Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई : प्रतिनिधी
कोकणातील नाणार प्रकल्पाच्या विरोधात शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी राज्य सरकारच्या विरोधात भूमिका जाहीरपणे घेत हा प्रकल्प गेल्याची घोषणा केली. तसेच राज्य सरकारमधील शिवसेनेचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांच्यासह इतर मंत्र्यांनी प्रकल्पासाठी जमिन अधिग्रहणाची अधिसूचना रद्द करण्याची घोषणा करत त्याविषयीचे पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले. मात्र हे पत्र मुख्यमंत्र्यांनीच थंड बसत्यात ठेवल्याची माहिती उद्योग विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
नाणार प्रकल्पाच्या विरोधात स्थानिक रहिवाशांनी आवाज उठविल्यानंतर शिवसेनेनेही यात उडी घेत राज्य सरकार अर्थात भाजपच्या विरोधात भूमिका जाहीर केली. त्यासाठी आयोजित नाणार येथील जाहीर सभेत नाणार इथेच राहणार प्रकल्प गेला अशी घोषणा उध्दव ठाकरे यांनी जाहीर केले. त्यांच्या या घोषणे पाठोपाठ शिवसेना नेते तथा राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी या प्रकल्पाच्या जमिन अधिग्रहणासाठी जारी करण्यात आलेली राज्य सरकारची अधिसूचनाही रद्द करण्यात आल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
मात्र त्यास काही तासांचा अवधी उलटताच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तशी अधिसूचना रद्द करण्याचे अधिकार उद्योगमंत्र्यांना नसल्याचे जाहीर करत शिवसेनेच्या घोषणेतील हवाच काढून घेतली. त्यामुळे राज्य सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या दोन सत्ताधारी पक्षात राजकिय संघर्ष झाल्याचे चित्र निर्माण झाले.
याचे पडसाद राज्य मंत्रमंडळाच्या बैठकीतही उमटले.
मात्र शासकिय प्रक्रियेचा भाग म्हणून शिवसेनेच्या उद्योग मंत्री देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील काही मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत ती अधिसूचना रद्द करण्यासंदर्भात निवेदन दिले. त्यानंतर देसाई यांनी विभागाच्या सचिवाला बोलावून अधिसूचना रद्द करण्याच्या सूचना दिल्याचेही जाहीर केले.
परंतु, नाणार प्रकल्पाच्या अनुषंगाने शिवसेने दिलेल्या पत्रावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. तसेच ते पत्र पुढील शासकिय प्रक्रियेसाठी उद्योग विभागाकडेही अद्याप पाठविले नसल्याचे उद्योग विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
त्यामुळे त्या अधिसूचनेचे भवितव्य अद्याप ठरलेले नसल्याचे सांगत जरी मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत निर्णय घेतला तरी त्यावर प्रक्रिया पूर्ण होण्यास दिड ते चार महिने लागणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यापार्श्वभूमीवर नाणार प्रकल्पाच्या अधिसूचनेचेच भवितव्य अनिश्चित झाले आहे.
