राज्यातील विधानसभा निवडणूकीच्या तोंड्यावर सर्वच सत्ताधारी पक्षाकडून निधी गोळा कऱण्याचे काम मोठ्या प्रमाणावर केल्याची चर्चा राज्याच्या प्रशासकीय मुख्यालय असलेल्या मंत्रालयात रंगली असून तो नोटा मोजायची मशिन घेऊन बसणारा सहाव्या मजल्यावरील मंत्री आणि मंत्र्याचा माणूस कोण असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात येत आहे. वास्तविक पाहता राज्याच्या मंत्र्याकडून एखाद्या ठेकेदारावर मर्जी बहाल करणे किंवा त्याला वाढीव बिले अदा करणे मंत्रालयासाठी नवे नाही. मात्र राज्य सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या बिलाची रक्कम वाढीव स्वरुपात देत त्या बिलातील काही ठराविक रकमेची मागणीच सहाव्या मंत्रांकडून करण्यात आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी करण्यात आली असून त्याशिवाय बिलाची रक्कम या मंत्र्याकडून ठेकेदारांना अदा करण्यात आली नसल्याचे माहिती या ठेकेदाराकडून देण्यात आली.
झाले असे की, जलसंपदा विभागाशी संबंधित एक हिंदी भाषिक कंत्राटदार राज्याच्या महसूल विभागात काही कामानिमित्त आला होता. त्यावेळी तेथेल एका अधिकाऱ्याशी तो सदरचा कंत्राटदार चर्चा करत बसला होता. त्यावेळी संबधित कंत्राटदाराने सांगायला सुरुवात केली की, मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरील एका मंत्र्याकडून बिलं मंजूर केली जातात. मात्र सदरची बिलं मंजूर करण्यासाठी संबधित मंत्र्याचा माणूसाकडून विधानसभा निवडणूकीचे कारण सांगत ६ टक्के किंवा ६० टक्के रक्कम जमा करण्यास सांगितले जाते. त्यानंतर निश्चित झालेली रक्कम अदा केल्यानंतर संबधित मंत्र्याच्या माणसाकडून त्याच्याकडे असलेल्या नोटा मोजायच्या मशिन्सवर त्या पैशाची मोजणी करण्यात येते. त्यानंतर सांगलेली रक्कम पूर्ण आहे की नाही हे बघून ती रक्कम संबधित मंत्र्याला कळवली जाते असल्याचेही त्या कंत्राटदाराने सांगितले.
पुढे सांगताना संबधित ठेकेदाराने सांगितले की, संबधित मंत्र्याच्या माणसाकडून रक्कम मिळाल्याचा निरोप पोहोचल्यानंतर मंत्र्याकडून कामाचे प्रलंबित असलेले बिल मंजूर होऊन ती रक्कम कंत्राटदाराला राज्य सरकारकडून रितसर अदा करण्यात येत असल्याचे सांगितले.
यासंदर्भात कंत्राटदाराला प्रश्न केला की, मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर तर तीन महत्वाचे मंत्री बसतात, त्यापैकी कोण असा सवाल केला. त्यावर कंत्राटदाराने सांगितले की, त्यापैकी एकच मंत्री असा आहे त्याच्याकडे त्यांच्याकडे येणाऱ्या अर्ध्येहून अधिक माणसं ही मंत्र्याच्या बंगल्यावर किंवा पुण्याच्या कार्यालयात येताना जाताना दिसतील अशी पुष्टीही जोडत नुकतेच एक उदाहरण देत म्हणाले की, मध्यंतरी आमच्या एका कामाचे जवळपास २० कोटीचे बिल राज्य सरकारकडून येणार होते. मात्र त्यापैकी १२ कोटी रूपयांची मागणी संबधित मंत्र्याच्या माणसाकडून निरोप आला की, येऊन भेटा. त्यावेळी संबधित मंत्र्याचा माणसाने स्पष्ट सांगितले की, राज्यात विधानसभा निवडणूका होणार आहेत. त्यासाठी निधी हवाय. बिलातील ६० टक्के रक्कम द्यावी लागले. त्यानंतरच तुझे बिल मंजूर होईल असे स्पष्ट सांगितले. त्यावर सदर व्यक्तीने बिल मंजूर होण्याच्या दिवशी टक्केवारीची रक्कम जमा होईल असे सांगितले. त्यानंतर ठरलेल्या दिवशी टक्केवारीची रक्कम मंजूर झाल्यानंतर संध्याकाळपर्यंत बिलास मंजूरी देण्यात आल्याचे सांगितले.
Marathi e-Batmya