Marathi e-Batmya
Related Articles
महाराष्ट्रात १.३७ कोटी शेतकरी आहेत. त्यातील १.०६ कोटी गरीब शेतकरी आहेत. ६ मार्च २०२० रोजी विधानसभेत सरकारने सांगीतले नियमित कर्ज भरणा-यांच्या खात्यात आम्ही ५० हजार रूपये जमा करू ही घोषणा पूर्ण झाली नाही आणि शेतक-यांची फसवणूक करण्यात आली. पुन्हा ८ मार्च २०२१ रोजी तीच घोषणा केली. पुन्हा एकदा सरकार खोटे बोलले. ११ मार्च २०२२ रोजी पुन्हा घोषणा केली. अजुनपर्यंत शेतक-यांच्या खात्यात ५० पैसे सुध्दा जमा झाले नाही. हा जनआक्रोश त्या शेतक-यांसाठी आहे. पुढील महिन्याभरात जर सरकारने ५० हजार रूपये नियमित कर्ज भरणा-या शेतक-यांच्या खात्यात टाकले नाही तर हा जनआक्रोश अधिक तीव्र होईल असा इशारा विधिमंडळ लोकलेखा समितीचे प्रमुख सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिला.
२१ एप्रिल २०२२ रोजी गांधी चौक चंद्रपूर येथे भारतीय जनता पार्टीतर्फे आयोजित जनआक्रोश आंदोलनात सुधीर मुनगंटीवार बोलत होते. यावेळी भाजपाचे ज्येष्ठ नेते चंदनसिंह चंदेल, भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष देवराव भोंगळे, माजी आमदार अतुल देशकर, संजय धोटे, सुदर्शन निमकर, सौ. वनिता कानडे, विजय राऊत, राजेंद्र गांधी, हरीश शर्मा, चंद्रपूर महानगर भाजपाचे अध्यक्ष डॉ. मंगेश गुलवाडे, नामदेव डाहूले, आशिष देवतळे, कु. अल्का आत्राम, महापौर राखी कंचर्लावार, उपमहापौर राहूल पावडे, संदीप आवारी, प्रकाश धारणे, ब्रिजभूषण पाझारे, सौ. अंजली घोटेकर, विशाल निंबाळकर, सुभाष कासनगोट्टूवार, रवि गुरनुले, आदींची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.
यावेळी बोलताना आ. मुनगंटीवार पुढे म्हणाले, आज चंद्रपूर जिल्हयातील १५ तालुक्यातील कार्यकर्ते कडक उन्हात एकत्र येवून सरकारला प्रश्न विचारायला व उत्तर मागायला आले आहे. चंद्रपूर जिल्हयात कोळसा खाणी, औष्णीक वीज निर्मिती केंद्र आहे. आम्ही प्रदूषण सहन करतो आणि हे सरकार आमच्या जिल्हयात लोडशेडींग करते हे अजिबात चालणार नाही. शेतक-यांना पाणी दिले नाही तर पीक नष्ट होईल. आजही भारनियमन सुरू आहे हे अधिका-यांनी स्पष्ट केले आहे. माझा अधिका-यांविरूध्द रोष नाही. सरकारविरूध्द हा एल्गार आहे. रोजगार हमी योजनेच्या मजुरांची मजूरी देण्यात आलेली नाही. राज्यात सर्वात जास्त विजेचे बिल भरणा-या पांच जिल्हयांमध्ये चंद्रपूर जिल्हा आहे. आपण ९३ टक्के विज बिल भरणा करतो. विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना करण्यात आलेली नाही. धडक सिंचन विहीरींचे पैसे देण्यात आलेले नाही. प्राकुलामध्ये रेशनकार्डावर धान्य दिले जात नाही. पेट्रोल, डिझेलवरचा टॅक्स महाराष्ट्र शासनाने कमी केलेला नाही. २२ राज्यांनी पेट्रोल, डिझेलचे दर कमी केले आहे. महाराष्ट्र सरकार जाणीवपूर्वक यासंदर्भात दिरंगाई करीत आहे. धानाचा बोनस शेतक-यांना मिळालेला नाही, अंत्योदय व बीपीएल कार्डधारकांना त्वरीत धान्य उपलब्ध करण्याची आवश्यकता आहे. शेतक-यांच्या कृषीपंपांना त्वरीत विजेचे कनेक्शन देण्याची आवश्यकता आहे. वन्यप्राण्यांमुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई शेतक-यांना तातडीने देण्याची आवश्यकता आहे. तसेच मानव व वन्यजीव संघर्ष रोखण्यासाठी उपाययोजजना करण्याची गरज आहे. चंद्रपूर महानगरात नझूल निवासी घर धारकांना मालकी पट्टे देण्यात आलेले नाही. त्याचप्रमाणे आदिवासी व गैरआदिवासी बांधवांना वनजमिनीवरील अतिक्रमणाचे स्थायी पट्टे त्वरीत देण्याची आवश्यकता आहे. यासर्व मागण्यांसाठी हा जनआक्रोश आहे. या जनआक्रोश आंदोलनाची तातडीने शासनाने दखल न घेतल्यास हे आंदोलन अधिक तीव्र करू असा इशाराही त्यांनी दिला.
सर्वसामान्य जनतेच्या तसेच शेतक-यांच्या व्यथावेदनांशी या सरकारला काहीही देणेघेणे नाही. प्रामुख्याने धान उत्पादक शेतक-यांची उपेक्षा हे सरकार करीत आहे. एसटी कर्मचा-यांचे हाल होत आहे. या सरकारला सत्तेचा माज आला आहे. या सरकारला वठणीवर आणण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन अतुल देशकर यांनी केले.
