Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील कमी पटसंख्या असेल्या १३०० शाळा बंद नाही तर त्यांचे १ किलोमीटर अंतराच्या परिसरातील इतर शाळांमध्ये समावेश करण्यात आलेले आहे. त्याचा फायदा विद्यार्थ्यांना होत असून त्यांच्या सहली, गँदरींग आदी गोष्टी होत असल्याने त्यांच्या अभ्यासाला गती मिळत असल्याचा दावा शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी केला.
तसेच या शाळांबाबत निर्णय घेण्याकरीता केंद्र सरकारचे रँशनल ऑफ स्माँल स्कूल चे परिपत्रक आहे. युनिसेफने याचा अभ्यास करून काही सुधारणा केल्या होत्या. त्या धर्तीवर १२९२ शाळा सिलेक्ट करून १२ पेक्षा कमी पटसंख्यांच्या शाळा निवडल्या. त्यासाठी जिल्हाधिकारी, शिक्षणाधिकाऱ्यांना विचारणा केली. यापैकी ५६८ शाळांचे समावेशन १ कि.मी अंतरातील इतर शाळांमध्ये समाविष्ट केल्या. तर ३४३ शाळांचे अद्याप केलेल्या समावेशन केलेले नसल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
विधानसभेत २९३ अन्वये विरोधकांची राज्यातील शैक्षणिक परिस्थितीविषयीचा प्रस्ताव मांडला. त्यावर अजित पवार, राधाकृष्ण विखे-पाटील, बाळासाहेब थोरात, दिलीप वळसे-पाटील, जयदत्त क्षिरसागर, सुनिल प्रभू यांच्यासह अन्य सदस्यांनी आपली मते मांडली.
ब्रिटीश सरकार आणि टाटा सोशल सायन्सच्या माध्यमातून राज्यातील शाळामध्ये इंग्रजी भाषेच्या ज्ञानाच्या अनुषंगाने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. तसेच त्याचे प्रशिक्षणही शिक्षकांना देण्यात येत आहे. आतापर्यंत माध्यमिक शाळांच्या १५ हजार शिक्षकांचे ट्रेनिग दिल्याचे त्यांनी सांगितले. मातृभाषेतून शिक्षण या उपक्रमाला प्राधान्य दिल्याने विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण कमी होत असून इंग्रजी माध्यमात शिक्षण घेणारे २५ हजार विद्यार्थ्यी पुन्हा मराठी माध्यमात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच गणित विषय सहजसोप्या भाषेत समजू सांगता यावे याउद्देशाने आयआयटीच्या माध्यमातून नवी पध्दत आणण्याचा प्रयत्न करत आहोत. तसेच चार भिंतीच्या बाहेर नेवून शिक्षण देणाऱ्या शिक्षकांना पुरस्कार देवून त्यांना प्रोत्साहन देत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्यातील शाळांमधील गळतीचे प्रमाण ११.३० टक्केवर होते. आता हे प्रमाण ६.५७ वर आणले आहे. तर शाळांमधील मुलींचे प्रमाण ६.६१ खाली पर्यंत आणले आहे. तसेच पुढच्या तीन वर्षात याचे प्रमाण ५ पेक्षा आणणार असल्याचे सांगत ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे प्रमाणही खाली पर्यंत आणणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले. त्याचबरोबर २६ जानेवारीला एनएनसीच्या निमित्ताने दिल्ली येथील परेडसाठी जाणाऱ्या, कलागुण सादर करण्यासाठी परदेशी किंवा देशांतर्गत जाणाऱ्या आणि खेळासाठी शाळेच्या बाहेर जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होवू नये यासाठी अशांना २५ गुण अतिरिक्त देण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील शाळांमध्ये ९६ स्वच्छतागृहे तर मुलींसाठी ९६ टक्के आहेत. त्यामुळे स्वच्छतागृहाच्या कारणावरून विद्यार्थ्यांना अडचणींचा सामना किंवा शाळा सोडायची वेळ येणार नाही. याशिवाय शासकिय शाळांच्या अखत्यारीत असलेल्या शाळांच्या वीज बिलाची रक्कमही यापुढे राज्य सरकारकडून भरण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी यावेळी केली.
आरटीई कायद्याखाली राज्यात ६० ते ७० हजार विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरले आहेत. सन २०१२-१३, १३-१४ यावर्षी शाळांना त्यांची बीलेच दिली नव्हती. मात्र मनुष्यबळ संसाधन मंत्री स्मृती ईराणी यांना भेटून निधी मंजूर केला असून त्यातील १६४ कोटी रूपयांचा पहिल्या निधीचे वाटप शाळांना केले असल्याचे सांगत आता फक्त १३८ कोटी पेंडींग राहीले असून त्याचेही वाटप लवकरच करम्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दप्तराचे ओझे कमी करण्यासंदर्भात एसएससी बोर्ड, सीबीएससी, आसीबीसी बोर्डाशी बोलून मार्ग काढून पुस्तकांचे ओझे कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.
याशिवाय विना अनुदानीत शाळांच्या नावातील कायम हा शब्द काढला असून त्या शाळांना २० टक्के अनुदान सुरू करण्यात आले आहे. तसेच त्याचा दुसरा टप्पाही देण्यात येणार असल्याची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.
