Marathi e-Batmya
Related Articles
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीसंदर्भात तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना पत्र लिहिले होते. मात्र राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी त्यासंदर्भात कोणताच निर्णय घेतला नाही. तसेच याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या पत्रावर निर्णय घेण्याची सूचना राज्यपाल यांना केली होती. मात्र त्यास कालावधीची मर्यादा घातली नव्हती. मात्र त्या १२ आमदारांच्या पत्रावर निर्णय न घेताच राज्यातील महायुती सरकारने राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन यांना दिलेल्या पत्रावर निर्णय घेत १२ पैकी सात सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. यावरून शिवसेना उबाठाचे संजय राऊत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अनिल देशमुख यांनी राज्यपालांच्या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचा इशारा दिला.
तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात भूमिका घेत संघर्ष करण्याची भूमिका स्विकारली. तसेच महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या अनेक भूमिकांना आणि शिफारसींना डावलण्याचे कामही केले. इतकेच नव्हे तर महाविकास आघाडी सरकार पाडण्याच्या कामी भाजपाकडून करण्यात येत असलेल्या राजकिय खेळीसाठी राज्यपाल भवनाचा वापरही करू दिला आणि सरकार कोसळण्यात आणि भाजपाप्रणित शिंदे सरकार सत्तेवर आणण्यात नियमांची हव्या त्या प्रमाणात मोडतोड करण्यास अप्रत्यक्ष सहकार्यही केले.
मात्र त्यांचा राज्यपाल पदाचा महाराष्ट्रातील कार्यकाल पूर्ण होत आलेले असतानाच राज्यपाल पदावरून निवृती स्विकारली. भगतसिंग कोश्यारी यांच्यानंतर झारखंडचे राज्यपाल रमेश बैस यांची महाराष्ट्राची जबाबदारी सोपविण्यात आली. आता त्याच्या ठिकाणी नवे राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन हे कार्यरत आहेत. मात्र या दोन्ही राज्यपालांनी महाविकास आघाडीने १२ नियुक्त आमदारांच्या यादीबाबत काय निर्णय घेतला याची कोणतीच माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे विद्यमान राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन यांनी महायुतीच्या नव्याने मंजूरी दिलेल्या ७ आमदारांच्या यादीला महाविकास आघाडीकडून आव्हान देण्यात येणार असल्याचे संजय राऊत आणि अनिल देशमुख यांनी सांगितले.
यासंदर्भात शिवसेना उबाठाचे संजय राऊत म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ज्या १२ आमदारांची नावे राज्यपाल नियुक्तीसाठी पाठविली होती. त्यासंदर्भात राज्यपालांनी काय निर्णय घेतला याची कोणतीची माहिती कोणाकडे नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने पाठविलेल्या पत्रावर कोणताही निर्णय न घेताच महायुतीने पाठविलेल्या नव्या यादीतील ७ आमदारांच्या नावाला राज्यपालांनी मान्यता देत त्यांच्या शपथविधीस मान्यता दिली असा सवाल करत यासंदर्भात आम्ही न्यायालयात जाणार असल्याचे सांगितले.
तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांनीही राज्यपालांच्या या निर्णयाच्या विरोधात आम्ही न्यायालयात जाणार आहोत. असे सांगत यासंदर्भात न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरु असल्याचे सांगितले.
दरम्यान महाविकास आघाडीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत राज्यपालांनी दिलेल्या मंजूरीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने या याचिकेनुसार महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या आदेशास स्थिगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे महाविकास आघआडीकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला असून आता राज्यापाल सी पी राधाकृष्णन यांनी मंजूरी दिलेल्या यादीच्या मान्यतेला आव्हान देणार असल्याचे सांगम्यात येत आहे.
