राजकारण

सार्वजनिक व्यासपीठावरून सत्ताधारी पक्षाची बाजू मांडणाऱ्या व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होणं म्हणजे लोकशाहीवर केलेला सर्वांत मोठा आघात आहे. याचा भारतीय न्याय व्यवस्थेच्या निःपक्षपणावर दूरगामी परिणाम होईल. केवळ न्यायाधीश होण्याची पात्रता आहे म्हणून थेट राजकीय व्यक्तींना न्यायाधीश म्हणून नेमणं म्हणजे न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का? भाजपच्या माजी प्रवक्ते आरती …

लोकशाहीच्या चार स्तंभापैकी न्यायपालिका हा एक अत्यंत महत्वाचा स्तंभ आहे. सर्वसामान्य जनतेचा आजही न्यायपालिकेवर विश्वास आहे परंतु मागील काही वर्षातील घटना पाहता न्यायपालिकेवरचा विश्वासही डळमळीत होत चालला आहे. आता तर थेट न्यायाधिशपदावरही सत्ताधारी भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती होत असेल तर ते निष्पक्षपातीपणे न्याय देतील याबाबत शंका नक्कीच येऊ शकते आणि हा …

मराठी सिनेमांना मल्टीप्लेक्स मध्ये अतिरिक्त शोज मिळवून देण्यासह या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी शासन स्तरावर समिती स्थापन करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. समितीने दीड महिन्यात शासनाला अहवाल सादर करावा, मराठी सिनेमा जगला पाहिजे अशी राज्य शासनाची भूमिका असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. मराठी सिनेमांना मल्टिप्लेक्स मध्ये मिळणाऱ्या …

चालकांना सन्मानजनक मोबदला आणि प्रवाशांना सुरक्षित प्रवासाची हमी देणारे राज्य शासनाचे अधिकृत यात्री ॲप लवकरच महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी) मार्फत सुरू करण्यात येत आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एस. टी. महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली. मंत्रालयात आयोजित केंद्र व राज्य शासनाच्या प्रवासी वाहतुकीविषयी ॲग्रीगेटेड पॉलिसीच्या (समुच्चयक धोरण) …

महाराष्ट्रातील गिग (Gig) कामगारांना शासनाच्या विविध योजना, कल्याणकारी योजना, सेवा सुविधा आणि सामाजिक सुरक्षासंहितेचा लाभ मिळाला पाहिजे. तसेच अन्य संघटित कामगारांना मिळणाऱ्या आरोग्य विमा, अपघात विमा, पेन्शन योजना, कौशल्य विकास प्रशिक्षण तसेच आपत्कालीन आर्थिक मदत यांसारख्या सुविधा मिळाल्या पाहिजे. यासाठी राज्यशासन कटिबद्ध असून या गिग कामगारांच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे कामगार मंत्री ॲड आकाश …

शासनाच्या मालकीच्या चिंचोळ्या, स्वतंत्ररीत्या बांधकामास अयोग्य, उपयुक्त आकार नसलेल्या (shape), सुलभ पोहोच मार्ग नसलेल्या किंवा लँड लॉक्ड स्वरूपातील शासकीय किंवा नझूल जमिनींच्या वाटपासाठी धोरणास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. अशा प्रकारच्या जमिनी भूखंडधारकांना त्यांच्या विद्यमान धारणाधिकाराच्या स्वरूपानुसारच देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे घराच्या मागील बाजूस असलेल्या …

पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदर (तवा) आणि हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग यांना फ्रेट कॉरिडॉर या शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गाने भरवीर (ता. चांदवड, जि. नाशिक) येथे यांना जोडण्यात येणार आहे. या १०४. ८९८ किलोमीटरच्या शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. हा …

महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण, २०२५ ला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या धोरणामुळे राज्यात येत्या पाच वर्षात १.२५ लाख उद्योजक घडतील आणि ५० हजार स्टार्टअप्स् सुरू होतील असे नियोजन आहे. यामुळे देशातील सर्वाधिक यामुळे राज्यात स्टार्टअप आणि युनिकॉर्न्स राज्यात स्थापन  होण्याबरोबरच रोजगार …

शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करणार असून राज्यातील कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी सर्वसमावेशक धोरणे राबविणार असल्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले. कृषीमंत्री भरणे यांनी मंत्रालयातून कामकाजास सुरवात केली, त्यावेळी ते बोलत होते. कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, मी स्वत: शेतकऱ्याचा मुलगा असून शेती व शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय हाच माझा प्राधान्याचा विषय असेल. …

नांदणी मठातील (ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर) माधुरी हत्तीण पुन्हा नांदणीत यावी, अशी जन भावना आहे. ही जनभावना लक्षात घेऊन नांदणी मठाने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. राज्य शासनही स्वतंत्र पुनर्विचार याचिका दाखल करून सर्वोच्च न्यायालयात हत्तीणीला परत देण्यासंदर्भात भूमिका मांडेल, असे सांगून याप्रकरणी राज्य शासन पूर्णपणे मठाच्या पाठीशी असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस …