मुख्यमंत्री शिंदे यांचे निर्देश, या क्षेत्रांवर ‘मित्र’ने विशेष लक्ष… मित्रच्या संचालक मंडळाची बैठक

राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलीयन डॉलर होण्याचे उद्दिष्ट साध्य करतानाच ‘मित्र’ ने कृषी, आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण, पायाभूत सुविधा, ऊर्जा या क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रित करावे. जेणेकरून नागरिकांना त्याचा फायदा होईल आणि राज्याच्या विकासाला देखील मोठा हातभार लागेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले.

यावेळी महाराष्ट्र जिल्हास्तरीय विकासास चालना देण्यासाठी संस्थात्मक क्षमता बळकटीकरण प्रकल्प (१८८ million USD जागतिक बँक साहाय्याने) कृष्णा भिमा खोऱ्यातील विशेषतः कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील पूर परिस्थिती (४०० mn USD जागतिक बँक) नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रमाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला.

वर्षा निवासस्थानी ‘मित्र’च्या नियामक मंडळाची बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मित्रचे उपाध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविण परदेशी, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला यांच्यासह मंडळाचे सदस्य उपस्थित होते.

महाराष्ट्र राज्य हे भारतात पाहिले राज्य आहे ज्याने अर्धा million USD चे ध्येय गाठले आहे. महाराष्ट्र आर्थिक विकास सल्लागार परिषदेने शिफारस केलेल्या जिल्हास्तरीय विकासाला चालना देण्यासाठी संस्थात्मक क्षमता बळकटीकरण करणे तसेच जिल्ह्यांना विकास व उत्पन्न वाढीचा केंद्रबिंदू करण्याच्या केंद्र शासनाच्या धोरणास अनुसरुन राज्यात महाराष्ट्र जिल्हास्तरीय विकासास चालना देण्यासाठी संस्थात्मक क्षमता बळकटीकरण प्रकल्पाचा Maharashtra District Growth ar In Institutional Capabilities (MahaSTRIDE) शुभारंभ यावेळी करण्यात आला. या प्रकल्पाला जागतिक बँकेकडून १५६२ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे.

यावेळी कृष्णा भिमा खोऱ्यातील विशेषतः कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील पूर परिस्थिती नियंत्रित करण्यासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने महाराष्ट्र प्रतीसादक्षम विकास कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे त्याचाही यावेळी शुभारंभ झाला. हा प्रकल्प ३२०० कोटींचा असून त्यापैकी जागतिक बँकेकडून २२४० कोटींचे अर्थसहाय्य उपलब्ध होणार आहे, असे ‘मित्र’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी परदेशी यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी राज्याचा विकास दर २०२८ पर्यंत १७.५५ टक्के करणे, राज्यात गुंतवणुकीचा दर वाढवून तो जीडीपीच्या ३७ टक्के करणे याबाबींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

मुख्यमंत्री शिंदे यावेळी म्हणाले, महाराष्ट्राच्या विकासासाठी थिंक टॅंक म्हणून ‘मित्र’ अतिशय चांगले काम करीत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाच ट्रिलीयन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टाला महाराष्ट्राची एक ट्रिलीयन डॉलर अर्थव्यवस्था महत्वाची भूमिका बजावणार आहे. त्यादृष्टीने ‘मित्र’ने मुंबईसह, मुंबई महानगर परिसरातील पूरक बाबींवर लक्ष केंद्रीत करावे. त्याचबरोबर हवामान बदल, कृषी क्षेत्रात नवीन प्रयोग, सेंद्रीय शेतीला चालना मिळावी म्हणून मित्र मधील संशोधकांनी यावर भर द्यावा, असे निर्देशही यावेळी दिले.

पुढे बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, राज्यात १२३ जलसिंचन प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून शेतकऱ्यांना सुखी करण्यासाठी हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. कृषी क्षेत्राला सौर उर्जा उपलब्ध करून देण्यासाठी देखील राज्य शासन प्रयत्नशील असून या क्षेत्रातून ९२०० मेगा वॅट सौर उर्जा निर्मिती होणार असल्याचे सांगितले.

मित्र ने केले प्रस्ताव यामध्ये mahaStride अंमलबजावणी कक्ष व MRDP चे अंमलबजावणी कक्ष कार्यान्वित करण्यासाठी मान्यता दिली.
तसेच राज्यात नावीन्यपूर्ण State Data Policy यामध्ये सांख्यिकी माहितीचा विकास कामासाठी उपयोग करता यावा यासाठी मान्यता दिली.

मुख्यमंत्री शिंदे पुढे बोलताना म्हणाले की, महाराष्ट्र प्रगत राज्य असून हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गामुळे प्रवासाचा कालावधी कमी झाला आहे. त्यामुळे आता महानगरांसोबतच मराठवाडा, विदर्भ या भागात जास्तीत जास्त उद्योग गेले पाहिजेत, ग्रीन हायड्रोजनला प्राधान्य देतानाच नारपार, मराठवाडा वॉटरग्रीड, पैनगंगा, वैनगंगा, नळगंगा सारख्या जिल्ह्यांना वरदान ठरणाऱ्या प्रकल्पांच्या पूर्णतेसाठी ‘मित्र’ने चांगले काम करण्याचे आवाहनही यावेळी केले.

यावेळी नीती आयोगाच्या धर्तीवर ‘मित्र’ने चार संस्थांशी नॉलेज पार्टनरसाठी सामंजस्य करार आज मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. त्यामध्ये गोखले इन्स्टीट्यूट, आयआयएम नागपूर, आयआयटी मुंबई, मुंबई स्कुल ऑफ इकॉनॉमिक्स या संस्थांचा समावेश आहे. पिरामल फाऊंडेशन प्रशिक्षणासाठी सहकार्य करणार आहे.