Marathi e-Batmya
Related Articles
पाकिस्तान – भारत दरम्यान युद्धबंदी केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी दहशतवादाच्या प्रश्नावरून पाकिस्ताला एकटे पा़डण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्व पक्षिय खासदारांचे शिष्टमंडळ तयार केले. तसेच या शिष्टमंडळांना विविध देशांच्या भेटीवर पाठविण्यात येणार आहे. त्यावरून शिवसेना उबाठाचे नेते तथा प्रवक्ते संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारने परदेशी दौऱ्यााठी निवडलेल्या शिष्टमंडळांना बारात अशी उपरोधिक टीका करत ही बारात पाठविण्याची गरज का असा सवाल उपस्थित केला.
भारत पाकिस्तानच्या संघर्षात भारताची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी आणि सीमापार दहशतवादाला आश्रय दिल्याचा आरोप करून इस्लामाबादवर राजनैतिक दबाव वाढवण्यासाठी सरकारने या महिन्याच्या अखेरीस विविध पक्षांच्या खासदारांचा समावेश असलेली सात शिष्टमंडळ अनेक देशांमध्ये पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पुढे बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, ही बारात पाठवण्याची गरज नव्हती. पंतप्रधान कमकुवत आहेत. घाई करण्याची गरज नव्हती. उपमुख्यमंत्र्यांचा मुलगा (एकनाथ शिंदे यांचा मुलगा खासदार श्रीकांत शिंदे) परदेशात काय प्रतिनिधित्व करणार आहे? असा सवाल करत भाजपाने याचे राजकारण केले आहे; त्यांना प्रत्येक गोष्टीत राजकारण करण्याची सवय आहे. इंडिया आघाडीने या बारातवर बहिष्कार टाकावा अशी मागणीही यावेळी केली.
ऑपरेशन सिंदूरच्या पार्श्वभूमीवर दहशतवादाचा सामना करण्याचा भारताचा संकल्प सादर करण्यासाठी जगातील राजधान्यांमध्ये प्रवास करणाऱ्या सात शिष्टमंडळांमध्ये ५१ राजकीय नेते, संसद सदस्य आणि माजी मंत्री पक्षीय रेषा ओलांडून सहभागी होतील. त्यापैकी उल्लेखनीय नावे म्हणजे काँग्रेसचे शशी थरूर, एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, राष्ट्रवादी काँग्रेस (सपा) नेत्या सुप्रिया सुळे आणि द्रमुकच्या कनिमोझी यांचा समावेश आहे.
संजय राऊत यांच्या पक्षातील सहकारी प्रियांका चतुर्वेदी देखील सरकारच्या संपर्कात असलेल्या शिष्टमंडळात सामील होणार आहेत. त्या भाजपा खासदार रविशंकर प्रसाद यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळात सामील होणार आहेत, ज्यामध्ये दग्गुबती पुरंदेश्वरी (भाजपा), गुलाम अली खटाना, अमर सिंह (काँग्रेस), समिक भट्टाचार्य (भाजपा), एम जे अकबर आणि पंकज सरन यांचाही समावेश आहे. हे शिष्टमंडळ यूके, फ्रान्स, जर्मनी, युरोपियन युनियन, इटली आणि डेन्मार्कला भेट देण्याची शक्यता आहे.
५१ राजकीय नेत्यांपैकी ३१ जण सत्ताधारी एनडीएचे आहेत, तर उर्वरित २० जण एनडीएत नसलेल्या पक्षांचे आहेत. सर्व सात शिष्टमंडळांमध्ये राजकारणी किंवा महिला राजकीय नेत्यांपैकी किमान एक मुस्लिम प्रतिनिधी आहे.
शशी थरूर यांच्याव्यतिरिक्त, काँग्रेस नेते मनीष तिवारी, अमर सिंह आणि सलमान खुर्शीद हे शिष्टमंडळांचा भाग आहेत. या पथकांमध्ये माजी केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आझाद, एम जे अकबर, आनंद शर्मा, व्ही मुरलीधरन, खुर्शीद आणि एस एस अहलुवालिया यांचाही समावेश आहे – ज्यांपैकी कोणीही सध्या संसद सदस्य नाही.
काँग्रेस पक्षाने शिफारस केलेल्या चार काँग्रेस नेत्यांपैकी फक्त एक – आनंद शर्मा – यांचा शिष्टमंडळांमध्ये समावेश होता, तर सरकारने शशी थरूर यांची स्वतंत्रपणे निवड केली. यामुळे राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. काँग्रेसचे जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिकेशन्स, जयराम रमेश यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, हे पाऊल नरेंद्र मोदी सरकारच्या “पूर्णपणे खोटेपणा”चे प्रतिबिंबित करते आणि राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाबींवर ते खेळत असलेल्या “स्वस्त राजकीय खेळी” उघड करते.
