Marathi e-Batmya
Related Articles
पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित सरकारी चहापानाच्या कार्यक्रमावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला. तरीही राज्य सरकारच्यावतीने आयोजित चहापानाच्या कार्यक्रमानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या उपस्थितीत पत्रकार परिषद घेण्यात आली. या पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिंदी भाषेच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने जारी केलेले शासन निर्णय रद्द करण्यात येत असल्याची घोषणा करत आता त्रिसुत्री भाषेच्या अभ्यासासाठी नव्याने माजी कुलगुरु डॉ नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली नवी समिती स्थापन करण्यात येत आहे. या समितीकडून अहवाल आल्यानंतर पुढील निर्णय घेणार असल्याची घोषणा केली.
पहिलीपासून हिंदी भाषेच्या सक्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. तसेच त्यासंदर्भात राज्य सरकारने शासन निर्णय ही जारी केला. त्यावरून राज्य सरकारने पुन्हा हिंदी भाषेला पर्याय म्हणून दुसऱ्या भारतीय भाषेच्या पर्याय पुढे करत मागच्या दाराने पुन्हा हिंदी भाषाच पुढे आणण्यात येत होती. राज्य सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात शिवसेना उबाठा आणि मनसे व महाविकास आघाडीतील सर्वच पक्ष या मुद्यावरून एकत्र येत ५ जून रोजी राज्य सरकारच्या विरोधात मोर्चा काढण्यात येणार होता. परंतु राज्य सरकारकडून आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूका लक्षात घेत हिंदी भाषेसंदर्भात राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आलेले दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
तसेच मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे बोलताना म्हणाले की, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने डॉ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली होती. या समितीने हिंदी भाषेच्या सक्तीचा पर्याय देण्यात आल्याचा आरोपही यावेळी केला. तसेच त्या सरकारनेच त्यासंदर्भात जीआर जारी केला म्हणून त्यापुढील निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले. पण आता जनभावना लक्षात घेऊन यापूर्वीचे दोन्ही शासन निर्णय घेतल्याचेही यावेळी सांगितले.
या मुद्यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, त्यावेळच्या सरकारने डॉ माशेलकर समितीची स्थापना केली. तसेच या समितीचा अहवाल कोणी स्विकृत केला. आता ते या प्रश्नावर चोराच्या उलट्या बोंबा करत असल्याची टीका उद्धव ठाकरे यांचे नाव न घेता केली.
तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, आता हिंदी भाषेच्या संदर्भात राज्य सरकारने यापूर्वीचे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे मनसे आणि शिवसेना उबाठाने ५ जून रोजी आयोजित करण्यात आलेला मोर्चा काढू नये असे आवाहन करत या मोर्चाला आता कोणीही उपस्थित राहू नये असे आवाहनही यावेळी केले.
