Marathi e-Batmya
Related Articles
नवी दिल्ली: प्रतिनिधी
ओबीसी समाजाचे संपुष्टात आलेले आरक्षण पुन्हा मिळविण्यासाठी राज्य सरकारला आवश्यक असलेली माहिती केंद्रातील भाजपा सरकारने द्यावी असा ठराव विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशना दरम्यान विधानसभेत राज्य सरकारने मांडला. त्यावेळी वेळी तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्याबरोबर विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात भाजपा आमदारांनी केलेल्या गैरवर्तनाबद्दल १२ जणांना वर्षभरासाठी निलंबित केल्याप्रकरणी भाजपाच्या त्या १२ आमदारांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याची माहिती भाजपाचे मुख्य प्रतोद अॅड.आशिष शेलार यांनी दिली.
पावसाळी अधिवेशानावेळी विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या ठरावावेळी विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला होता. अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी विधानसभेत चर्चा करण्यात आली. तसेच पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांनी आपबीती सांगितल्याने भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले. निलंबनाच्या निषेधार्थ भाजपाने कामकाजावर बहिष्कार टाकत सभात्याग केला होता. तर, निलंबित १२ आमदारांनी राज्यपालांची भेट घेऊन, ही एकतर्फी कारवाई झाली असल्याची तक्रार केली होती.
यावेळी भाजपचे अतुल भातखळकर, राम सातपुते, आशिष शेलार, संजय कुटे, योगेश सागर, किर्तीकुमार बागडिया, गिरीश महाजन, जयकुमार रावल, अभिमन्यू पवार, पराग अळवणी, नारायण कुचे, हरीश पिंपळे या १२ आमदारांना निलंबित करण्यात आले असून या सर्वांचे निलंबन रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावेळी शेलार म्हणाले की, ज्यांनी आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयात जावू नका असे सांगितले त्यांना मी ऐवढेच सांगू इच्छितो की जेवढा कायदा तुम्हाला कळतो तेवढाच कायदा आम्हालाही कळतो.
भाजपाच्या १२ आमदारांनी राज्य सरकार विरोधात याचिका दाखल केली आहे. आता भाजपाचे १२ आमदार सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. त्यामुळे आता निलंबनाच्या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेलं आहे.
