मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील खटल्याची कार्यवाही शेवटच्या टप्प्यात आली असून राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) विशेष न्यायालयासमोर या खटल्यावर अंतिम युक्तिवाद सुरू आहे. तसे असतानाही या खटल्यातील मुख्य आरोपींपैकी एक आणि भाजपाच्या माजी खासदार प्रज्ञासिंह ठाकूर यांना एनआयए न्यायालयाने १० हजार रुपयांचे जामीनपात्र वॉरंट बजावले आहे.
येत्या १३ नोव्हेंबरपर्यंत प्रज्ञासिंग ठाकूर न्यायालयात हजर राहून जामीनपात्र वॉरंट रद्द करू शकतात, असे विशेष न्यायाधीश ए. के. लाहोटी यांनी नमूद केले आहे. ठाकूर यांना बजावलेले हे पहिले वॉरंट नाही. या वर्षी मार्च महिन्यातही न्यायालयाने ठाकूर यांच्याविरोधात जामीनपात्र वॉरंट बजावले होते. खराब प्रकृतीचा कारणास्तव प्रज्ञासिंग ठाकूर यांन न्यायालय़ाकडे सूट मागितली होती. मात्र त्यांची मागणी न्यायालयाने फेटालून लावली होती.
२९ सप्टेंबर २००८ रोजी उत्तर महाराष्ट्रातील मुंबईपासून सुमारे २०० किमी अंतरावर असलेल्या मालेगाव येथील मशिदीजवळ मोटारसायकलचा स्फोट होऊन सहा जण ठार आणि १०० हून अधिक जखमी झाले होते. कायदा कारवाया प्रतिबंध कायदा (यूएपीए) आणि भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) अंतर्गत खटल्यात सात आरोपींमध्ये लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित आणि माजी भाजप खासदार प्रज्ञा ठाकूर हे प्रमुख असून मेजर रमेश उपाध्याय (निवृत्त), अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी यांच्यावर खटला चालविण्यात आला. त्यातील समीर कुलकर्णीवरील कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
संपूर्ण खटल्यादरम्यान, फिर्यादी पक्षाने ३२३ साक्षीदार तपासले, असून त्यापैकी ३४ साक्षीदार फितूर झाले आहेत. २०११ मध्ये एनआयएकडे हस्तांतरित होण्यापूर्वी हे प्रकरण सुरुवातीला महाराष्ट्राच्या दहशतवादविरोधी पथकाकडे (एटीएस) होते. एनआयएने २०१६ मध्ये प्रज्ञासिंग ठाकूर आणि श्याम साहू, प्रवीण टाकल्की आणि शिवनारायण कलसांग्रा यांना पुराव्यांअभावी दोषमुक्त करून आरोपपत्र दाखल केले. तथापि, एनआयए न्यायालयाने पुढील तपासणीनंतर ठाकूरवरील आरोप कायम ठेवले. साल २०१८ मध्ये साक्षीदारांच्या तपासणीसह खटल्याचा सुरुवात झाली.
Marathi e-Batmya