अतिरिक्त दुध योजनेतील दुध भुकटी आदिवासी मुले, महिलांना मोफत देणार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची घोषणा

मुंबई: प्रतिनिधी

दूध भुकटी ही पॅकिंग करून अमृत आहार योजनेतील ६ लाख ५१ हजार मुलांना आणि १ लाख २१ हजार गरोदर, स्तनदा मातांना मोफत देण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी येथे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला

या बैठकीस दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार, राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, त्याचप्रमाणे राज्यमंत्री बच्चू कडू, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, दुग्धविकास प्रधान सचिव अनुप कुमार, महिला व बालकल्याण सचिव आय. ए. कुंदन, आदिवासी विकास सचिव विनिता सिंघल, महानंदचे प्रतिनिधी हे देखील उपस्थित होते. ही योजना पुढे एक वर्ष राबविण्यात येणार असून १२१ कोटी उत्पादन खर्च आला आहे. भुकटीचा प्रती किलो उत्पादन खर्च २४६ रुपये ७० पैसे इतका आहे.

दुध भुकटीत प्रोटीनचे प्रमाण ३४ टक्के आहे आणि या कोविड काळात पोषणासाठी ती उपयुक्त असल्याने मुक्लानां स्तनदा व गरोदर मातांना त्याचा अधिक लाभ होईल यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. राज्य शासनाने लॉकडाऊन परिस्थितीत एप्रिल ते जुलै या कालवधीत ५ कोटी ९४ लाख ७३ हजार ६०६ लिटर दुध शेतकऱ्यांकडून घेतले. तर ४९२७.७०२ मेट्रिक टन दूध भुकटीचे उत्पादन केले. तसेच २५७५. १७१ मेट्रिक टन बटरचेही उत्पादन केले अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली. ही भुकटी आणि बटर हे वखार महामंडळाच्या शीतगृहांमध्ये ठेवण्यात आले आहे.

एकूण ७ दुध भुकटी प्रकल्पधारक आणि ३७ सहकारी संघ  आणि ११ शासकीय दुध योजना या योजनेत आहेत. महानंदने ही योजना राबविली. दुधाचा खरेदी दर हा २२ रुपये १० पैसे ते २७ रुपये प्रती लिटर असा होता, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कमी नुकसान झाले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारकडे दुध भुकटीच्या बाबतीत खासदारांमार्फत जोरदार पाठपुरावा करावा अशीही सुचना करत यासंदर्भात एक पत्रही केंद्राला पाठविण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी भुकटी मुलाना आणि मातांना पुरविण्याचे व्यवस्थित नियोजन करण्यास आणि यात कुठलीही अडचण येऊ न देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

About Editor

Check Also

मुंबईत पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या ४५ हजार घरांच्या हाऊसिंग टाऊनशिपला मंजूरी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुंबई पोलीसांसाठी शासकीय निवासस्थाने गृहनिर्माण प्रकल्पाला मंजूरी

मुंबई शहर व उपनगरातील पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी सुमारे ४० ते ४५ हजार शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *