Marathi e-Batmya
Related Articles
मागील काही दिवसांपासून भाजपा आमदारांकडून सातत्याने काही प्रेम प्रकरणांचा संबध लव्ह जिहादशी जोडत आहेत. तसेच या अनुषंगाने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही कायदा करावा अशी मागणी भाजपाकडून करण्यात येत आहे. नेमक्या याच परिस्थितीत पालघरच्या श्रद्धा वालकर हिचा खून दिल्लीत झाल्यानंतर या खून प्रकरणाची देशभर चर्चा सुरू झाली. त्यामुळे लव्ह जिहादवरही पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली. त्यामुळे आता अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कायदा मंजूर करण्यात यावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारची त्यासंदर्भातली भूमिका स्पष्ट केली असून याशिवाय, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतल्याप्रकरणीही त्यांनी प्रतिक्रिया दिली.
यावेळी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, नागपूरच्या दोन प्रकल्पांना केंद्र सरकारची मान्यता मिळाली असून हे प्रकल्प ठाकरे सरकारमुळे रखडल्याचा दावा केला. मागच्या काळात महाराष्ट्रात सरकार असताना आम्ही दोन प्रकल्प पाठवले होते. त्या नाग नदीच्या शुद्धीकरण प्रकल्पाचा समावेश आहे. दोन हजार कोटींचे हे प्रकल्प आहेत. २०१९ साली हे प्रकल्प मान्यतेला आले तेव्हा केंद्राला काही छोट्या-मोठ्या शंका होत्या. पण महाविकास आघाडीने त्या शंकाही पूर्ण न केल्यामुळे दोन-अडीच वर्ष हे प्रकल्प रखडले. आम्ही सत्तेत आल्यानंतर या शंकाही दूर केल्या आणि २५ ते २७ दिवसांमध्ये केंद्र सरकारने त्याला मान्यता दिल्याचे सांगितले.
महाविकास आघाडीच्या काही खासदारांनी आज महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली. यासंदर्भात माध्यमांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीसांनी सूचक प्रतिक्रिया दिली. ठीक आहे. महाराष्ट्राच्या हितासाठी राज्याचे प्रश्न मांडण्याकरता कुणीही भेटत असेल तर उत्तमच आहे, असे सांगत शिंदे गटाचे खासदार स्वतंत्रपणे नरेंद्र मोदींना भेटले आहेत. ते भेटतच असतात. त्यामुळे पुन्हा यांच्यासोबत त्यांनी जायला पाहिजे, असं काही नाहीये, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
दरम्यान, राज्यात लव्ह जिहादचा कायदा हिवाळी अधिवेशनात मांडला जाणार असल्याचं बोललं जात आहे, असं माध्यम प्रतिनिधींनी सांगताच त्यावर फडणवीसांनी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. याबाबत आम्ही पडताळणी करत आहोत. अजून कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. पण वेगवेगळ्या राज्यांनी काय कायदे तयार केले आहेत, याचा अभ्यास यानिमित्ताने आम्ही करणार आहोत असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
