Marathi e-Batmya
Related Articles
महायुती सरकारने आज सादर केलेला अर्थसंकल्प हा शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारा व लाडक्या बहिणींची फसवणूक करणारा अर्थसंकल्प असल्याची टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली.
पुढे बोलताना अंबादास दानवे म्हणाले की, निवडणुकीपूर्वी लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये देण्याची घोषणा या सरकारने त्यांच्या निवडणूकीच्या जाहिरानाम्यात केली होती. त्यानंतर सरकारच्या शपथविधीवेळी याची अंमलबजावणी अर्थसंकल्पात करू असे म्हटले. मात्र आता यांची ताळमेळ जुळेल असे वाटत असताना या अर्थसंकल्पात लाडक्या बहिणींना सरकारने वाऱ्यावर सोडुन दिले असल्याची टीका करत महाराष्ट्र थांबणार नाही, अशी घोषणा सरकारकडून या अर्थसंकल्पात करण्यात आली. पण कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र असे म्हणण्याची वेळ आल्याचा उपरोधिक टोलाही यावेळी लगावला.
अंबादास दानवे म्हणाले की, या अर्थसंकल्पातून लाडकी बहीण आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक या सरकारने केली. कृषी विभागाअंतर्गत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात १ रुपयाची सुद्धा वाढ कुठल्याही योजनेत या सरकारने केली नसल्याचा आरोपही यावेळी केली.
पुढे बोलताना अंबादास दानवे म्हणाले की, महसूली तूट ही ४५ हजार ८९२ कोटी रुपये असून राजकोषीय तूट ही १, ३६,२३४ कोटींवर गेली आहे. राज्य सरकारला वारंवार कर्ज घेऊन खर्च चालवण्याची सवय लागली असून याचा फटका भविष्यात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला बसणार असल्याची भीतीही यावेळी व्यक्त केली.
अंबादास दानवे पुढे बोलताना म्हणाले की, कृषी विभागासाठी फक्त ९,७१० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पात केलेली तरतूद ही तुटपुंजी आहे. रोजगार हमी योजनेसाठी २,२०५ कोटी रुपयांची तरतूद ही वाढत्या बेरोजगारीच्या पार्श्वभूमीवर अंत्यत कमी आहे. आरोग्यासाठी ३,८२७ कोटी आणि शिक्षणासाठी २९५९ कोटी रुपयांची तरतूद ही राज्याच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत नगण्य असल्याचा आरोपही यावेळी केला.
शेवटी बोलताना अंबादास दानवे म्हणाले की, या अर्थसंकल्पात मराठवाडा वॉटरग्रीड प्रकल्पासाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आली नाही. वैनगंगा नळगंगा, नदीजोड प्रकल्पाची घोषणा केली. मात्र त्यांच्या कामांना मुहूर्त कधी लागणार याबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण यंदाच्या अर्थसंकल्पातूनही देण्यात आले नाही. शेतकऱ्यांना २४ तास वीज पुरवठाऐवजी ४ तास वीज मिळेल, अशी राज्याची स्थिती आहे. प्रत्यक्षात कर्जाच्या ओझ्याखाली राज्य असताना या अर्थसंकल्पातून महायुती सरकारने विकसित महाराष्ट्राचा डंका वाजवण्याचा प्रयत्न केल्याचे टीकाही यावेळी केली.
