खासदारकी रद्द नंतर आता लोकसभेने पुन्हा बजावली राहुल गांधी यांना नोटीस न्यायालयाच्या निकालानंतर कोणतीही संधी न देता आता घर खाली करण्याची नोटीस बजावली

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी २०१९ मध्ये कर्नाटकातील निवडणूक प्रचारादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आडनावावरून टिप्पणी करताना सगळे चोर मोदीच का असतात? अशी टीका राहुल गांधी यांनी केली होती. यानंतर गुजरातमधील भाजपाच्या माजी आमदाराने राहुल गांधी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करत मोदी समाजाचा अपमान केल्याचा आरोप केला होता. त्यावर गुजरातमधील सूरत न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दोन वर्षाची शिक्षा सुनावली. मात्र राहुल गांधी हे अपिलात न गेल्याने त्यांच्यावर तात्काळ लोकसभा सचिवलायाने खासदारकी रद्द करण्याची कारवाई केली. त्यानंतर आता लोकसभा सदनाने त्यांना खासदारकीच्या कोट्यातून मिळालेले घरही रिक्त करण्याची नोटीस बजावल्याची माहिती पुढे येत आहे. त्यामुळे हा राहुल गांधी यांना आणखी धक्का दिल्याचे बोलले जात आहे.

याप्रकरणी सुरतमधील सत्र न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. न्यायालयाने शिक्षा दिल्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांनी राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द केली. खासदारकी रद्द केल्यानंतर राहुल गांधींना आणखी एक धक्का बसला आहे. लोकसभा हाऊस कमिटीने राहुल गांधींना नोटीस बजावली आहे. या नोटीसद्वारे राहुल गांधी यांचं शासकीय निवासस्थान रिकामा करण्याचे आदेश दिले आहेत.

त्यामुळे राहुल गांधी यांना दिल्लीतील १२, तुगलक लेन येथील शासकीय बंगला रिकामा करावा लागणार आहे. विशेष म्हणजे सुरत न्यायालयाच्या निकालाविरोधात काँग्रेस पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी प्रलंबित असताना लोकसभा हाऊस कमिटीने राहुल गांधींना शासकीय बंगला रिकामा करण्याचा आदेश दिला.

खरं तर, कोणताही खासदार अपात्र ठरला तर लोकसभा हाऊस कमिटीकडून नोटीस दिली जाते. याचाच एक भाग म्हणून लोकसभा हाऊस कमिटीने राहुल गांधींना शासकीय बंगला रिकामा करण्याची नोटीस बजावली आहे.

About Editor

Check Also

महाराष्ट्रात धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक कायदा विधानसभेत सादर प्रलोभन किंवा फसवणुकीद्वारे धर्मांतर केल्यास शिक्षेची तरतूद ० धार्मिक धर्मांतराच्या ६० दिवस आधी लेखी सूचना आवश्यक

महाराष्ट्रात जबरदस्तीने धर्मांतर आणि तथाकथित “लव्ह जिहाद” रोखण्याच्या उद्देशाने, भाजपाच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने शुक्रवारी विधानसभेत …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *