Marathi e-Batmya
Related Articles
पहिल्या आठवड्यातील धुसफूसानंतर संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारी सकाळी पुन्हा सुरू झाले. तथापि, अदानी प्रकरणी आणि मणिपूर हिंसाचार प्रकरणावरून विरोधकांकडून करण्यात येत असलेल्या विरोधामुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज फारसे झाले नाही. तसेच विरोधकांच्या घोषणाबाजीमुळे संसदेचे कामकाज करण्यात तहकूब करण्यात आले. आता मंगळवारी संसदेची पुन्हा बैठक होणार आहे.
विरोधकांच्या सततच्या घोषणाबाजीत लोकसभेचे कामकाज सुरू झाले. प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री जयंत चौधरी यांनी सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर स्किल डेव्हलपमेंटच्या प्रश्नाला उत्तर दिले. दरम्यान, ‘आम्हाला न्याय हवा’ अशा घोषणांनी सभागृह दणाणून गेले.
लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सभागृह दुपारपर्यंत तहकूब केले. तथापि, स्थगिती पुढे जाण्यापूर्वी, त्यांनी आंदोलक खासदारांना त्यांच्या जागेवर परत बसण्यास सांगून सभागृहाचे कामकाज चालू देण्याचे आवाहन केले. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीनंतर इंडिया आघाडीच्या पक्षांच्या नेत्यांनी सभागृहाच्या सुरळीत कामकाजात सभापतींच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली.
राज्यसभेत कामकाज सुरू झाल्यानंतर १५ मिनिटांतच प्रथम सभागृहाचे कामकाज दुपारपर्यंत तहकूब करण्यात आले. परंतु सभागृहाची दुपारी बैठक झाल्यानंतर लगेचच, विरोधी सदस्यांनी त्यांचे मुद्दे उपस्थित केले, ज्यात अदानी समूहाविरुद्ध लाचखोरीचे आरोप आणि संभल आणि मणिपूरमधील अलीकडील हिंसाचाराचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनी काहीही रेकॉर्डवर जाणार नाही असे जाहिर केले.
सभापतींनी नियम २६७ अंतर्गत विरोधकांनी दिलेले २० प्रस्ताव नाकारले, ज्यात अदानी समूहाच्या यूएस आरोपावर चर्चेची मागणी करणाऱ्या आठ प्रस्तावांचा समावेश होता. प्रस्तावावरील चर्चेला बोलावले नाही असे सांगून, धनखड यांनी संसदेतील परिस्थितीची बरोबरी केली, ज्याने २५ डिसेंबर रोजी हिवाळी अधिवेशन भरले तेव्हापासून वारंवार तहकूब केले गेले, मर्फीच्या कायद्यानुसार, “जो काही चुकीचा संदेश जायचा आहे तो जाईल असेही यावेळी सांगितले.
“असे दिसून येते की मर्फीचे कायदे या सन्माननीय सभागृहात प्रत्यक्षात आणण्यासाठी एक मुद्दाम अल्गोरिदम अस्तित्वात आहे, परिणामी संसदेच्या योग्य कामकाजात अडथळा निर्माण होतो. आपल्या राज्यघटनेने काय आदेश दिलेला आहे याचा तंतोतंत विरोधाभास आपण बघत असल्याचे,जगदीप धनखड यांनी सांगितले.
अखेर जगदीप धनखड यांनी प्रश्नोत्तराचा तास सुरू ठेवण्याची परवानगी देताच, द्रमुकच्या तिरुची सिवा यांनीही काही मुद्दे उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला, त्यावर अध्यक्षांनी सांगितले की ते सदस्यांनी त्यांची जागा घेतल्यानंतर आणि शिष्टाचार राखल्यानंतरच परवानगी देतील. विरोधी सदस्यांनी गदारोळ सुरू ठेवल्याने अखेर सभापती जगदीप धनखड यांनी सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले.
सभापती जगदीप धनखड म्हणाले की, संविधान रचणाऱ्यांच्या नावाने संसदेचे कामकाज चालू देण्याचे आवाहन केले. “आम्ही स्वतःला आपल्या राज्यघटनेने नेमलेल्या गोष्टींचा तंतोतंत विरुद्धार्थ साध्य करताना दिसत आहे… आपल्या राज्यघटनेच्या रचनाकारांना आणि सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्या असंख्य देशभक्तांच्या स्मरणार्थ, मी या सभागृहाला विनंती करतो की मला आजच्या कार्यसूचीवर सूचीबद्ध केलेल्या कामकाजात पुढे जाण्याची परवानगी द्यावी, असे आवाहनही यावेळी केले.
लोकसभेची दुपारी पुन्हा बैठक होताच, खासदार संध्या रे या लोकसभेच्या तालिका अध्यक्ष म्हणून कामकाज पहात असताना कामकाज सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न केला आणि बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांना कोस्टल शिपिंग विधेयक, २०२४ सादर करण्यासाठी आमंत्रित केले. या विधेयकाचा उद्देश किनारपट्टीचा विकास करण्याच्या उद्देशाने आहे. भारतीय ध्वजांकित जहाजांद्वारे व्यापार आणि राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करणे, लोकसभेत मांडण्यात आले. विरोधकांचा विरोध असूनही, सोनोवाल यांनी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनासाठी नियोजित पाच पैकी एक विधेयक सादर केले.
विरोधी सदस्यांच्या जोरदार घोषणाबाजीत अध्यक्षांनी कामकाज सुरू ठेवत सदस्यांना कामकाजाच्या यादीनुसार सभागृहाच्या टेबलावर कागदपत्रे ठेवण्यास आमंत्रित केले. विरोधी सदस्यांच्या विरोधाला थारा न देता रे यांनी सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले.
प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर नुकत्याच झालेल्या कराराच्या प्रकाशात परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर हे चीनसोबतच्या भारताच्या संबंधांबद्दल सभागृहाला माहिती देणार होते, परंतु आता ते मंगळवारी होण्याची शक्यता आहे.
