Marathi e-Batmya
Related Articles
शासकीय सेवा सुलभ, वेगवान आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी शासकीय प्रक्रिया पुनर्रचना (गव्हर्नमेंट प्रोसेस रिइंजिनीअरिंग – जीपीआर) प्रक्रिया राज्यात राबविण्यात येत आहे. त्या प्रक्रियेला गती देऊन शासकीय सेवा व योजनांमधील अनावश्यक टप्पे, कागदपत्रे आणि प्रक्रिया कमी करण्यावर भर देणे गरजेचे आहे. यासाठी सर्व विभागांनी आपल्या सेवांचे पुनरावलोकन करून त्या जीपीआर प्रक्रिया कक्षेत आणाव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गव्हर्नन्स प्रोसेस रिइंजिनिअरिंग टप्प्याची आढावा बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी, गेट्स फॉउंडेशनच्या अर्चना व्यास, अर्णव कपूर, समग्र संस्थेचे गौरव गोयल, पब्लिक ॲपचे जॉय बांदेकर यांच्यासह विविध विभागाचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते; तसेच सर्व जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आदी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
गव्हर्नन्स प्रोसेस रिइंजिनिअरिंग प्रक्रियेचा आढावा घेऊन मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्य शासनाने केवळ सेवांची संख्या वाढविण्याऐवजी गुणवत्तेला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत १२२२ सेवांचे पुनरावलोकन करून लोकांना प्रत्यक्ष उपयोगी पडणाऱ्या ७२३ सेवा तयार केल्या आहेत. पुढील टप्प्यात संपूर्ण इंटिग्रेशन झाल्यानंतर अनेक सेवा एकत्रित होऊन हा आकडा आणखी कमी होईल. त्याअंतर्गत राज्यातील नागरिकांना अधिक सुलभ, वेगवान आणि पारदर्शक सेवा देण्यासाठी ‘आपले सरकार २.०’ मधील सेवा पुनर्रचना प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
पुढे बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ‘आपले सरकार २.०’ अंतर्गत नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांमध्ये सुधारणा करून त्या अधिक सोप्या आणि सुलभ करण्याची प्रक्रिया १४ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करून नागरिकांना या नव्या बदलांचा अनुभव १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी देण्याचा संकल्प असल्याचेही स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, अनेक वर्षांपासून सरकारी प्रक्रियांमध्ये वर्षानुवर्षे सातत्याने भर पडत गेल्याने अनेक अनावश्यक टप्पे तयार झाले आहेत. त्यामध्ये सुधारणा करून प्रक्रिया अधिक सोपी आणि नागरिकाभिमुख करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ‘जीपीआर’द्वारे या प्रक्रियांचे पुनर्रचना केल्यामुळे नागरिकांबरोबरच प्रशासनाच्या कामात सुलभता निर्माण होणार आहे. यापूर्वी ‘स्वयं प्रमाणपत्रा’मुळे अनावश्यक प्रमाणपत्रे आणि शिक्कामोर्तबाच्या प्रक्रिया वगळल्यामुळे नागरिकांचा वेळ वाचला आणि जबाबदारीही थेट संबंधित व्यक्तीवर आली असल्याचे यावेळी नमूद केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, प्रक्रिया सुलभ करताना विभागप्रमुखांनी स्वतः लक्ष घालून कामाचे परीक्षण करावे. आवश्यक तेथे टप्पे कमी करावेत आणि प्रक्रियांना अधिक गती द्यावी, असे निर्देश देत ‘आपले सरकार २.०’मधील सर्व्हिस मॉड्युल पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्यानंतर शासनाकडे पाहण्याचा नागरिकांचा दृष्टिकोन बदलेल, असा विश्वासही व्यक्त केला.
महसूल विभागाने त्यांच्या विविध सेवांचे सुलभीकरण करण्यात आघाडी घेतली आहे. त्यांच्या या कामांचे विशेष कौतुक करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, लोकांशी थेट संपर्क असलेला विभाग म्हणून महसूल विभागाचे परिवर्तन म्हणजे शासनाच्या एकूण परिवर्तनाच्या ४० ते ५० टक्के कामाची पूर्तता होय. या पुढील काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सेवा वितरण व्यवस्थेकडे विशेष लक्ष दिले जावे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विविध प्रयोग सुरू असले तरी त्यासाठी एकसमान आणि मजबूत प्रणाली तयार करण्याची गरज आहे. त्यासाठी सक्षम रचना विकसित करण्याची गरज आहे.
‘पब्लिक ॲप’सारख्या हायपर लोकल डिजिटल माध्यमांचा वापर करून शासनाच्या सकारात्मक कामांची प्रभावी माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याची गरज आहे.
यासाठी प्रत्येक विभागाने नियोजनबद्ध पद्धतीने या माध्यमांचा वापर करण्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी ‘समग्र’च्या वतीने गव्हर्नमेंट प्रोसेस रिइंजिनीअरिंगच्या पहिल्या टप्प्यातील कामांचे तसेच दुसऱ्या टप्प्याच्या कामांची सादरीकरणाद्वारे माहिती देण्यात आली; तसेच पब्लिक ॲपचे जॉय बांदेकर यांनी पब्लिक ॲपच्या शासकीय कामात वापरासंदर्भात माहिती दिली.
