Marathi e-Batmya
Related Articles
लोकशाहीच्या चार स्तंभापैकी न्यायपालिका हा एक अत्यंत महत्वाचा स्तंभ आहे. सर्वसामान्य जनतेचा आजही न्यायपालिकेवर विश्वास आहे परंतु मागील काही वर्षातील घटना पाहता न्यायपालिकेवरचा विश्वासही डळमळीत होत चालला आहे. आता तर थेट न्यायाधिशपदावरही सत्ताधारी भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती होत असेल तर ते निष्पक्षपातीपणे न्याय देतील याबाबत शंका नक्कीच येऊ शकते आणि हा प्रकार लोकशाहीला अत्यंत घातक आहे, असे परखड मत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी व्यक्त केले.
यासंदर्भात बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेल्या अॅड. आरती अरूण साठे यांनी भाजपाच्या महाराष्ट्रच्या प्रवक्त्या म्हणून काम केले आहे. दिनांक २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी भाजपाचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रदेश प्रवक्त्यांची यादी जाहीर केली, त्यात साठे यांचेही नाव आहे. जी व्यक्ती एका पक्षाची सक्रीय पदाधिकारी आहे त्यांची जर न्यायाधीशपदी नियुक्ती होत असेल तर, त्या जो निकाल देतील तो निष्पक्ष असेल असे कसे म्हणता येईल. अशा प्रकारच्या नियुक्त्या या लोकशाही व्यवस्थेचा गळा घोटणाऱ्या आहेत तसेच गंभीर व चिंताजनक आहेत.
देशात २०१४ पासून लोकशाही व संविधानाला पद्धतशीरपणे धाब्यावर बसवून सर्व राज्यकारभार सुरु आहे. सर्व स्वायत्त संस्था सरकारच्या बटीक बनल्या असून सरकारी आदेशानुसार काम करत आहेत, यात निवडणूक आयोगाचीही भर पडलेली आहे. परंतु सर्वात गंभीर व चिंतानजक प्रकार न्यायपालिकेचा बनला आहे. मागील ११ वर्षातील जे काही महत्वाचे निकाल न्यायालयाने दिले आहेत त्यावरून सर्वसामान्यांच्या मनात संशय वाढत चालला आहे. राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्याचे प्रकरण असो वा चीन संदर्भात विरोधी पक्षनेते नात्याने त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर न्यायालयाने टिप्पणी करणे हे चिंताजनकच नाही तर अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. विरोधी पक्षाने सरकारला प्रश्न विचारायचे नाही तर कोणी विचारायचे. देशप्रेमी कोण, हे ठरवणे ना तर न्यायपालिकेच काम आहे ना ही न्यायाधिश यांचे ते काम आहे. न्यायपालिकेतील मोठ्या पदावरून निवृत्त होताच राज्यपाल, राज्यसभा सदस्य अथवा एखाद्या देशाचे राजदूत किंवा एका महत्वाच्या संस्थेचे प्रमुखपद बक्षिस सारखे पदरात पाडून घेतले जाते हे लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे, न्यायापालिकेचा आम्हाला नितांत आदर आहे पण जे चालले आहे ते चुकीचा पायंडा पाडणारे आहे, असेही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.
सार्वजनिक व्यासपीठावरून सत्ताधारी पक्षाची बाजू मांडणाऱ्या व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होणं म्हणजे लोकशाहीवर केलेला सर्वांत मोठा आघात आहे. याचा भारतीय न्याय व्यवस्थेच्या निःपक्षपणावर दूरगामी परिणाम होईल. केवळ न्यायाधीश होण्याची पात्रता आहे म्हणून थेट राजकीय व्यक्तींना… pic.twitter.com/d3w2rIHNK2
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) August 5, 2025
दरम्यान, काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, भाजपा प्रवक्ते पदावर राहिलेली व्यक्ती “न्यायाधीश” होणार असतील तर जनतेला न्याय मिळेल का? संविधानाचे रक्षण होईल का ? एक एक व्यवस्था खिळखिळी होत चालली आहे, भाजपा प्रवक्ते राहिलेली व्यक्ती आता मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायामूर्ती होणार आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सामान्य जनता आता न्याय कोणाकडे मागणार ? एका पक्षाच्या प्रवक्ता राहिलेली व्यक्ती न्यायमूर्ती म्हणून निष्पक्ष न्याय देणार का ? न्यायमूर्ती पदावरील व्यक्तीकडून मोठ्या अपेक्षा असतात असे असताना एका पक्षाच्या पदावर राहिलेली व्यक्ती न्यायदानाचे काम करताना त्यात पारदर्शकता ठेवेल का? हा खरा प्रश्न आहे. सरन्यायाधीश यांनी या नियुक्तीची दखल घ्यावी, महाराष्ट्राच्या निष्पक्ष न्यायालयाच्या इतिहासाला गालबोट लागू नये अशी अपेक्षाही यावेळी व्यक्त केली.
भाजप प्रवक्ते पदावर राहिलेली व्यक्ती "न्यायाधीश" होणार असतील तर जनतेला न्याय मिळेल का? संविधानाचे रक्षण होईल का ?
एक एक व्यवस्था खिळखिळी होत चालली आहे, भाजप प्रवक्ते राहिलेली व्यक्ती आता मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायामूर्ती होणार आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सामान्य जनता आता… pic.twitter.com/VS0hyu7CPg
— Vijay Wadettiwar (@VijayWadettiwar) August 5, 2025
तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी यासंदर्भात ट्विट करत म्हणाले की, सार्वजनिक व्यासपीठावरून सत्ताधारी पक्षाची बाजू मांडणाऱ्या व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होणं म्हणजे लोकशाहीवर केलेला सर्वांत मोठा आघात आहे. याचा भारतीय न्याय व्यवस्थेच्या निःपक्षपणावर दूरगामी परिणाम होईल. केवळ न्यायाधीश होण्याची पात्रता आहे म्हणून थेट राजकीय व्यक्तींना न्यायाधीश म्हणून नेमणं म्हणजे न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का? सत्तेवर कुणाचा अंकुश निर्माण होऊन सत्तेचं केंद्रीकरण होऊ नये तसेच check and balance राहावा यासाठी संविधानात separation of power चं तत्व अवलंबलं आहे. राजकीय प्रवक्त्याची न्यायाधीशपदी नियुक्ती म्हणजे separation of power च्या तत्वाला आणि पर्यायाने संविधानाला हरताळ फासण्याचा हा प्रयत्न नाही का? जेंव्हा उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश पदावरील व्यक्ती राजकीय पार्श्वभूमी आणि सत्ताधारी पक्षातील पदाचा उपभोग घेतलेली असेल तेंव्हा न्यायदानाची प्रक्रिया राजकीय आकस बाळगून होणार नाही, याची खात्री कोण देणार? असा सवाल करत एका राजकीय व्यक्तीच्या नियुक्तीने पुर्ण न्यायदानाच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार नाही का? असा सवालही यावेळी रोहित पवार यांनी उपस्थित केला.
