Marathi e-Batmya
Related Articles
पंतप्रधान त्यांच्या जवळच्या मित्रांना समृद्ध करण्याच्या उद्देशाने भाजपाशासित राज्यांमध्ये निर्णयांची गती वाढत आहे. राजस्थान आणि महाराष्ट्रातील दोन मोठ्या वीज निविदांच्या अटी व शर्ती पूर्णत: बोली लावणाऱ्यांची संख्या कमी करण्यासाठी आणि मोदानीला राज्यातल्या करदात्यांकडुन अधिकाधिक उत्पन्न मिळवून देण्यासाठीच तयार करण्यात येत असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी आज एक्स वर ट्विट करत केला.
जयराम रमेश यांनी वीज पुरवठा खरेदी करार करण्यासंदर्भात जाहिर केलेल्या निविदा प्रक्रियेवरून आरोप करताना म्हणाले की, 1. दोन्ही राज्य सरकारांनी औष्णिक आणि सौर उर्जा स्त्रोतांमधून एकत्रितपणे वीज खरेदी करण्यासाठी निविदा जारी केल्या आहेत. या एकत्रित आशा खरेदीमुळे दोन्ही क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असलेल्या मोठ्या खेळाडूंचा (मोदानी सारख्या) फायदा होतो. जर खरेदीचे दोन निविदांमध्ये विभाजन केले असते तर या क्षेत्रातील लहान खेळाडूंना, विशेषत: नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातील उद्योगांना स्पर्धा करणे शक्य झाले असते.
पुढे बोलताना जयराम रमेश म्हणाले की, 2. या निविदा मोदानी यांच्या नियोजित गुंतवणुकीशी पूर्णपणे जुळतात. राजस्थानमध्ये निविदेत असे नमूद केले आहे की सौर ऊर्जा त्या राज्यातूनच खरेदी केली जावी आणि मोदानी यांनी राजस्थानमध्ये सौरऊर्जा प्रकल्प बांधण्याची आधीच योजना आखली आहे. महाराष्ट्रात या निविदा मध्ये इतर राज्यांमध्ये मोदानी यांनी केलेल्या नियोजित गुंतवणुकीशी सुबकपणे संरेखित करून ते राष्ट्रीय स्तरावर कुठूनही वीज खरेदी करता येते अशी तरतूद केल्याचा आरोप केला.
जयराम रमेश पुढे बोलताना म्हणाले की, त्याचे परिणाम भयंकर होतील. हे प्रमुख उद्योगातील स्पर्धा कमी करेल आणि एकाधिकारशाही वाढवेल व त्याचे दीर्घकालीन कमी किमतीची संभाव्यता ही कमी असेल अशी शक्यताही यावेळी व्यक्त केली.
तसेच शेवटी भाजपावर टीका करताना जयराम रमेश म्हणाले की, नेहमीप्रमाणे, पंतप्रधानांचे मित्र ग्राहक आणि करदात्यांच्या खर्चावर नफा मिळवतील. आणि महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने सत्तेतून बाहेर पडण्याआधी शेवटच्या दिवसात पाठपुरावा करण्याचा हाच प्रकार असल्याचा गंभीर आरोपही यावेळी केला.
The tempo of decisions in BJP-ruled states aimed at enriching the Prime Minister’s close friends is picking up. Two large electricity tenders in Rajasthan and Maharashtra have been designed entirely to reduce the number of bidders and to funnel yet more taxpayer revenues to…
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 23, 2024
