Marathi e-Batmya
Related Articles
राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील ज्या गुन्ह्यांमध्ये ३१ मार्च २०२५ पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल होतील, असे खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील गृह विभागाने शुक्रवारी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय झाल्याने निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या कार्यकर्त्यांना दिलासा मिळाला आहे.
सार्वजनिक हिताच्या आणि इतर समस्यांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी राजकीय तसेच सामाजिक संघटनेतील कार्यकर्त्यांकडून सरकार विरोधात आंदोलने केली जातात. निवडणुकीनंतर नव्याने सत्तेवर आलेले सरकार अशा खटल्यांचा आढावा घेऊन राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनात दाखल झालेले खटले मागे घेते. यापूर्वी ज्या गुन्ह्यांमध्ये ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झाले होते, असे खटले मागे घेण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतला होता. ही मुदत संपल्याने सरकारने आता ३१ मार्च २०२५ पर्यंतचे दोषारोपपत्र दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यास मान्यता दिली आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणप्रश्नी मराठा समाज आणि ओबीसी प्रश्नावर ओबीसी समाजाने केलेल्या आंदोलन केले होते. तसेच काही ठिकाणी आंदोलन, रास्ता रोको आदी आंदोलने करण्यात आली होती. यापार्श्वभूमीवर शासनाने राजकिय आणि सामाजिक आंदोलने केलेल्यावरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्याचबरोबर या गुन्ह्यांचा फटका राज्य सरकारला आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत बसण्य़ाची शक्यता निर्माण झाल्याने हा निर्णय तातडीने घेत त्यासंदर्भात शासन आदेशही जारी करण्यात आला.
