Marathi e-Batmya
Related Articles
मराठी ई-बातम्या टीम
मुंबईकरांसाठी दिलासा देणारा निर्णय काल मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी जाहीर केल्यानंतर आत त्यांचे सुपुत्र तथा राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी आज ट्विट करत दुसरा मोठा निर्णय जाहीर केला असून काल १ जानेवारी २०२२ पासून राज्य सरकार फक्त इलेक्ट्रिक वाहनेच खरेदी करणार असल्याची घोषणा केली. राज्याला स्वच्छ आणि प्रदुषणमुक्त ठेवण्यासाठी आणि नागरीकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही त्यांनी ट्विटद्वारे नमूद केले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने पर्यावरणाबाबतची कटीबद्धता आणि नागरिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी १ एप्रिल ऐवजी १ जानेवारी २०२२ पासूनच केवळ इलेक्ट्रिक वाहनं खरेदी किंवा भाड्याने घेण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
पर्यावरण मंत्रालय जागतिक हवामान बदलावर उपाययोजना करत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी पर्यावरण मंत्रालयाच्या जागतिक हवामान बदल धोरणाला पाठिंबा दिला. यासाठी मी त्यांचे आभार मानतो असेही त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनाच्या खरेदीवर दिल्या जाणाऱ्या सबसिडी योजनेला मुदतवाढ दिली आहे. २०२१ च्या इलेक्ट्रिक कार धोरणानुसार ही सबसिडी ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंतच दिली जाणार होती. मात्र, आता याला ३१ मार्च २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलीय. आता राज्य सरकार इलेक्ट्रिक कार खरेदीवर १ लाख रुपयांपर्यंतची सबसिडी देईल. राज्यांची सबसिडी मिळून इलेक्ट्रिक कार खरेदीवर महाराष्ट्रात एकूण २.५ लाख रुपयांपर्यंत सबसिडी मिळेल.
I’m grateful to CM Uddhav Thackeray ji, DCM Ajit Pawar ji and RM Balasaheb Thorat ji for their support to @MahaEnvCC ’s ambitious climate action policies to ensure the Govt actions further encourage citizens for climate mitigation, adaptation and resilience actions
— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) January 2, 2022
इलेक्ट्रिक कार खरेदीवर सबसिडी मिळत असली तरी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सेमीकंडक्टर चिपच्या पुरवठ्यात तुटवडा असल्याने कारच्या उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे नव्याने कार बुक करणाऱ्यांनी मोठ्या प्रतिक्षा यादीचा अडथळा सहन करावा लागत आहे.
काही महिन्यापूर्वी राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरास प्रोत्साहन मिळावे आणि सरकारी ताफ्यात इलेक्ट्रिक वाहनाचा समावेश व्हावा या अनुषंगाने पर्यावरण विभागाने एक शासन निर्णयही जारी केला होता. त्या शासन निर्णयानुसार इलेक्ट्रिक वाहनांची खरेदी नवे आर्थिक वर्ष एप्रिल पासून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु आता त्यात बदल करून इलेक्ट्रिक वाहनांची खरेदी १ जानेवारी २०२२ पासून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
