Marathi e-Batmya
Related Articles
बरोबर साधारणः दिड दोन वर्षापूर्वी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाच्या विरोधात पक्षाच्या आमदारांनी बंड केले. त्यानंतर लगेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेला निकाल आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय आणि तद्ननंतर विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्र आमदार प्रकरणी दिलेला निर्णयामुळे राज्याच्या राजकारणात एकच आर्श्चय व्यक्त करण्यात आले. त्यानंतर शिवसेनेबाबतचा धुराळा खाली बसत नाही तोच राज्यातील आणखी एक प्रादेशिक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील अजित पवार यांच्यासह जवळपास ४४ आमदारांनी बंडाचे निशाण फडकावित सांगितल्याप्रमाणे वेगळा निर्णय घेतला. त्यातील पहिल्या टप्प्यात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना उबाठा गटाबाबत दिलेला निर्णय आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार यांच्या पक्षाबाबत दिलेला निर्णय देताना एकाच पध्दतीच्या निर्णयाचा अथवा कायदेशीर प्रक्रियेचा वापर केल्याचे दिसून येत आहे.
त्यामुळे पक्ष फुटीनंतर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना पक्षाप्रमाणे राज्यातील शरद पवार यांनी स्थापन केलेला पक्ष त्यांचे बंडखोर पुतणे अजित पवार यांच्या गटाला मिळणे आणि शरद पवार गटाच्या मुळ पक्षाला पुन्हा नव्या नावाने आणि पक्ष चिन्ह परिधान करायला लावणे या दोन्ही राजकिय पक्षांबाबत देण्यात आलेला निर्णय आणि त्यातून निर्माण होत असलेली राजकिय परिस्थिती आदींमुळे यासंपूर्ण घडामोडी आणि घटनात्मक संस्थांकडून देण्यात आलेला निर्णय आणि त्यासाठी वापरण्यात आलेली पध्दत यावरून एकदंरीतच संशय निर्माण होत असल्याची चर्चा राजकिय वर्तुळात सुरु झाली आहे.
वास्तविक पाहता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील भाजपा सरकारला सलग तिसऱ्यांदा संधी हवी असणे, त्याचबरोबर देशभरातील विरोधकांचे अस्तित्व शिल्लक राहू नये आणि राहिले तरी आपले बटीक म्हणून रहावे याउद्देशाने कधी काळी काँग्रेसच्या नेत्यांनी वापरलेल्या राजकिय क्लृप्त्यांचा वापर सध्याच्या भाजपाच्या नेतृत्वांकडून करण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे कधी काळी देशाच्या राजकारणात पद, पैसा, प्रतिष्ठांचे आमिष दाखवित खेळल्या जाणाऱ्या राजकारणावर अप्रत्यक्ष शिक्कामोर्तब करण्याच्या प्रकारांचा वापरच करण्यात येत असल्याची भीती काही राजकिय विचारवंताकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
भारतीय जनता, कायदे मंडळ (राजकिय निर्णय), आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी असलेल्या प्रशासन (कार्यकारी मंडळ) आणि न्यायपालिका (न्यायालय, लवाद) आदींचे संबध देशाच्या राज्यघटनेतील तत्वानुसार परस्परावलंबी असल्याचे स्पष्ट आहे. परंतु आता या प्रत्येक परस्परावलंबी गोष्टीचे तत्वच मुळात संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न सध्याच्या राजकिय नेतृत्वाकडून संपुष्टात आणण्यात येत आहे. मागील ७५ वर्षाच्या कालखंडात देशातील प्रादेशिक स्तरावर असलेल्या आणि राष्ट्रीयस्तरावर निर्माण झालेल्या राजकिय पक्षांच्या काही भूतपर्व तर काही विद्यमान नेत्यांनी आणि त्यांच्या बगबच्च्यानी निर्माण केलेल्या आर्थिक साम्राज्य लयीला जाण्याचा एक धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे स्वतःचे साम्राज्य, स्वतःला वाचविण्यासाठी जवळपास अनेक राजकिय नेत्यांनी मोदी गुणगाणात स्वतः नसले तरी त्यांच्या समर्थक आमदारांच्या माध्यमातून सहभागी झाल्याचे दिसून येत आहे असे निरिक्षणही काही जाणकारांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर ज्या पध्दतीने उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना गटालाही अशाच पध्दतीने अपात्र ठरवित त्यांच्या समर्थक आमदारांसाठी नव्या राजकिय पक्षाची नोंदणी करण्यासाठी नवे नाव सुचविण्याची सूचना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ठाकरे गटाला कळविले. त्यानतर उद्धव ठाकरे यांनीही शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे असे नवे पक्ष नाव सूचविले. तसेच पक्षाचे चिन्ह ही मशाल सुचविले.
आता तीच निर्णय प्रक्रिया शरद पवार यांच्या समर्थक गटाला केंद्रीय निव़डणूक आयोगानेही आपल्या खऱ्या प्रमुखाने दिलेल्या आदेशानुसार शरद पवार यांनी मुळ स्थापन केलेला पक्ष आणि त्यांनी आतापर्यंत राजकारण शिकविलेल्या विश्वासू चेल्यांच्या माध्यमातून अनेकवेळा कधी केंद्राच्या तर कधी प्रतिस्पर्धी पक्षाच्या कलाने राजकारण डावपेच खेळल्याचे उभ्या महाराष्ट्रातील जनतेने पाह्यले आहे. त्यामुळे काका-पुतण्याच्या राजकिय भांडणात पुतण्याच्या वाट्याला मुळ राजकिय पक्ष गेल्यानंतर आता पुन्हा एकदा शरद पवार यांना त्यांच्या समर्थक आमदार-खासदारांसाठी नवे पक्ष नाव आणि पक्षचिन्ह सुचविण्याची सूचना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केली. त्यानुसार उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना उबाठा पक्ष नावाच्या धर्तीवर नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी-शरद पवार असे पक्ष नाव मिळाले आहे. तर पक्षचिन्ह संध्याकाळ पर्यंत सुचविण्याची सूचना केली.
वास्तविक पाहता या खेळात शिवसेना उबाठाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमख शरद पवार हे कितपत या क्लृपत्यामध्ये सहभागी आहेत. यावर आगामी काळात उजेडात येतील. त्यानंतरच राज्याच्या राजकारणातील स्पष्टपणा येईल.
