Marathi e-Batmya
Related Articles
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्यांप्रमाणे मुंबईसह राज्यात, भाजपाच्या दाव्यानुसार हिंदू-मुस्लिम धर्मियातील लव्ह बर्ड्संना अटकाव करण्यासाठी महाराष्ट्रातील भाजपा प्रणित महायुती सरकारही लव्ह जिहादचा कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. विशेष म्हणजे राज्यात लव्ह जिहाद प्रकरणाची एक लाख तक्रारी असल्याची ऐकिव माहिती असल्याचा खुलासा तत्कालीन महिला व बालविकास मंत्र्यांनी अधिवेशन काळात विधानसभा सभागृहात केला होता. मात्र पुन्हा एकदा राज्यात सत्तास्थानी विराजमान झालेल्या महायुती सरकारने ऐकिव असलेल्या माहितीला खरी माहिती असल्याचे माणून लव्ह जिहादसंदर्भातील कायदा आणण्याची तयार करण्याच्या हालचाली सुरु केल्या.
महायुती सरकारमधील एका मंत्र्याने ऐकीव माहिती असल्याचे सांगूनही हा कायदा आणण्यासाठी राज्य सरकारकडून विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली असल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली. विशेषतः राज्याच्या पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्या अध्यक्षतेखालील ७ सदस्यांच्या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
या कायद्याच्या माध्यमातून हिंदू-मुस्लिम युवक-युवती मध्ये प्रेम विवाहाच्या निमित्ताने फसव्या किंवा जबरदस्तीने धर्मांतर रोखण्यासाठी हा कायदा करण्याची तयारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्याच्या गृह विभागाने सुरु केली आहे. लव्ह जिहाद, सक्तीचे धर्मांतर यासंदर्भात प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर उपाय सुचवण्यासाठी, इतर राज्यांच्या कायद्यांचा अभ्यास करण्यासाठी आणि कायदेशीर मसुदा तयार करण्यासाठी या विशेष समिती स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समितीत महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांची अध्यक्ष पदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर त्यांच्या नंतर समितीमध्ये अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव महिला आणि बाल विकास विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव अल्पसंख्याक विकास विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव कायदा आणि न्याय विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाचे सदस्य आहेत. गृह विभागाचे सहसचिव/उपसचिव यांना सदस्य सचिव आणि सहसचिव, उपसचिव (कायदा) यांना सदस्य बनवण्यात आले आहे. ही विशेष समिती महाराष्ट्रातील सद्यस्थितीचा अभ्यास करेल आणि लव्ह जिहाद आणि फसव्या किंवा जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर उपाय सुचवेल आणि कायदेशीर बाबी तपासेल आणि इतर राज्यांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांचा अभ्यास करेल आणि कायद्यानुसार शिफारसी करेल.
विधानसभेत मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी लव्ह जिहाद प्रकरण ऐकिव असल्याचे सांगूनही तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि सध्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये दावा केला होता की, लव्ह जिहादच्या एक लाखाहून अधिक तक्रारी आल्या आहेत. या तक्रारींमध्ये, बनावट ओळखपत्र वापरून पुरूषांनी हिंदू महिलांना लग्नाचे आमिष दाखवले होते. दशकभरापूर्वी आम्हाला वाटायचे की लव्ह जिहाद ही एक वेगळी घटना आहे. आम्हाला वाटले की हे षड्यंत्र नव्हते. आता आपण पाहिले आहे की एक लाखाहून अधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत ज्यामध्ये हिंदू महिलांना पळून जाऊन इतर धर्मातील पुरुषांशी लग्न करण्यास प्रवृत्त केले गेले.
देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की ते आंतरधर्मीय विवाहांच्या विरोधात नाहीत. अनेक प्रकरणांमध्ये लोक लग्नासाठी बनावट ओळखपत्रांचा वापर करतात आणि स्वतःबद्दल चुकीची माहिती देतात. मुले झाल्यानंतर या लोकांनी त्यांच्या जोडीदारालाही सोडले. हे प्रेमाचे कृत्य नाही तर एक सुनियोजित कट आहे आणि ते लव्ह जिहाद आहे. आपल्या धर्मातील महिलांना फसवण्याचा आणि लुबाडण्याचा हा एक मार्ग आहे.
दरम्यान अर्थसंकल्पिय अधिवेशानाच्या काळात तत्कालीन महिला व बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनीही लव्ह जिहादची प्रकरणाची एक लाख तक्रारी असल्याचे वक्तव्य विधानसभा सभागृहात केले होते. त्यावर समाजवादी पार्टीचे आमदार अबु आझमी यांनी मंगलप्रभात लोढा यांच्या या वक्तव्यावर हरकत घेत त्याची सविस्तर माहिती सभागृहात द्यावी अशी मागणी केली. त्यावर मंगल प्रभात लोढा यांनी ही माहिती ऐकिव असल्याचा खुलासा विधानसभेत केला होता. त्यावेळी सभागृहाला खोटी माहिती देणाऱ्या मंगलप्रभात लोढा यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्याची मागणीही केली होती.
