Marathi e-Batmya
Related Articles
जुलै २०१४ मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या तत्कालीन आघाडी सरकारने मुस्लीम समाजातील ५० पोटजातींना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये ५ टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश जारी केला होता. डिसेंबर मध्ये सदर अध्यादेश व्यपगत झाला. मात्र सहा महिन्यांच्या काळात मुस्लीम समाजाचे आरक्षण वैध होते. त्यादरम्यान किती नागरिकांना जात प्रमाणपत्रे मंजुर करण्यात आली आहेत, याची आकडेवारी महसूल वभागाने जाहीर करावी, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे ‘भिवंडी पूर्व’चे आमदार रईस शेख यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे पत्राव्दारे केली.
यासदंर्भात माहिती देताना आमदार रईस शेख म्हणाले की, ९ जुलै २०१४ रोजी मुस्लीमांना (महाराष्ट्र राज्य विशेष मागास प्रवर्ग -अ) राज्यातील शैक्षणिक संस्थामधील जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांच्या आरक्षणाचा अध्यादेश जारी झाला होता. त्याची अमंलबजावणी करण्याकरिता अल्पसंख्यांक विभागाने शासन निर्णय (१९.०७. २०१४) जारी केला. त्यास अनुसरुन सामान्य प्रशासन विभागाने बिंदु नामावलीत सुधारणा करण्याचा शासन निर्णय (२४.०७.२०१४) जारी केला. तसेच जात प्रमाणपत्रांची वैधता तपासण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने शासन निर्णय (२२.०७.२०२४) जारी केला होता.
आमदार रईस शेख पुढे म्हणाले की, मुंबई उच्च न्यायालयाने १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी मुस्लीमांच्या नोकरीतील आरक्षणास अंतरीम स्थगिती दिली. मात्र शिक्षणामधील ५ टक्के आरक्षण वैध ठरवले होते. मुस्लीम आरक्षणाच्या अध्यादेशाचे तत्कालीन फडणवीस सरकारने सहा महिन्यात कायद्यात रुपांतर केले नाही. परिणामी सदर अध्यादेश २३ डीसेंबर २०१४ रोजी रद्द झाला. दरम्यान ०९.०७.२०१४ ते २३.१२.२०१४ या कालावधीत मुस्लीम आरक्षण वैध होते.
या सहा महिन्यांच्या काळात मुस्लीम आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याची शासकीय प्रक्रिया कार्यरत होती. या कालावधीत मराठा समाजाच्या ईएसबीसी अंतर्गत १६ टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात येत होती. महसूल विभाग जात प्रमाणपत्र देतो. मुस्लीम आरक्षण जाहीर झाले जुलै २०१४ मध्ये आणि डिसेंबर २०१४ अध्यादेश व्यपगत झाला. या सहा महिन्यांमध्ये मुस्लीमांमधील ५० पोटजातीपैकी किती नागरिकांना महसूल विभागाने जात प्रमाणपत्र दिली आहेत. त्याची माहिती महसूल विभागाने जाहीर करावी, अशी मागणी आमदार रईस शेख यांनी पत्राव्दारे केली.
