मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, राजकिय पक्षांना महाराष्ट्र बंद करता येणार नाही महाविकास आघाडीच्या महाराष्ट्र बंदच्या विरोधात अॅड गुणरत्न सदावर्ते न्यायालयात

बदलापूर येथील दोन चिमुरड्यांवर झालेल्या बलात्काराच्या घटनेनंतर उसळलेल्या जनप्रक्षोभाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील महाविकास आघाडीने २४ ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र बंदची घोषणा केली. मात्र सत्ताधारी भाजपाप्रणित महायुती सरकारकडून विरोधकांच्या महाराष्ट्र बंदच्या विरोधात भूमिका घेण्याच्या तयारीत होते. तर वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी महाविकास आघाडीने पुकारलेल्या बंदच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना कोणत्या राजकिय पक्षाला आणि व्यक्तीला महाराष्ट्र बंदचे आंदोलन करता येणार नाही असे सांगत जर असे आंदोलन केल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचा निर्णय दिला. त्याचबरोबर शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला नोटीसही जारी केली.

महाविकास आघाडीने पुकारलेल्या महाराष्ट्र बंदच्या विरोधातील याचिकेवरील सुनावणी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती डी.के उपाध्याय आणि न्यायमुर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर झाली. त्यावेळी या द्विसदस्यीय खंडपीठाने वरील आदेश दिले.

या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान, न्यायमुर्ती अमित बोरकर यांनी ही याचिका दाखल करण्यामागील भूमिका विचारली. त्यावर गुणरत्न सदावर्ते यांनी सांगितले की, विरोधकांनी पुकारलेल्या महाराष्ट्र बंद मुळे बदलापूरमध्ये झालेल्या आंदोलनाची पुनःरावृत्ती होऊ शकते, त्यामुळे या प्रकरणात न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची गरज असल्याचे सांगत मराठा आरक्षण प्रश्नी झालेल्या आंदोलनावेळी राज्याची यंत्रणा पंगू बनली होती असा युक्तीवादही यावेळी करण्यात आला.

त्यावर उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती अमित बोरकर आणि मुख्य न्यायमुर्ती डी.के. उपाध्याय यांनी सांगितले की, यासंदर्भात कायदे आधीच घालून दिलेले आहेत, आणि कोणत्याही कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाल्यास ती हाताळण्यास राज्य यंत्रणा सक्षम आहे असे स्पष्ट करत या सगळ्यातून तुम्हाला कोणते आदेश अपेक्षित आहेत ? हा एका राजकीय पक्षाने दिलेला कौल आहे. यात तुम्हाला न्यायालय का ओढायचे आहे? असा सवालही यावेळी केला.

तरीही अॅड गुणरत्न सदावर्ते आणि अॅड जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षण आंदोलनाचा संदर्भ देत बदलापूरमध्ये घडलेला गुन्हा कोणीही माफ करू शकत नाही, परंतु या प्रकरणाचे राजकारण करू नये. त्यांनी खेरवाडी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून, मंगळवारी बदलापूरमध्ये झालेल्या आंदोलनाची पुनरावृत्ती बंद पुकारल्यामुळे होऊ शकते आणि त्यामुळे न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची गरज असल्याचा युक्तीवाद केला.
त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शवित आधीच स्पष्ट केले की, ठीक आहे, आम्ही ऐकू, परंतु कोणत्याही युक्तिवादात कोणताही राजकीय आशय नसावा. जर काही राजकीय आरोप आणि प्रत्यारोप केले गेले असतील तर आम्ही लगेच सुनावणी थांबवू असा इशाराही खंडपीठाने दिला.

त्यानंतर अॅड गुणरत्न सदावर्ते आणि जयश्री पाटील यांनी महाविकास आघाडीने पुकारलेला बंद कसा अवैध असल्याचे सांगत पुन्हा बदलापूरमधील आंदोलनाचा पुनःरावृत्ती होण्याची शक्यता युक्तीवादा दरम्यान वर्तविली.
त्यावर अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांनी महाविकास आघाडीने पुकारलेला बंदला जाहिर करण्यास अटकाव केला. तसेच कोणत्याही राजकिय पक्षाला किंवा एखाद्या व्यक्तीला महाराष्ट्र बंद ची घोषणा करत बंद लादण्यास मज्जाव केला. याशिवाय काँग्रेस, शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी आणि शिवसेना उबाठा गटाला नोटीसही जारी केली.

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्रकुमार यांनी पुढील आदेश होईपर्यंत बंदची घोषणा करण्यास किंवा पाळण्यास अटकाव करत राज्याच्या यंत्रणांनी या आदेशाची तातडीने पालन करावे असे आदेशही यावेळी दिले.