Marathi e-Batmya
Related Articles
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमांतर्गत एप्रिल ते जून २०२६ या कालावधीतील अन्नधान्याची आगाऊ उचल करून तात्काळ वितरण करण्याचे निर्देश केंद्र शासनाने दिल्यानंतर राज्य शासनाने या प्रक्रियेला वेग देत युद्धपातळीवर अंमलबजावणी सुरू केली आहे. कोणताही पात्र लाभार्थी अन्नधान्यापासून वंचित राहू नये, यासाठी काटेकोर नियोजन करण्यात आले असून सर्व यंत्रणा सक्रिय करण्यात आल्या आहेत, असे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे.
केंद्र शासनाच्या २ मार्च २०२६ च्या निर्देशानुसार राज्यात तातडीने पूर्वतयारी सुरू करण्यात आली. त्यानुसार ९ मार्च रोजी नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत आगाऊ उचल प्रक्रियेचे नियोजन, साठा व्यवस्थापन आणि वितरण यंत्रणा सक्षम करण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. बैठकीतील निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी १० मार्च रोजी सर्व जिल्ह्यांना निर्देश पाठविण्यात आले.
यानंतर ११ मार्च रोजी भारतीय अन्न महामंडळाच्या (FCI) माध्यमातून आगाऊ उचल संदर्भात आणखी एक बैठक घेण्यात आली. पुढे १७ मार्च आणि २४ मार्च रोजी सर्व जिल्ह्यांना अन्नधान्य उचल आणि वितरणाबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या. या प्रक्रियेचा आढावा केंद्र शासनानेही घेतला असून ६ आणि ७ एप्रिल रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे राज्यातील प्रगतीची समीक्षा करण्यात आली.
अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी ८ एप्रिल रोजी भारतीय अन्न महामंडळाच्या जनरल मॅनेजर यांच्यासोबत विशेष बैठक घेण्यात आली. त्याच दिवशी सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांचे अन्नधान्य ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत उचलून वितरण पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
वाहतूक व्यवस्थेलाही प्राधान्य देण्यात आले असून संबंधित कंत्राटदारांना पुरेशी वाहने उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना ८ एप्रिल रोजी देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अन्नधान्याची उचल आणि शेवटच्या टप्प्यापर्यंत वितरण सुलभ होणार आहे.
दरम्यान, मार्च २०२६ महिन्याचे वितरण वेळेत पूर्ण न झाल्याने केंद्र शासनाने ७ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. त्या अनुषंगाने e-PoS प्रणालीवर वितरण सुरू होते. त्यानंतर ८ एप्रिलपासून एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांचे एकत्रित वितरण e-PoS मशीनद्वारे सुरू करण्यात आले आहे. सध्या कोणत्याही e-PoS यंत्रणेत तांत्रिक अडचण नसून वितरण प्रक्रिया सुरळीत सुरू असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्य शासनाकडून अन्नधान्य उचल आणि वितरणासाठी सुयोग्य नियोजन करण्यात आले असून भारतीय अन्न महामंडळ व जिल्हास्तरीय यंत्रणांशी सातत्याने संपर्क ठेवून येणाऱ्या अडचणींचे तातडीने निराकरण केले जात आहे.
केंद्र शासनाच्या निर्देशांची गांभीर्याने दखल घेत राज्य शासनाने या तीन महिन्यांच्या आगाऊ वितरण मोहिमेला गती दिली असून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत एकही पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाही, यासाठी सर्वतोपरी उपाययोजना केल्या जात आहेत, असे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे.
