Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
अँट्रॉसिटीच्या गैरवापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा कायद्याचा अवमान करणारा निर्णय आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ( ए ) च्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याची घोषणा रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री ना रामदास आठवले यांनी आज मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला केंद्र सरकार अभ्यास करून आव्हान देणार आहे. अनुसूचित जाती-जमातीच्या हितासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे सरकार दक्ष आहे. मात्र अँट्रॉसिटीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरून काँग्रेसने राजकारण करू नये असा इशारा देत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरून केंद्र सरकारवर टीका करणे ही काँग्रेस ची चूक असल्याचे सांगत काँग्रेसला अनुसूचित जातीजमातीच्या हिताची खरेच काळजी असेल तर अँट्रॉसिटीच्या मुद्यावरुन संसदेत चर्चा करावी संसदेत काँग्रेसने गोंधळ घालू नये असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने अँट्रॉसिटी ऍक्ट १९८९ नुसार दाखल होणारे गुन्हे सर्रास या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचा ग्रह करून या कायद्यानुसार चौकशी केल्याशिवाय गुन्हा नोंदवू नये, आरोपीला जामीन देण्यापासून रोखू नये या बाबत व्यक्त केलेले मत म्हणजे अँट्रॉसिटी अँक्ट १९८९ चा अवमान आहे. त्यात जमीन देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हे जजमेंट नसून त्यांचे मत आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेले मत हे गाईड लाईन म्हणून या पुढील प्रकरणांत दूरगामी परिणाम करणारे मत ठरेल म्हणून त्याविरुद्ध आरपीआय ( ए ) तर्फे सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात येणार असून आरपीआय तर्फे सर्वोच्च न्यायलायातील वकील मिथिलेश पांडे आणि बी. के. बर्वे हे काम बघणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
या प्रकरणी महाराष्ट्र् सरकार ने ही सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी यासाठी आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
