Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई : प्रतिनिधी
विधान परिषदेत विरोधकांनी मांडलेल्या ९३ अन्वये भीमा कोरेगांव येथील दंगलप्रकरणी प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. त्यावरील चर्चेस उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र या दंगलीस कारणीभूत असलेल्या आणि अँट्रोसिटी कायद्याखाली गुन्हा नोंदविलेल्या संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे या दोन आरोपींच्या नावाचा उल्लेख करण्याचे टाळत या दोन्ही आरोपींना पाठीशी घालत असल्याचा विरोधकांचा आरोप फेटाळून लावला.
मिलिंद एकबोटे विरोधात तात्काळ गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे सांगणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या निवेदनात संभाजी भिडे यांच्याबाबत काहीच वक्तव्य केले नाही. एकबोटेचा सशर्त जामीन रद्द करावा आणि कोठडीत चौकशी करण्याची परवानगी द्यावी, अशी भूमिका राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात घेतल्याचे सांगत दंगली आधी त्यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेचीही सखोल चौकशी करण्यात येईल, असेही आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. हे उत्तर देतानाही मुख्यमंत्र्यांनी एकबोटे, भिडे यांची नावे घेतली नाहीत. फक्त त्यांचा असा उल्लेख केला.
पुणे जिल्ह्यातील भीमा कोरेगाव दंगलीला जबाबदार असलेल्या दोषींवर जात, धर्म, आणि व्यक्ती निरपेक्ष कठोर कारवाई केली जाईल. याप्रकरणात कुणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत निवेदनाद्वारे दिले.तसेच दंगलीनंतर राज्यात पुकारण्यात आलेल्या बंदच्या काळातील खटले परत घेण्यात येतील आणि सुमारे १३ कोटींची नुकसानभरपाई राज्य सरकार स्वतःच्या तिजोरीतून देणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली.
भीमा कोरेगाव येथे विजयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी अनुयायांची लाखोंची संख्या लक्षात घेता विविध विभागांमार्फत योग्य व्यवस्था करण्यात आली होती. यंदाचे २०० वे वर्ष असल्याने मोठी गर्दी असल्याने होणार हे लक्षात घेता सरकारने पूर्वतयारी केली होती. आजूबाजची अतिक्रमण हटवली होती. १० एकर परिसराला अतिक्रमणमुक्त करून संरक्षण भिंत उभारण्याच्या कामाला निधी उपलब्ध करून दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
दंगलीच्या दिवशी विजयस्तंभाजवळ अखंड मानवंदना सुरू होती हे सांगताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, संभाजी महाराजांच्या समाधीचे दर्शन घेऊन वडू येथून निघालेले भगवे झेंडेधारी दोनशे जण भीमा कोरेगाव येथे आल्यानंतर त्यांनी नारेबाजी सुरु केली. या दरम्यान दोन्ही बाजूंनी दगडफेक झाली. यावेळी पोलिसांनी लाठीमार करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली. मात्र या काळात विजयस्तंभावर एक मिनिटही मानवंदना बंद झाली नाही. शेवटचा माणूस दर्शन घेईपर्यंत सर्व व्यवस्था तैनात होत्या अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. मात्र गंभीर गुन्हे मागे घेतले जाणार नाहीत. गंभीर गुन्हे मागे घेण्यासाठीच्या प्रक्रियेसाठी अतिरिक्त महासंचालकांची समिती नेमण्यात येईल. ही समिती तीन महिन्यांत अहवाल देईल. बंदच्या दरम्यान गुन्हेगारी पार्श्र्वभूमीवाल्या ज्या लोकांनी बहती गंगा में हात धुवून लुट केली, अशा लोकांचे गुन्हे मागे घेतले जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या प्रकरणी राज्यभरात १७ अॅट्रोसिटीच्या आणि ६२२ अन्य कायद्यांन्वये गुन्हे दाखल झाले आहेत. या गुन्ह्यांमध्ये ११९९ आरोपींना अटक करण्यात आली असून एकूण २२५४ व्यक्तींवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. सगळयांचा जामीन झाला आहे. घटनेच्या दिवशी आणि सीसीटीव्ही फूटेजमध्ये आलेले २२ लोक अजूनही अटकेत आहेत. बाकी सर्वांना सोडून देण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
संभाजी महाराजांची समाधी सरकार ताब्यात घेणार
छत्रपती संभाजी महाराजांची समाधी राज्य सरकार स्वतःच्या ताब्यात घेईल. त्याचे संरक्षण आणि संवर्धनाची व्यवस्था सरकार आपल्या हाती घेईल. तसेच विजय स्तंभाजवळील जागा अरुंद आहे. त्यामुळे तिथे मोठी गर्दी झाल्यास चेंगराचेंगरीची शक्यता आहे. हे लक्षात घेऊन तिथे आणखी एक पूल बांधता येईल का, या दृष्टीने विचार करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
