Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
राज्यात कोरोना व्हायरसने प्रभावित झालेल्या रूग्णांच्या संख्येत सध्या मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. तसेच या रूग्णांच्या संपर्कात आलेल्यानाही या आजाराची लागण होत असल्याने विलगीकरण कक्ष निर्माण करण्यासाठी खाजगी हॉटेलची मदत घेण्यात येत आहे. मात्र सरकारच्या जमीनीवर उभ्या असलेल्या ३१ मजली आदर्श इमारतीचा वापर सरकारकडून का करण्यात येत नाही असा सवाल सामाजिक कार्यकर्त्ये डॉ.दादासाहेब रोटे यांनी उपस्थित केला.
कोरोना बाधितांच्या नुसते संपर्कात आले तरी त्याचा संसर्ग होवून निरोगी असलेला व्यक्ती रूग्ण बनतो. या आजाराचा संसर्ग इतरांना होवू नये म्हणून परदेशातून आलेल्या नागरीकांना विलगीकरण कक्षात ठेवण्यात येत आहे. सध्यपरिस्थितीत कस्तुरबा रूग्णालय, केईम रूग्णालय, सेव्हन हिल्स रूग्णालय, लीलावती रूग्णालय, हिंदूजा रूग्णालय, कोहीनूर हॉस्पीटलमध्ये करण्यात येत आहे. तसेच काही खाजगी हॉटेल आणि लॉजची मदतही पैसे भरून राज्य सरकारकडून घेण्यात आहे. आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या राज्य सरकारवर याचा भार अजून पडणार असल्याने आदर्श इमारतच राज्य सरकारने ताब्यात घेतल्यास मोठ्याप्रमाणावर विलगीकरण कक्षासाठी जागा निर्माण उपलब्ध होणार असल्याचे ते म्हणाले.
तसेच या इमारतीत एका किमान एक हजारहून अधिक बेड्स उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे विलगीकरणासाठी राज्य सरकारला अतिरिक्त खर्च फारसा येणार नाही. तसेच ही रिकामीच असून या इमारतीच्या वैध आणि अवैधतेवरून मुंबई उच्च न्यायालयात सुणावनीही सुरू आहे. मात्र राज्य सरकारने याबाबत विनंती केल्यास न्यायालयाकडून ही इमारत कोरोनाग्रस्तांच्या विलगीकरण कक्षासाठी वापरता येणे शक्य असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
याबाबत माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी संपर्क केला असता ते म्हणाले की, ही सुंदर कल्पना असून यासंदर्भात मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याशी मी वैयक्तीकस्तरावर बोलेन.
