हर्षवर्धन सपकाळ यांचा सवाल, ५५ हजार कोटींचा समृद्धी महामार्ग ७० हजार कोटींचा कसा झाला? समृद्धी भ्रष्ट महामार्गाची श्वेतपत्रिका काढा, १५ हजार कोटींचा भ्रष्टाचार उघड होईल

देवेंद्र फडणवीस सरकार समृद्धी महामार्गाच्या अंतिम टप्प्याचे उद्घाटन करून स्वतःची वाहवा करून घेत आहे परंतु हा महामार्ग भ्रष्टाचाराचे कुरण ठरला आहे. ५५  हजार कोटी रुपयांचा हा महामार्ग शेवटी ७० हजार कोटी रुपयांवर गेला. १५ हजार कोटी रुपयांनी प्रकल्पाचा खर्च फुगवला यात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसत आहे, त्यामुळे सरकारमध्ये नैतिकता शिल्लक असेल तर समृद्धी महामार्ग प्रकल्पावर एक श्वेतपत्रिका काढावी, असे आव्हान काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिले.

समृद्धी महामार्गाच्या उद्घाटन सोहळ्यावर प्रतिक्रीया देताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की,  घोडबंदर भाईंदर बोगदा व उन्नत मार्ग प्रकल्पात ३ हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले, सुप्रीम कोर्टाचा हातोडा पडल्याने नाईलाजाने ह्या प्रकल्पाची निविदा रद्द करत असल्याचे सरकारला जाहीर करावे लागले. घोडबंदर भाईंदर प्रकल्पाप्रमाणे समृद्धी महामार्ग प्रकल्पातही मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असून देवेंद्र फडणवीस व एकनाथ शिंदे यांच्या बगलबच्च्यांनी यातून मोठा मलिदा खाल्ला. समृद्धीच्या भ्रष्ट पैशातूनच ५० खोके एकदम ओके चा कार्यक्रम झाला. समृद्धी महामार्ग हा भ्रष्टाचाराचा महामार्ग आहे. या महामार्गासाठी किती पैसे लागले, कोणत्या पुलाला किती खर्च आला, एका किलोमीटरला किती खर्च आला, शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचे किती पैसे दिले, कंत्राटदारांना किती दिले, झाडे लावण्यास किती खर्च आला आणि टोलमधून किती वसुली सुरु आहे याचा संपूर्ण लेखाजोखा श्वेतपत्रिकेतून मांडावा असे आव्हानही यावेळी दिले.

पुढे बोलताना हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, समृद्धी महामार्गाचे काम निकृष्ट दर्जाचे असल्याने अनेक भागात तडे गेले आहेत. महामार्ग सुरु झाल्यापासून विविध अपघातात अनेकांना जीव गमवावा लागला तर शेकडो जखमी झाले आहेत. समृद्धी महामार्ग हा फक्त सत्ताधारी पक्षातील मोजक्या लोकांची समृद्धी करणारा प्रकल्प ठरला आहे. यात झालेल्या भ्रष्टाचाराची पोलखोल झाली पाहिजे अशी मागणीही यावेळी केली.

About Editor

Check Also

अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरण विरोधात विधान भवनावर मोर्चा २७ आमदारांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र; 'बदर समिती'चा अहवाल रद्द करण्याची मागणी

अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण कमालीचे तापले आहे. या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *