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे प्रतिनिधित्व करणारे कर्मचारी आणि संघटनांचा एक भाग दीर्घकाळापासून एनपीएस NPS रद्द करण्याची मागणी करत आहे, जो २००४ मध्ये जुनी पेन्शन योजना (OPS) रद्द केल्यानंतर सुरू करण्यात आला होता. सशस्त्र दलांना एनपीएस NPS च्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले होते. विविध स्तरांमधून सततच्या मागण्या लक्षात घेता, केंद्राने गेल्या वर्षी एनपीएस NPS आणि ओपीएस OPS दोन्हीमधील काही वैशिष्ट्ये एकत्रित करून युपीएस UPS ची घोषणा केली. आतापर्यंत, युपीएस सुरू झाल्यापासून ५ महिने उलटूनही सरकारसाठी सुरुवातीपासूनच सुरू झाले आहे, फक्त १% कर्मचाऱ्यांनी नवीन योजनेचा पर्याय निवडला आहे.
संघटना आणि कर्मचारी संघटनांनी उपस्थित केलेल्या अनेक मुद्द्यांपैकी एक म्हणजे स्वेच्छा निवृत्ती योजना (व्हीआरएस) निवडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लाभ सुरू होण्यास होणारा विलंब.
गेल्या महिन्यात, सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय महासंघ (जीईएनसी) ने पेन्शन आणि पेन्शनधारक कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) च्या सचिवांसोबत बैठक घेतली. बैठकीत, भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) च्या संलग्न असलेल्या जीईएनसीने युनिफाइड पेन्शन योजनेशी संबंधित अनेक प्रमुख मुद्दे उपस्थित केले.
यूपीएस निवडण्याच्या बाबतीत हा एक वादग्रस्त मुद्दा आहे. जर एखादा कर्मचारी यूपीएस अंतर्गत व्हीआरएस निवडतो, तर तो निवृत्तीच्या वयापर्यंत पोहोचल्यानंतरच पेन्शनसाठी पात्र ठरतो. जीईएनसीने हा मुद्दा निदर्शनास आणून दिला की, व्हीआरएस निवडणाऱ्यांना वयाच्या ६० व्या वर्षीच यूपीएस पेन्शन देय असते. या तरतुदीमुळे निवृत्तीनंतरचे जीवन निवृत्तीवेतनाशिवाय वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागते.
संघराज्याने उपस्थित केलेल्या मुद्द्याला उत्तर देताना, सचिवांनी आश्वासन दिले आहे की पेन्शन आणि पेन्शनधारक कल्याण विभाग योग्य स्पष्टीकरण देईल आणि त्यावर तोडगा काढेल.
सचिवांनी युपीएस UPS अंतर्गत योगदान देणे, पूर्ण पेन्शनसाठी पात्रता सेवेतील तफावत, वगळलेल्या कर्मचाऱ्यांना ओपीएस OPS पर्यायासाठी एक वेळची संधी इत्यादी इतर युपीएस UPS समस्यांची देखील दखल घेतली.
ओपीएस OPS निवडण्याची नवीन अंतिम मुदत ३० सप्टेंबर २०२५ आहे. ही योजना पूर्वी ३० जूनपर्यंत उपलब्ध होती परंतु कर्मचाऱ्यांना काही अतिरिक्त वैशिष्ट्यांसह योजनेचे सदस्यत्व घेण्याची आणखी एक संधी देण्याच्या उद्देशाने ९० दिवसांनी ३० सप्टेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली.
अधिकाधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी, सरकारने ऑफरमध्ये बदल केला आणि युपीएस UPS ने कर्मचाऱ्यांसाठी एनपीएस NPS मध्ये एक वेळची स्विच सुविधा दिली. तथापि, हा स्विच निर्णय निवृत्तीवेतनाच्या एक वर्ष आधी किंवा स्वेच्छा निवृत्तीच्या तीन महिने आधी, जे लागू असेल ते करावे लागेल.
