७ वा वेतना आयोग देण्यासाठी संघटनांचे म्हणणे सरकार ४० दिवस ऐकणार आयोग समितीचे प्रमुख के.पी. बक्षी यांच्याकडून तारखा जाहीर

मुंबईः प्रतिनिधी

राज्य सरकारी सेवेतील कर्मचाऱ्यांना ७ वेतन लागू करण्यासाठी माजी सनदी अधिकारी के.पी. बक्षी यांच्या नेतृत्वाखाली समिती विविध शासकिय कर्मचारी संघटनांची गाऱ्हाणी अर्थात म्हणणे ऐकणार आहे. हे म्हणणे ऐकण्यासाठी एप्रिल, मे, जून, जुलै आणि ऑगस्ट या पाच महिन्यातील ४० दिवसांच्या तारखा या समितीने जाहीर केल्या आहेत.

वास्तविक पाहता आता पर्यंत केंद्र असो की राज्य सरकार असो वेतन आयोग लागू करण्यासाठी समितीची स्थापना करून या समितीच्या मार्फत सरकारी कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे कधीच ऐकले नव्हते. मात्र काल परत्वे बाजारातील चलनवाढ, महागाई आणि आगामी पाच वर्षातील संभावित अर्थव्यवस्था यांचे गणित घालून आतापर्यंत वेतन आय़ोगाचा लाभ अर्थात पगार वाढीचा लाभ देण्यात या कर्मचाऱ्यांना देण्यात आला. तसेच  केंद्राच्या धर्तीवर राज्य सरकारने आतापर्यंत वेतन आयोगाच्या शिफारसी राज्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आल्या. परंतु यावेळी राज्य सरकारने पहिल्यांदाच अशा पध्दतीची समिती नेमली आहे.

माजी सनदी अधिकारी के.पी. बक्षी यांनी आपल्या समितीसमोर सरकारी कर्मचारी, संघटना यांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी एप्रिल महिन्यातील २, ५, ६, १२, १३, १६, १९, २०, २३, २६ आणि २७ एप्रिल रोजीच्या तारखा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. तसेच मे महिन्यातील ३, ४, ७, १०, ११, १४, १७, १८, २१, २४, २५ आणि २८ मे रोजी, तर जून महिन्यात १ आणि ४ जूनला कर्मचाऱ्यांना आपले म्हणणे मांडता येणार आहे. याशिवाय जुलै महिन्यात ५, ६, ९, १२, १३, १६, १९, २०, २३, २६, २७ आणि ३० जुलै रोजी. याशिवाय ऑगस्ट महिन्यात २ आणि ३ ऑगस्ट रोजी कर्मचारी, अधिकारी आणि शासकिय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाणार आहे.

त्यामुळे सर्व कर्मचारी, अधिकारी आणि त्यांच्या संघटनांनी आपले म्हणणे या तारखां दिवशी समितीसमोर मांडावे असे आवाहनही या समितीने प्रत्येक कर्मचारी संघटनेला पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.