Marathi e-Batmya
Related Articles
अमेरिकेने भारतीय मालावर ५० टक्के कर लादल्याने कापडाची निर्यात ठप्प असून त्यात पुन्हा महावितरण कंपनीने वीजदरवाढ लादली आहे. यामुळे राज्यातील आर्थिक संकटात असलेला यंत्रमाग व्यवसाय मृत्युपंथाला लागेल, अशी भीती व्यक्त करत वीजदरवाढ मागे घ्यावी आणि यंत्रमाग व्यवसायाला आर्थिक पॅकेज द्यावे, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे ‘भिवंडी पूर्व’चे आमदार रईस शेख यांनी ऊर्जामंत्री तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांच्याकडे केली आहे.
यासदंर्भात माहिती देताना आमदार रईस शेख म्हणाले की, महावितरण कंपनीने सप्टेंबरच्या वीज देयकांमध्ये १०० युनीटपर्यंत ३५ र्पसे आणि त्यापुढे ९५ पैसे प्रतियुनिट इतके इंधन समायोजन शुल्क लादले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय मालावर ५० टक्के कर लादला आहे. त्यामुळे राज्यातील यंत्रमाग उत्पादनाची निर्यात ठप्प आहे. माल निर्यात होत नसल्याने वस्त्रोद्योग व्यवसायाचे कंबरडे मोडले आहे. त्यात पुन्हा वीज दरवाढ लादल्याने यंत्रमाग व्यवसाय मृत्युपंथाच्या वाटेवर आहे.
पुढे बोलताना रईस शेख म्हणाले की, राज्यात ११ लाख यंत्रमाग आहेत. देशतील यंत्रमागापैकी ४० टक्के यंत्रमाग महाराष्ट्रात आहेत. शेतीनंतर सर्वाधिक रोजगार देणारा हा व्यवसाय आहे. देशातील एकुण उत्पादनापैकी ५८ टक्के कापड यंत्रमागवर निर्माण होते. राज्यातील ६० टक्के यंत्रमाग कापडाची निर्यात होते. उच्च वीजदर, सरकारी मदतीचा अभाव, कमी गुंतवणूक आणि सुरतच्या कापडाशी स्पर्धा यांमुळे राज्यातील यंत्रमाग व्यवसाय अभूतपूर्वआर्थिक कोंडीत सापडला असल्याचे सांगितले.
रईस शेख पुढे बोलताना म्हणाले की, राज्य शासन यंत्रमागाला २७ अश्वशक्तीपर्यंतच्या जोडणीला १ रुपया आणि २७ ते १४१ अश्वशक्तीच्या जोडणीला ७५ पैसे प्रतियुनीट वीजसवलत देते. मात्र अमेरिकेने लादलेल्या ५० टक्के करांपुढे राज्य शासनाच्या तुटपुंज्या वीज सवलतीमधून यंत्रमाग व्यवसाय सावरु शकला नाही. त्यामुळे लागू केलेली वीजदरवाढ मागे घ्यावी आणि अमेरिकेने आयातीवर लादलेला कर मागे घेईपर्यंत राज्यातील यंत्रमाग व्यवसायाला आर्थिक पॅकेज द्यावे, अशी मागणी केली.
शेवटी बोलताना रईस शेख म्हणाले की, १९८८ पासून राज्य शासन यंत्रमाग वीजधारकांना वीज सवलत देते. वीज जोड देताना सर्व नोंदणी महावीतरणने केलेली आहे. बहुतांश यंत्रमागधारक अशिक्षित आहेत. ऑनलाईन नोंदणीवेळी यंत्रमाग खरेदी तपशील मागितला जातो. बहुतांश यंत्रमाग सेकंड हँड खरेदीचे असतात. नोंदणीची प्रक्रिया व्यवहार्य नाही. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यंत्रमागांना वीज सवलत कायम राहण्यासाठी ऑनलाईन नोंदणीची सक्ती करण्याचा निर्णय मंजुर केला आहे. तो निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणीही यावेळी केली.
