Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यातील ग्रामीण संपर्क व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-३ अंतर्गत आशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक (एआयआयबी) च्या अर्थसहाय्याने सुमारे ३,५०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते व पुलांच्या कामांसाठी ६,४२९ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते.
या योजनेसाठी एआयआयबीकडून सुमारे ५०० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स (सुमारे ४,५०० कोटी रुपये) कर्ज स्वरूपात निधी उपलब्ध होणार असून, राज्य शासनाकडून ३० टक्के हिस्सा म्हणून सुमारे २१५ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स (सुमारे १,९२९ कोटी रुपये) उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
या प्रकल्पांतर्गत ग्रामीण मार्ग आणि इतर जिल्हा मार्गांच्या दर्जोन्नतीची कामे करण्यात येणार आहेत. सविस्तर प्रकल्प अहवालानुसार निश्चित होणाऱ्या खर्चाच्या अधीन राहून सुमारे ३,५०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते व पुलांची कामे हाती घेण्यात येतील.
एआयआयबीकडून प्राप्त होणाऱ्या कर्जाची मूळ रक्कम आणि त्यावरील व्याजाची परतफेड राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून करण्यात येणार आहे. या कर्जाची परतफेड ५ वर्षांच्या वाढीव कालावधीसह (ग्रेस पिरियड) एकूण २५ वर्षांत केली जाणार आहे.
प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवस्थापनासाठी बाह्य हिस्सा (७० टक्के) आणि राज्य हिस्सा (३० टक्के) यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष निर्माण करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच एआयआयबीकडून निधी प्राप्त होईपर्यंत प्रगतीपथावरील कामांचा खर्च राज्य निधीतून करण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-३ साठी मंजूर करण्यात आलेल्या लांबीपैकी राज्य निधीतून स्वतंत्रपणे २,५०० किलोमीटर लांबीची रस्त्यांची कामे हाती घेण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील ग्रामीण भागातील संपर्क व्यवस्था अधिक सक्षम होणार असून शेतीमालाची वाहतूक, शिक्षण, आरोग्य सेवा, बाजारपेठांपर्यंत पोहोच आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार आहे.
