Marathi e-Batmya
Related Articles
बदलापूर शाळेतील दोन अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेंच्या कथित चकमकीच्या तपासातील त्रुटींवर उच्च न्यायालयाने सोमवारी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच, या तपासाबाबत राज्याच्या गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी) गंभीरतेने पाहत नाही, अशा शब्दात न्यायालयाने सीआयडीच्या तपासावर नाराजी व्यक्त करून तपास पूर्ण करण्यासाठी सीआयडीला दोन आठवड्यांची मुदत दिली.
या संवेदनशील प्रकरणाचा तपास सीबीआयडीकडून गांभीर्याने होत नसल्याचे त्यातील असंख्य त्रुटींवरून दिसून येते. या त्रुटींचे समर्थन किती करणार, तसेच, तपासातील त्रुटींमुळे आणि तपासाला लागणाऱ्या विलंबामुळे न्यायदंडाधिकारी शिंदेच्या कोठडी मृत्यूच्या चौकशीचा अहवाल अद्याप सादर करू शकले नसल्याचेही न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने सुनावले.
शिंदेने पोलिसांचे पिस्तुल हिसकावून तीन गोळ्या झाडल्या आणि त्याला पोलिसांनी प्रत्युतरादाखल केलेल्या गोळीबारात तो ठार झाल्याचा पोलिसांना दावा आहे. परंतु, शिंदेने गोळ्या झाडल्याच्या त्याच्या हातावर खुणा आढललेल्या नाहीत. शिवाय, त्याला गोळीबाराआधी पिण्याच्या पाण्याची बाटली देण्यात होती. त्या बाटलीवरही त्याच्या हाताचे ठसे नाहीत. हा सगळा प्रकार असमान्य आणि न पटणारा असल्याचे सांगून न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले.
त्याचवेळी, कायद्यानुसार या प्रकरणाची महानगरदंडाधिकाऱ्यांकडून न्यायालयीन चौकशी सुरू आहे. परंतु, पोलिसांनी पुरावे गोळा करण्यात केलेला विलंब आणि त्रुटींमुळे चकमकीशी संबंधित कागदपत्रे महानगरदंडाधिकाऱ्यांकडे अद्याप पाठवली नाही. परिणामी, चौकशी अहवाल सादर करण्यासाठी महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी चार आठवड्यांची मुदत मागितल्याचेही खंडपीठाने पोलिसांच्या तपासावर ताशेरे ओढताना सुनावले. आम्हाला निष्पक्ष चौकशी अपेक्षित आहे. त्यासाठी तपास योग्यरीत्या सुरू आहे की नाही यावर देखरेख ठेवून आवश्यक ते सगळे पुरावे न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर सादर करावे, हा आमचा प्रयत्न असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तपास योग्य पद्धतीने सुरू आहे की नाही हे पाहणे आणि तपासात त्रुटी आढळून आल्यास त्याबाबत प्रश्न करणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे. न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे आवश्यक तपशील सादर न करून न्यायालयीन चौकशीला विलंब का करत आहात ? महत्त्वाच्या साक्षीदारांचे जबाब अद्याप का नोंदवले नाहीत ? असा संतप्त प्रश्न करून न्यायालयाने पोलिसांना तपास दोन आठवड्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.
