Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यातील विधानसभा निवडणूकांच्या निमित्ताने सुरु असलेल्या सर्वपक्षिय प्रचाराच्या तोफा थंडावल्या. मागील २० ते २५ दिवसापासून राज्यातील सर्वच राजकिय पक्षांकडून सातत्याने आपपाल्या प्रतिस्पर्धी पक्षावर आरोप-प्रत्यारोप करण्यात येत होते. विधानसभा निवडणूकीत महायुतीच्या वतीने भाजपाच्या केंद्रीय नेत्यांनी पुन्हा एकदा धार्मिक आधारावर मते मागण्याचा अजेंडा निश्चित करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी भाजपाचा हा अजेंडा निश्चित होऊ दिला नसल्याचे दिसून येत आहे.
दरम्यान राज्याती २० नोव्हेंबर रोजी मतदान होत असल्याने त्याच्या ४८ तास आधी निवडणूक आयोगाच्या नियमाप्रमाणे प्रचाराच्या तोफा आज थंडावल्या. या निवडणूकीच्या प्रचारात चर्चेत राहिलेले मुद्दे प्रामुख्याने गद्दार-खोके आणि लाडकी बहिण योजना आणि लाडक्या बहिणीची सुरक्षा या मुद्या भोवती प्रचार फिरत राहिला. परंतु दुसऱ्या टप्प्यात भाजपाचे नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ यांच्या घोषणेची चर्चा सर्वाधिक झाली. परंतु त्या घोषणेवर महायुतीतील अजित पवार आणि भाजपातील पंकजा मुंडे यांच्यासारख्या काही नेत्यांनीच त्याच विरोध केला. त्यामुळे हा मुद्दा मागे पडला.
त्यानंतर पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनीही एक है तो सेफ है चा नारा देत प्रचार त्यांच्या धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या मुद्याभोवती सेट करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु हा प्रचाराचा मुद्दा भाजपाच्या चांगलाच अंगलट आला. त्यामुळे राज्यातील अनेक भागात विशेषतः मोदी यांच्या सभेकडे नागरिकांनी पाठ फिरविण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे मुंबईत शिवाजी पार्क येथील सभेत मोदींच्या सभेत अनेक खुर्च्या रिकामे राहिल्याचे पाह्यला मिळाले.
तर काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार आणि शिवसेना उबाठाचे उद्धव ठाकरे यांनी मात्र प्रचार स्थानिक मुद्यावरच कायम ठेवण्यात यशस्वी झाले. त्यामुळे प्रचाराची आणखी मुदत असताना पंतप्रधान मोदी यांनी मुंबईतली सभा शेवटची असल्याचे जाहिर करत पुन्हा महाराष्ट्रात जाहिर सभा घेण्याचे टाळले. तर अचानकपणे केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी महाराष्ट्रातील प्रचाराच्या सर्व सभा रद्द करत आपला मोर्चा झारखंडच्या दिशेने केंद्रीत केला. तर दुसऱ्याबाजूला भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा यांनी नांदेड येथील गुरूद्वाऱात दर्शनासाठी गेले. मात्र तेथील सेवकाने जे पी नड्डा आणि भाजपाच्या कार्यकर्त्यांना अक्षरशः हाकलून लावल्याचा व्हिडिओ एक्स या सोशल मिडीयावर चांगलाच व्हायरल झाला. त्यानंतर मागील दोन दिवसांपासून भाजपाचे राष्ट्रीय नेते महाराष्ट्राच्या प्रचारात कोठेही दिसले नाही.
निवडणूक आयोगाचे आदेश जारी
दरम्यान, सर्व राजकिय पक्षांच्या तोफा थंडावल्यानंतर निवडणूक आयोगाने एकप्रसिद्धी पत्रक जारी केले असून त्यात सांगितले की, राज्यात २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी होणाऱ्या निवडणुकीसाठी सोमवार, १८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी संध्याकाळी ६ वाजल्यापासून शांतता कालावधी सुरू झाला आहे. मतदान संपेपर्यंतच्या ४८ तासांमध्ये, लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ च्या कलम १२६ अंतर्गत मतदारांवर प्रभाव टाकणारा प्रचार आणि सार्वजनिक सभा, मिरवणुका आयोजित करण्यास, उपस्थित राहण्यास अथवा सहभागी होण्यास मनाई आहे. या अटींचे उल्लंघन झाल्यास दोन वर्षापर्यंत तुरुंगवास अथवा दंड अथवा दोन्ही अशा शिक्षेची तरतूद आहे, अशी माहिती मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाच्या वतीने देण्यात आली.
लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या अनुषंगाने भारत निवडणूक आयोगाने निर्देश जारी केले आहेत.निवडणूक कालावधीत मुद्रित माध्यमांमध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या किंवा उमेदवाराच्या बाजूने किंवा विरोधात कोणतीही जाहिरात/ निवडणूकविषयक आशय- मजकूर दिला गेला असल्यास त्याबाबत संबंधित प्रकाशकाचे नाव आणि पत्ता, तसेच संबंधित आशय – मजकूर / जाहिरातीवर नमूद करावा. या निर्देशांसोबतच आयोगाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम १७१ एच विचारात घेण्याबाबतही निर्देशित केले आहे. या कलमाअंतर्गत उमेदवाराच्या अधिकृत परवानगीशिवाय संबंधित उमेदवाराच्या निवडणुकीचा प्रचार किंवा निवडणुकीसाठी खर्च करण्याच्या हेतूने इतर सर्व गोष्टींसह जाहिराती, प्रचार किंवा प्रकाशनासाठी खर्च करण्यास मनाई केली गेली आहे.
निवडणूक प्रचाराच्या शांतता काळामध्ये मुद्रीत माध्यमांमध्ये छापण्यात येणाऱ्या राजकीय जाहिरातीस जाहिरात पूर्व प्रमाणिकरण समितीची मान्यता असल्याशिवाय या जाहिराती वृत्तपत्रामध्ये छापू नये, अशा आयोगाच्या सूचना आहेत. दृकश्राव्ये माध्यमे (टेलिव्हिजन, केबल नेटवर्क, रेडिओ आणि सोशल मीडिया) यावर प्रचाराच्या शांतता कालावधीत राजकीय जाहीरातींना मनाई आहे.
राजकीय जाहिरातीसाठी पूर्व-प्रमाणीकरणाबाबतचे निर्देश भारत निवडणूक आयोगाच्या २४ ऑगस्ट, २०२३ च्या आदेशान्वये देण्यात आले आहेत. त्यामध्ये प्रचाराच्या शांतता कालावधीतील मुद्रित माध्यमे आणि त्यापूर्वीच्या कालावधीसाठी दृकश्राव्य माध्यमे (टेलिव्हिजन, केबल नेटवर्क, रेडिओ आणि सोशल मिडिया) ह्यावरील राजकीय जाहिरातींचा समावेश आहे.
पूर्व प्रमाणीकरणासाठीच्या निर्देशांचे उल्लंघन केल्यास होणाऱ्या कायदेशीर कारवाईबाबत स्पष्ट तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने किंवा केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (नियमन) कायदा, १९९५ मधील कोणत्याही तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास, असे उल्लंघन करणाऱ्याने आपली उल्लंघन करणारी कृती तात्काळ थांबवावी. निवडणूक आयोगामार्फत असे उल्लंघन करणाऱ्याच्या उपकरणांची थेट जप्तीही केली जाऊ शकते. यासंदर्भात दिल्या गेलेल्या कोणत्याही सूचनांचे पालन न केल्यास तो सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान ठरतो व तसे न्यायालयीन प्रकरण दाखल होऊ शकते.
सर्व केबल नेटवर्क, टी.व्ही. चॅनल, रेडिओ, सोशल मीडिया याद्वारे राजकीय जाहिरातीचे प्रसारण करण्यापूर्वी या जाहिरातीचे प्रमाणीकरण असल्याचे खातरजमा करणे आवश्यक आहे. जाहिरातीचे प्रमाणकिरण असल्याशिवाय राजकीय जाहिराती प्रसारीत करण्यात येवू नये. तसेच कोणत्याही केबल नेटवर्क, टी.व्ही. चॅनल यांनी प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष किंवा छुप्या पध्दतीने राजकीय पक्षांच्या जाहिरातीचे प्रमाणिकरण नसल्यास या जाहिराती प्रसारित न करण्याची दक्षता घेण्यात यावी या निर्देशांचे उल्लंघन केल्यास न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान ग्राह्य धरून कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी स्पष्ट केले आहे.
