Marathi e-Batmya
Related Articles
गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादावर मार्ग काढण्यासाठी गतवर्षी कर्नाटकचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एस आर बोम्मई आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थिती झालेल्या बैठकीत दोन्ही बाजूच्या मंत्र्याचा समावेश असलेली समिती स्थापन करून त्या माध्यमातून सीमा प्रश्नावर मार्ग काढावा अशी सूचना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत तोडगा काढण्यात आला. त्यावर या दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यानी सहमतीही दर्शविलीही. त्यानुसार राज्य सरकारने या विषयीचा शासन निर्णय जारी करत महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नी नोडल मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून नोडल मंत्री म्हणून चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई यांच्यावर ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावर याआधीही दोघांचीही समन्वय मंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसला नोडल मंत्र्यांच्या यादीत स्थान मिळालेले नाही.
शुक्रवारी, महाराष्ट्र सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने या संदर्भात एक सरकारी आदेश (जीआर) जारी केला. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेचा प्रभावीपणे पाठपुरावा करण्यासाठी, याचिकेवर सरकारची बाजू मांडण्यासाठी नियुक्त केलेल्या वरिष्ठ वकिलांमध्ये आणि सीमावर्ती भागातील महाराष्ट्र एकात्मता समितीमध्ये समन्वय स्थापित करण्यासाठी आणि वादग्रस्त सीमावर्ती भागातील मराठी भाषिक लोकांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई यांची नोडल मंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याचे सरकारी आदेशात म्हटले आहे. आता पुन्हा एकदा या दोन्ही मंत्र्यांना समन्वय मंत्री म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने २०१५ पासून सीमा वादाच्या मुद्द्यासाठी समन्वयक मंत्री नियुक्त करण्यास सुरुवात केली होती.
सीमा वाद पुन्हा उफाळला
अलिकडेच, महाराष्ट्राच्या सीमेवरील बेळगाव येथे कर्नाटक सरकारच्या मालकीच्या परिवहन महामंडळाच्या बसच्या कंडक्टरवर मुलीला मराठीत उत्तर न दिल्याने हल्ला करण्यात आला होता. या घटनेनंतर दोन्ही राज्यांच्या सीमावर्ती भागात तणाव वाढला. बेळगावमध्ये मराठी भाषिकांची लोकसंख्या मोठी आहे आणि त्यांच्यातील एक गट अनेकदा कर्नाटकातील या सीमावर्ती जिल्ह्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण करण्याची मागणी करतो, तर कन्नड समर्थक कार्यकर्त्यांचा त्यास विरोध आहे. या घटनेनंतर कर्नाटकने बेळगाव ते महाराष्ट्र बससेवा बंद केली, तर महाराष्ट्रानेही कर्नाटकला जाणारी बससेवा बंद केली. त्यांनी दोन्ही राज्यांमधील सीमावर्ती क्षेत्र असलेल्या कागल तालुक्यापुरते आपले कामकाज मर्यादित ठेवले. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद राज्याच्या स्थापनेपासून सुरू आहे. १९६० मध्ये जेव्हा महाराष्ट्राची स्थापना झाली तेव्हा त्यांनी मराठी भाषेच्या आधारावर बेळगाव, निपाणी आणि कारवारसह ८६५ गावांवर दावा केला, तर कर्नाटक त्याच्या विरोधावर ठाम राहिला. हा खटला १९६६ पासून प्रलंबित आहे. सध्या यासंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाप्रश्नी वाद राज्य सरकारचा शासन निर्णय खालीलप्रमाणे
