Marathi e-Batmya
Related Articles
तत्कालीन महाविकास आघाडीच्या काळात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर तत्कालीन पोलिस आयुक्त परबीर सिंग यांनी १०० कोटी खंडणी वसुलीचा आरोप केला. तसेच त्यासाठी पत्रही तेव्हाचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिले. त्यानंतर राज्यातील या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने चांदिवाल आयोगाची स्थापना केली. तसेच या आयोगाने दिलेल्या निर्णयात सर्वांना क्लिनचीट देण्यात आल्याची चर्चा सुरु झाली. याप्रश्नी आज एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत जस्टीस चांदिवाल यांनी या प्रकरणातील अनेक मुद्दे उजेडात आणले.
यावेळी बोलताना जस्टीस चांदिवाल म्हणाले की, सचिन वाझे याची चौकशी सुरु असताना महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पोलिस उपायुक्तांच्या बदल्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. तसेच सचिन वाझे यांनी तशी बाब प्रतिज्ञा पत्रात नमूद केली. तसेच चौकशी सुरु असताना हा मुद्दा पुढे आणण्याचा प्रयत्न करण्यात केला. त्यांनी हे सगळं रेकॉर्डवर आणलं होते. पण मी त्यास महत्व दिलं नाही. कारण चौकशी सुरु असताना ठाण्याचे डिएसपी आणि एका अॅडव्होकेट सातत्याने हस्तक्षेप करत होत. ठाण्याचे डिसीपी ऑफिस सोडून मुंबईत कसे येऊन बसतात असा प्रश्न तेव्हा पडला होता असंही यावेळी सांगितले.
पुढे बोलताना जस्टीस चांदिवाल म्हणाले, अनिल देशमुख यांचे सुपुत्र सलिल चौधरी यांचा एक व्हॉट्सअॅप मेसेज दाखवला होता. त्यात ४० लाख रूपयांचा उल्लेख होता. सचिन वाझेकडे भरपूर मटेरियल होतं. पण ते कधी कधी त्यांच्या वकिलांना जुमानायचे नाहीत. सचिन वाझे हुशार आणि चाणाक्ष माणूस होता असेही सांगितले.
जस्टीस चांदिवाल पुढे बोलताना म्हणाले की, सचिन वाझे, परमबीर सिंग आणि अनिल देशमुख यांच त्रिकुट त्यावेली होतं. सचिन वाझे आणि अनिल देशमुख यांची बैठक झाली होती एवढंच नाही तर परबीर सिंग आणि सचिन वाझे यांचीही बैठक झाली होती. तसेच आयोगाच्या चौकशीतून मी अनिल देशमुख यांना क्लिनचीट देण्यात आलेली नाही. मी तो शब्द माझ्या अहवालात वापरलेला नाही. मला पुरावे दिलेले नाहीत किंवा माझ्यासमोर पुरावे येऊ दिले नाहीत असे सांगत अनिल देशमुख आणि सचिन वाझे हे तेरी भी चुप मेरी भी चुप असं वागत होते हे वास्तव असल्याचेही यावेळी सांगितले.
पुढे बोलताना जस्टीस चांदिवाल म्हणाले की, २७ एप्रिल २०२२ ला मी आयोगाचा अहवाल उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सुपुर्द केला. त्यामध्ये मी ज्या बाबी मांडल्या त्या कुठल्याही सरकारच्या पचनी पडणाऱ्या नव्हत्या. त्यामुळे तो अहवाल सार्वजनिक केला नसावा. त्याचबरोबर शासकिय अधिकाऱ्यांनी मला हवी तशी मदत केली नाही अशी तक्रारही यावेळी केली.
